आता कंत्राटदारांनाही चाप

अमित गोळवलकर
शनिवार, 10 डिसेंबर 2016

मजुरांचेही पगार करावे लागणार खात्यावर

पुणे- नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शासन आता आपल्या एकेक खात्याचे व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या मागे लागले आहे. हे करत असतानाच सरकारी कंत्राटदारांच्या पातळीवरही कॅशलेस व्यवहार व्हावेत, यासाठी आता शासनाने नवा आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांना आता आपल्या मजुरांचे पगारही त्यांच्या खात्यावर जमा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे मजुरांना किती वेतन मिळते याची माहितीही सरकारकडे जमा होणार आहे आणि परिणामी मजुरांची फसवणुकही टळणार आहे. 

मजुरांचेही पगार करावे लागणार खात्यावर

पुणे- नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शासन आता आपल्या एकेक खात्याचे व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या मागे लागले आहे. हे करत असतानाच सरकारी कंत्राटदारांच्या पातळीवरही कॅशलेस व्यवहार व्हावेत, यासाठी आता शासनाने नवा आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांना आता आपल्या मजुरांचे पगारही त्यांच्या खात्यावर जमा करावे लागणार आहेत. त्यामुळे मजुरांना किती वेतन मिळते याची माहितीही सरकारकडे जमा होणार आहे आणि परिणामी मजुरांची फसवणुकही टळणार आहे. 

सार्वजनिक बांधका विभाग हा राज्यातले रस्ते, पूल आणि शासकीय इमारतींची निर्मिती, दुरुस्ती आणि देखभाल करतो. यापूर्वी या खात्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले आहेत. यापूर्वी हे खाते सांभाळत असलेले एक मंत्रीही सध्या तुरुंगात आहेत. सरकारी यंत्रणांमध्ये होणारे भ्रष्टाचार नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या डिजिटल मिशनला अनुसरुन राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांची बिले आरटीजीएस आणि एनईएफटी पद्धतीने अदा करण्याचा आदेश 28 एप्रील 2016 ला काढून त्यानुसार कार्यवाही सुरु केली आहे. 

आता डिजिटल मिशननंतर केंद्र सरकारने रोकड विरहित व्यवहार अर्थात कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. त्यानुसार आता राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांवर आणखी नियंत्रणे आणली आहेत. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संलग्न असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आपले मजूर व कर्मचारी यांचे पगार त्यांच्या खात्यात जमा करावे लागणार आहेत. 

हे पगार करण्यापूर्वी संबंधित कंत्राटदारांना आपले मजूर व कर्मचारी यांची आधार कार्ड त्यांची खाती उघडून त्यांच्या बँक खात्यांशी संलग्न करुन घ्यावी लागतील. आधारकार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी या कंत्राटदारांना मदत करतील. हे पगार आधारकार्ड संलग्न असलेल्या खात्यांवरच केले जावेत, ही प्रमुख अट आता निविदांमध्येही असणार आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या व मजुरांच्या पगाराचे खोटे आकडे देता येऊ नयेत म्हणून शासनाने आणखी एक काळजी घेतली आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांचे-मजुरांचे पगार आधारकार्ड संलग्न असलेल्या खात्यांवरच जमा होत असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित कंत्राटदाराला द्यावे लागेल. हे प्रमाणपत्र कंत्राटाची मुदत सुरु झाल्यानंतरच्या साठ दिवसांमध्ये द्यावे लागेल. ज्या कामांची मुदत 60 दिवसांपेक्षा कमी असेल अशा कामांबाबत पंधरा दिवसांमध्ये हे प्रमाणपत्र कंत्राटदाराला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावे लागेल.