सरकारमध्ये २.७२ लाख पदे रिक्त! दोन टप्प्यात होणार मेगाभरती

सोलापूर : लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मागील पाच-सहा वर्षांत रिक्त पदांची भरती होऊ शकली नाही. सध्या शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लोकहिताच्या शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत प्रभावीपणे पोचत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. वित्त विभागाने निर्बंध उठवूनही अद्याप भरती प्रक्रिया घोषित झाली नाही, हे विशेष.

राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये जवळपास १७ लाख पदे मंजूर आहेत. त्यात जिल्हा परिषदांसह शासकीय विभागांची दहा लाख ७० हजार ८४० पदे आहेत. पण, त्यातील सव्वादोन लाख पदे शासकीय विभागांमधील आणि ६१ हजार रिक्त पदे जिल्हा परिषदांमधील मागील काही वर्षांत भरलेलीच नाहीत. जिल्हा परिषदांमधील अनेक विभागांचा पदभार एकाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला गेला आहे. कृषी, गृह, जलसंपदा, महसूल व वन, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या विभागांमध्ये तशी स्थिती आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने ७० हजार पदांची मेगाभरती जाहीर केली होती. सरकार बदलले तरीदेखील त्याला मुहूर्त लागला नाही. कोरोना काळात अनेकांचा मृत्यू झाला. मे २०२० नंतर मे २०२२ पर्यंत अनेकजण सेवानिवृत्त झाले तर काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२० अखेर शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या दोन लाख ४४ हजार होती. कोरोनानंतर त्यात आणखी २७ हजारांची वाढ झाली असून सद्यस्थितीत रिक्त पदांची एकूण संख्या दोन लाख ७१ हजारांवर पोचली आहे. दरवर्षीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदोन्नतीमुळे रिक्त पदे वाढली आहेत. महिला बालविकास, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन या विभागांमधील रिक्त पदेही वाढली आहेत.

विभागीय स्तरावर होणार भरती

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ६१ हजार पदे रिक्त असून त्याची भरती प्रक्रिया संबंधित विभागीय स्तरावर होऊ शकते. कोरोनानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे शासनाच्या सर्वच विभागांमधील जवळपास एक लाख पदांची भरती एकाचवेळी होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी पुन्हा तशीच मोठी भरती करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे.

विभागनिहाय रिक्त पदे

• गृह : ४९,८५१

• सार्वजनिक आरोग्य : २३,८२२

• जलसंपदा : २२,४८९

• महसूल व वन : १३,५५७

• वैद्यकीय शिक्षण : १३,४३२

• सार्वजनिक बांधकाम : ८,०१२

• आदिवासी विभाग : ६,९०७

• सामाजिक न्याय : ३,८२१