राज्यात मुद्रांक महसुलात दिवसाला 52 कोटींची घट

नाशिक - पाचशे-हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बंदीच्या झळा बांधकाम क्षेत्राला बसू लागल्या आहेत. दिवसाला राज्यात सर्वसाधारण आठ हजार 600 दस्तऐवजांची नोंदणी अपेक्षित असताना आज सायंकाळपर्यंत प्रत्यक्षात चार हजार 485 दस्तऐवजांची नोंदणी झाली आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाला यंदासाठी दिलेल्या उद्दिष्टाचा विचार करता, दिवसाला किमान 90 कोटींचा महसूल अपेक्षित असताना आज दिवसभरात 37 कोटी 68 हजारांचा महसूल जमा झाला आहे.

बांधकाम क्षेत्र गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाले होते. पण, मधल्या काळात या क्षेत्राला मंदीच्या झळा बसू लागल्या होत्या. त्यात आता नोटाबंदीच्या निर्णयाची भर पडली. त्यामुळे स्वाभाविकच रोजगार निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हे क्षेत्र सावरणार कसे? असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. अर्थात या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारची पावले कशी पडणार, याकडे ग्राहकांसह बांधकाम व्यावसायिकांच्या नजरा लागल्या आहेत. गृहकर्जांच्या संबंधाने रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे स्वीकारण्यात येणाऱ्या धोरणांवर, बांधकाम क्षेत्रापुढील प्रश्‍नाची सोडवणूक होणार की नाही याचे भवितव्य अवलंबून असेल, असे मानले जात आहे. ठेवींप्रमाणेच गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होण्याची शक्‍यता बांधकाम व्यावसायिकांना वाटते आहे. त्यास खासगी बॅंकांनी कमी केलेल्या व्याजदराचा दाखला दिला जात आहे.

गुंतवणुकीचा हात आखडता
स्थावर आणि जंगम मालमत्तांच्या रोडावलेल्या नोंदणी व महसुलाचा विचार करता गुंतवणुकीकडील हात आखडता घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. एवढेच नव्हे, तर शहरांमधून "सेकंड होम'ची संकल्पना वाढीस लागलेली असताना त्यास "ब्रेक' लागला आहे. पाच जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नाशिक विभागाला एक हजार 344 कोटींच्या महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 63 टक्के म्हणजेच 840 कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात 46.2 टक्के म्हणजे 622 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. 8 नोव्हेंबरला विभागात एका दिवसात एक हजार 156 दस्तऐवजांची नोंदणी होऊन त्याद्वारे दोन कोटी 20 लाखांचा महसूल जमा झाला होता. 17 नोव्हेंबरला एका दिवसात विभागात 636 दस्तऐवज नोंदविले गेले आणि एक कोटी 42 लाखांचा महसूल जमा झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी 2016-17 करिता 794 कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट होते. एप्रिल ते ऑक्‍टोबरपर्यंत 330 कोटी 45 लाख जमा झाले आहेत. महिन्याला जिल्ह्यात सर्वसाधारणपणे आठ हजार दस्तांची नोंद होऊन 50 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे; पण 1 ते 18 नोव्हेंबरपर्यंत तीन हजार 171 दस्तऐवज नोंदविल्याने 14 कोटी 16 लाख जमा झाले आहेत.

""महसूल मिळतो म्हणून शहरी भागातील बाजारमूल्य दर वाढविण्यात आले; पण सद्यस्थितीत शहरांमध्ये मोक्‍याच्या ठिकाणी बाजारमूल्य दरापेक्षाही कमी भावाने सदनिका विकण्यास व्यावसायिक तयार आहेत; पण ग्राहक नाहीत. उलटपक्षी बाजारभाव आणि बाजारमूल्य दर यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने ग्रामीण भागात शेतजमिनींमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली. केंद्राच्या आताच्या धोरणामुळे शेतजमिनींमधील ग्रामीण भागातील गुंतवणूक थंडावून भाव घसरण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.''
- अविनाश शिरोडे (बांधकाम व्यावसायिक)

""सरकारच्या चलनविषयक धोरणामुळे मालमत्तांची विक्री कमी होईल. मात्र, भावात चढ-उतार होण्याची शक्‍यता नाही. आताच्या परिस्थितीत पुणे-मुंबईचा अपवाद वगळता इतर शहरांमध्ये मालमत्तांचे दर परवडणारे आहेत. मालमत्तेच्या क्षेत्रातील गुंतवणूक गरजेच्या आधारे अधिक प्रमाणात होण्याची चिन्हे दिसताहेत. गृहकर्जाचे व्याजदर सर्वदूर कमी झाल्यास मग मात्र घरांमधील गुंतवणूक वाढीस हातभार लागेल.''
- सुनील भायभंग (राज्य उपाध्यक्ष, "क्रेडाई')