‘‘गुंजवणी’वरील पुलाचे काम सुरू करू’

नागपूर - ‘‘राजगड किल्ल्याच्या मार्गावरील गुंजवणी नदीवरील पुलाच्या नूतनीकरणासाठी मार्च २०१८ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. निविदा काढून पुलाच्या कामाला तत्काळ सुरवात करण्यात येईल,’’ असे आश्‍वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

गुंजवणी नदीवरील पूल धोकादायक झाल्याबद्दल आमदार संग्राम थोपटे यांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यावर पाटील बोलत होते. मात्र पाटील यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील यांनी, ‘तुम्ही इच्छाशक्ती दाखवा. पुलाचे काम वेळेत सुरू होईल,’ असे सांगितले. त्यावर पाटील यांना अखेर उत्तर द्यावे लागले. ते म्हणाले, की पुलाच्या बांधकामासंबंधीचे डिझाइन करावे लागेल. याबाबतचे ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यात येईल. अर्थसंकल्पात पुलाच्या बांधकामाचे काम मंजूर झाल्यावर पावसाळ्याची वाट न पाहता कामाला सुरवात होईल. 

हुडकोकडून सोळाशे कोटी
राज्यातील ब्रिटिशकालीन पुलांचे ‘स्ट्रक्‍चरल ऑडिट’ केले आहे. हुडकोकडे चार हजार कोटींचे कर्ज मागितले आहे. त्यापैकी सोळाशे कोटी हुडकोकडून मंजूर होतील, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

निधी पडून राहिल्याबद्दल कारवाई करा - तापकीर
गावांच्या विकासासाठी केंद्राच्या १४ व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या १२५ कोटींचा निधी पडून राहिल्याबद्दल जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधानसभेत केली. 

पुणे जिल्हा परिषदेला २०१५-१६ मध्ये ९५ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी मिळाला. २०१६-१७ मध्ये ग्रामपंचायतींना ९७ कोटी ९२ लाख मिळाले; परंतु यापैकी १२५ कोटींचा निधी पडून आहे. वस्तुतः या निधीतून विकासकामे, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याणशी संबंधित कामे तसाच रस्ते दुरुस्ती करणे अपेक्षित होते; परंतु हा निधी पडून राहिला. याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी तापकीर यांनी केली.
------------------------------------------------------------
दोषींवर  कारवाई करावी
हडपसर येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील असुविधांबाबत संबंधित गृहपालावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असा आदेश आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अंबरीशराव अत्राम यांनी दिला. या संदर्भात आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
------------------------------------------------------------

पर्यायी रस्त्याच्या पाहणीच्या सूचना द्या - बाळा भेगडे 
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामार्फत सांगवडे, धामणे, उर्से, आंबी, ईदोरी व अन्य गावांतील बागायती क्षेत्रातून ११० मीटरचा रस्ता निश्‍चित केला आहे. मात्र, तेथील ८० टक्के क्षेत्र बागायती आहे. नियोजित रस्त्यामुळे बागायती क्षेत्र नष्ट होण्याची शक्‍यता असल्याने पर्यायी रस्त्यासाठी पाहणी करण्याची सूचना पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी मावळचे आमदार संजय ऊर्फ बाळा भेगडे यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे विधानसभेत केली. या रस्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना असून, यामुळे तेथील शेतकरी उद्‌ध्वस्त होण्याची शक्‍यता आहे, असेही भेगडे यांनी सांगितले.
------------------------------------------------------------

अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा  ‘सीओईपी’ला द्या - काळे
पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अर्थात ‘सीओईपी’ला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी आमदार विजय काळे यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली. ते म्हणाले, की सीओईपीला विशेष महत्त्व आहे. विश्‍वेश्‍वरय्या यांच्यासारखी व्यक्ती येथील विद्यार्थी होती. सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांनी उपग्रह तयार केला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या या शैक्षणिक संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळावा.
------------------------------------------------------------

‘चांदणी चौक उड्डाण पुलाचा निर्णय ‘बीडीपी’द्वारे व्हावा’
चांदणी चौक येथील उड्डाण पुलासाठी घ्यावी लागणारी सात हेक्‍टर जागा बीडीपीअंतर्गत येते. त्यामुळे ही जागा घेण्यासाठी मूळ मालकाला किती मोबदला द्यावा, याचा निर्णय पुणे महापालिका घेऊ शकत नाही. राज्यात फक्‍त पुणे जिल्ह्यातच बीडीपी लागू आहे. निर्णयाच्या प्रलंबनामुळे अनेक अवैध बांधकामे होत असून, बीडीपीद्वारे चांदणी चौक उड्डाण पुलाबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी औचित्याच्या मुद्यावर केली.