कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी टास्क फोर्स समिती - देवेंद्र फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 सप्टेंबर 2016

ठाणे - कुपोषण व बालमृत्यू हे राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असले, तरी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रभावी उपाययोजना केल्यास त्याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होऊ शकते. यासाठी आरोग्य मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी ठाण्यात दिली. 

ठाणे - कुपोषण व बालमृत्यू हे राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असले, तरी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रभावी उपाययोजना केल्यास त्याचे प्रमाण निश्‍चितच कमी होऊ शकते. यासाठी आरोग्य मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी ठाण्यात दिली. 

कोकण विभाग आढावा बैठकीनंतर गुरुवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. कुपोषण समस्या कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी विविध विभागांचा समन्वय आवश्‍यक आहे. सर्व विभागांनी एकत्र येऊन समस्या सोडविण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, तसेच या विभागांचे सचिव समितीचे सदस्य असतील. ही समिती प्रशासनातील सर्व विभागांशी समन्वय साधून नियोजन करेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाच्या माध्यमातून सकस आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच या स्वयंपाकगृहांची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष योजना तयार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पालघरच्या जव्हार, मोखाडा या भागांमध्ये बाल व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण अलीकडे वाढले असले, तरी त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती व अन्य घटकांचा विचार करून तेथे प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

पालघर जिल्ह्याने नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्राने खास निधीची तरतूद केली आहे. यासाठीही जिल्हास्तरावर आदिवासी उपयोजनेतून दीड कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बालकांचे पालकत्व कंपन्यांनी स्वीकारावे यादृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेतून अल्पभूधारकाची अर्थात जमीनधारणेची...

09.06 AM

मुंबई - शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, महसुली जमेची तूट आणि वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सावट या आर्थिक चक्रव्यूहात राज्याची...

03.45 AM

भारत सरकार विविध नदी जोड प्रकल्पांवर 5,60,000 कोटी रु. खर्च करणार आहे. हा खर्च पुढीलप्रमाणे : सपाटीवरून वाहणाऱ्या 16...

03.39 AM