आमदार लोढा यांना 474 कोटींचा दंड 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 5 मे 2017

मुंबई - सत्ताधारी भाजपचे आमदार मंगलप्रसाद लोढा यांनी वडाळा येथील पाच हजार 727 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क न भरल्याने 474 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या 30 दिवसांत हा दंड न भरल्यास कडक कारवाईचा इशारा महसूलच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने दिला आहे. या कारवाईच्या विरोधात राज्य सरकार आणि न्यायालयात जाण्याचा निर्णय लोढा यांनी घेतल्याचे समजते. 

मुंबई - सत्ताधारी भाजपचे आमदार मंगलप्रसाद लोढा यांनी वडाळा येथील पाच हजार 727 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क न भरल्याने 474 कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. येत्या 30 दिवसांत हा दंड न भरल्यास कडक कारवाईचा इशारा महसूलच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने दिला आहे. या कारवाईच्या विरोधात राज्य सरकार आणि न्यायालयात जाण्याचा निर्णय लोढा यांनी घेतल्याचे समजते. 

मुंबईतील वडाळा पूर्व येथे "न्यू कफ परेड' नावाच्या निवासी आणि व्यावसायिक वसाहतीचे बांधकाम लोढा समूहाने सुरू आहे. तेथे 9.96 लाख चौरस फूट भूखंडावर 1200 अपार्टमेंट उभारले जात आहेत. लोढा यांच्या या प्रकल्पाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याने त्यांना मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दंड भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लोढा यांचा मुलगा अभिषेक हे लोढा समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, तर मंगलप्रभात लोढा हे समूहाचे अध्यक्ष आणि संस्थापक आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने आदेश जारी केल्याचे महसूल विभागातून सांगण्यात आले. अभिषेक लोढा यांनी मात्र मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. 

एमएमआरडीएने या जमिनीवर बांधकामासाठी तीन मार्च 2010 रोजी निविदा मागवल्या. निविदेच्या अटीनुसार एकाच वेळी किंवा पाच वर्षांत हप्त्यांमध्ये संपूर्ण रक्कम देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार लोढा समूहाने या जमिनीसाठी पाच हजार 727 कोटी रुपये हप्त्यांमध्ये देण्याचा प्रस्ताव देऊन बांधकामाचे कंत्राट मिळवले. 

एमएमआरडीएकडे या भूखंडाच्या नियोजनाचे अधिकार आहेत. एमएमआरडीए आणि लोढा समूहाच्या लोढा क्राऊन बिल्डमार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात एक ऑगस्ट 2011 रोजी या जमिनीसंदर्भात भाडेपट्टा करार झाला. या करारानुसार लोढा समूहाला या जमिनीवर खुल्या परवान्याअंतर्गत केवळ इमारती उभारण्याचा अधिकार देण्यात आला. बांधकाम निर्मितीचे काम झाल्यानंतर अधिकृतरीत्या भाडे देण्यात येईल, यावर दोन्ही पक्षांची सहमती झाली होती. मात्र, अपेक्षित मुद्रांक शुल्क भरले नसल्याने लोढा ग्रुपला 474 कोटी दंड ठोठावण्यात आला. 

कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असताना मुंबईच्या पवई येथे हिरानंदानी बिल्डरने केलेल्या बांधकामात गैरव्यवहार झाला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता न्यायालयाने त्यांना काही हजार कोटींचा दंड ठोठावला होता. मात्र, राज्य सरकारने त्यात सूट दिली होती. याच धर्तीवर कारवाई थांबविण्यासाठी लोढा ग्रुप राज्य सरकारकडे प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.

महाराष्ट्र

नाशिक - राज्याचे माजी महसूलमंत्री व ज्येष्ठ भाजप नेते एकनाथ खडसे यांची आज दुपारी नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात सुमारे दीड...

01.39 AM

मुंबई - राज्यात 2017-18 चा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता...

01.09 AM

मुंबई - कैद्यांची संख्या वाढल्याने ठाणे मध्यवर्ती तुरुंगात त्यांची दाटी झाली आहे. नव्याने येणाऱ्या कैद्यांना तुरुंगात घेतले...

01.09 AM