शेतमालाच्या किमतीचा गोंधळ, एमएसपी'पेक्षा कमी भावाने विक्रीतून कोट्यवधींचा दणका 

महेंद्र महाजन
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

नाशिक : स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफ्याच्या घोषणेच्या जोडीलाच उत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठीचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याची बतावणी सरकारतर्फे केली जात आहे. प्रत्यक्षात किमान आधारभूत किमती(एमएसपी)पेक्षा कमी भावाने शेतमालाची विक्री करावी लागल्याने शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा दणका बसला आहे. त्यास यंदा सोयाबीनचा अपवाद असून, स्थानिकप्रमाणेच देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाला मिळालेल्या भावातून ही स्थिती पुढे आली आहे. 

नाशिक : स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफ्याच्या घोषणेच्या जोडीलाच उत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठीचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याची बतावणी सरकारतर्फे केली जात आहे. प्रत्यक्षात किमान आधारभूत किमती(एमएसपी)पेक्षा कमी भावाने शेतमालाची विक्री करावी लागल्याने शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा दणका बसला आहे. त्यास यंदा सोयाबीनचा अपवाद असून, स्थानिकप्रमाणेच देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतमालाला मिळालेल्या भावातून ही स्थिती पुढे आली आहे. 

    किमान आधारभूत किमती जाहीर करत असताना, केंद्रातर्फे मागील वर्षाच्या तुलनेत किमतीत झालेल्या वृद्धीची टक्केवारी जाहीर करण्यात आली. जागतिक स्तरावर वाढलेले भाव आणि देशात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 20 टक्‍के कमी उत्पादन, खाद्यतेलावरील आयातकरात वृद्धी, निर्यात अशा कारणांमुळे सोयाबीनचे भाव देशात क्विंटलला जानेवारीपासून 3 हजार 600 ते 3 हजार 800 रुपयांमध्ये राहिले आहेत. सोयामिलची 10 लाख टनाची निर्यात झाली. आता "स्टॉक कॅरिओव्हर'चा विचार करता, पंधरा दिवस पुरेल इतका सोयाबीन ऑक्‍टोबरपर्यंत उरेल अशी स्थिती आहे. 
 
मक्‍याला 7 वर्षांतील नीचांकी भाव 

मक्‍याचा भाव क्विंटलला बाराशे रुपयांपर्यंत घसरला असून, सात वर्षांमधील नीचांकी भाव आहे. यंदाच्या खरिपात दहा टक्‍क्‍यांनी उत्पादन वाढून 190 लाख टनापर्यंत पोचले. रब्बीत 70 लाख टनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे. निर्यातीचा वेग जागतिक स्तरापेक्षा अधिक भाव असल्याने मंद राहिला आहे. देशात आधारभावाने मक्‍याची खरेदी झालेली नाही.

परिणामी मक्‍याच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. रब्बीमध्ये निम्म्याने क्षेत्र घटणार आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याच्या उपलब्धतेच्या आधारे गव्हाची लागवड केली. पण भाव मिळत नसल्याने निराशा आहे. दुष्काळी भागात ज्वारी, बाजारीचेच उत्पादन घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. काही बाजारपेठांत ज्वारीला चांगला भाव मिळत असला, तरीही इतर बाजारपेठांमधून किमान आधारभूत किमतीतदेखील ज्वारी विकता येत नाही, ही व्यथा आहे. बाजरी सर्वदूर अपेक्षित भाव मिळत नाही. हरभरा, मोहरी, मूग, उडीदची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. 
 

शेतमालाला मिळणारा भाव 
शेतमालाचे नाव किमान आधारभूत किंमत शेतमालाला आज प्रत्यक्ष मिळालेला भाव क्विंटलला रुपयांत 
(क्विंटलला रुपयांत) लासलगाव येवला नांदगाव सटाणा मालेगाव पालखेड दिंडोरी 
गहू 1735 1652 1590 1750 1676 - 1605 1515 
हरभरा 4250 3352 3400 3341 3350 3200 - 3500 
मोहरी 3900 - - - 1800 - - - 
ज्वारी 1700 2200 1690 - - 1400 - 1700 
बाजरी 1425 1080 1180 1441 1261 1150 - - 
मका 1425 1150 1160 1137 1181 - 1135 - 
मूग 5575 4901 4268 - 3005 5200 - - 
उडीद 5400 3001 - - - 4000 - - 
सोयाबीन 3050 3725 3660 3600 - 3400 3835 3625 

(देशांतर्गत बाजारपेठेत बाजरीचा क्विंटलचा भाव) गुजरातमध्ये 1087 ते 1400, राजस्थान आबू रोडला 1300, आग्रा 1060, कळवण 1100, श्रीरामपूर 1025, देवळा 072 रुपये, तर ज्वारीचा कर्नाटकमधील मनवीमध्ये 1106, मक्‍याचा गुजरातमध्ये 1300 ते 1550, जामनेर (महाराष्ट्र) येथे 1425, राजस्थान 1400, आग्रा 1280, गव्हाचा बिलासपूरमध्ये 1649, गुजरातमध्ये 1530 ते 1700, जळगाव 1641, आबू रोडला 1650, आग्रा 1600 रुपये, असा भाव राहिला. सूर्यफुलाची किमान आधारभूत किंमत क्विंटलला 4100 रुपये असून, तेलंगणात 3251, मनवीमध्ये 3763 रुपये क्विंटल भाव निघाला.) 

सत्ताधाऱ्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादनखर्च अधिक 50 टक्के नफा देऊ, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे सरकारने हा भाव द्यावा, अशी धारणा शेतकऱ्यांची झाली. प्रत्यक्षात किमान आधारभूत किमतीचा मार्ग बाजार समित्यांमधून जातो. त्यापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री होऊ नये, अशी अपेक्षा सरकारची असली, तरीही प्रत्यक्षात तसे घडत नसल्याने शेतकऱ्यांची घोर निराशा होत आहे. सरकारने शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप तत्काळ थांबवणे अपेक्षित आहे. 
- डॉ. गिरधर पाटील, अभ्यासक, नाशिक 

तुरीचे प्रकरण गाजत असताना न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरवले होते. पण त्याच काळात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने किमान आधारभूत किमतीत सरकारची 25 टक्के जबाबदारी असल्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आता सरकारची शंभर टक्के जबाबदारी असावी, याचा आग्रह धरावा लागेल. सरकारने खरेदी करायचे ठरविले तरीही गुदामांप्रमाणेच इतर पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. 
- शिवनाथ बोरसे, अध्यक्ष, इंडियन चेंबर ऑफ ऍग्रिकल्चर