|
विविध निकषांचा विचार; बॅंकांकडून मागवली आकडेवारी
मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी 22 हजार 500 कोटी रुपयांची गरज आहे. यापूर्वी कर्जमाफीत झालेला घोळ विचारात घेता, शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर पैसे कसे जमा होतील याची चाचपणी सध्या सुरू आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी सहकारमंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्हा निबंधकांमार्फत सर्व बॅंकांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात आकडेवारी मागवली जात आहे. सरकारकडे आतापर्यंत आलेल्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी 60 टक्के पीककर्जाची परतफेड झालेली नाही. त्यातच राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतील शेतकऱ्यांची स्थिती वेगळी असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना एकच निकष लावता येत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी प्रत्येक विभागाकरिता स्वतंत्र निकषांचा विचार केला जात आहे.
कर्जमाफी देताना ती कोणत्या वर्षातील थकीत कर्जावर द्यायची, यावर तज्ज्ञांची मते मागवण्यात आली आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या 2011-12 पासून 31 मार्च 2017 पर्यंत थकीत कर्जाची माहिती मागवली आहे. यापूर्वीच्या थकीत कर्जाचाही आढावा घेतला जाणार आहे. एक लाखापर्यंतच्या थकबाकीची व्याजासह अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी व इतर शेतकऱ्यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्याचे आदेश जिल्हा निबंधकांना देण्यात आले आहेत. कोणकोणत्या पिकासाठी किती कर्ज दिले, यात कडधान्य, डाळी, गळीत धान्य, कापूस, ऊस, फळबागा लागवड, भाजीपाला व इतर पिकांसाठी किती शेतकऱ्यांना किती कर्ज दिले यासह 2011-12 पासून मार्च 2017 पर्यंत प्रत्येक वर्षी वाटप झालेले पीककर्ज व अनुत्पादित (एनपीए) कर्जाची माहितीही मागवण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत अद्ययावत माहिती मिळाल्यास कर्जमाफीचा प्रश्‍न तितक्‍याच तत्परतेने निकाली काढणे सोपे जाणार असल्याने सहकार खाते व जिल्हा बॅंकांकडून माहिती संकलनाचा सपाटा सुरू आहे. जिल्हा निबंधकांमार्फत बॅंकांना पत्र पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. काही प्रभागांतील बॅंकांनी ही आकडेवारी संबंधित जिल्हा निबंधकांना पाठवण्यास सुरवात केली असली, तरी हे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. बॅंकांची माहिती संकलनाची पद्धत आणि सरकारने मागवलेल्या निकषांमध्ये फरक असल्याने बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
कर्जमाफीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी लाभार्थी ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे काम वेगवेगळ्या स्तरांवर सुरू आहे. राज्यातील विभागनिहाय शेतकऱ्यांची जमीनधारणा, सिंचन व्यवस्था, पीकपद्धती, दर हेक्‍टरी उत्पादकता यांचे प्रमाण भिन्न आहे. त्यामुळे राज्यात एकसारखी कर्जमाफी देणे अशक्‍य झाल्यास कर्जमाफीचा विभागवार विचार होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. यात पश्‍चिम महाराष्ट्र व खान्देश, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण अशी विभागणी करून कर्जमाफीचा विचार केला जाऊ शकतो.
14 लाख शेतकरी थकीत
शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात पीकनिहाय कर्ज मिळते. 35 जिल्ह्यांतील 33 लाख शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्थांकडून दहा हजार 255 कोटींचे पीककर्ज घेतले आहे. विविध कारणांमुळे दरवर्षी कर्जाची 60 टक्के परतफेड होत नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळत नाही. सध्या राज्यातील 14 लाख शेतकऱ्यांकडे सहकारी संस्थांचे नऊ हजार 500 कोटी आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे 13 हजार कोटी कर्ज थकीत आहे.
|
