राज्यातील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला

चोपडा : राज्यात शासनाच्या आरोग्य सेवेतील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा (गट-ब) विशेष बाब म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करण्याचा निर्णय 29 ऑगस्ट 2017 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयाला तब्बल दहा महिने उलटूनही केवळ आरोग्य उपसचिव, प्रधान सचिव आणि लोकसेवा आयोग यांच्यातील समन्वयाअभावी निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाच्या लालफितीत अडकली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 738 अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. 

आदिवासी व दुर्गम भागासह ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा देणाऱ्या राज्यभरातील 1,816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत सुमारे 738 वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) तब्बल 2004 पासून अस्थायी स्वरूपात (11 महिन्यांच्या करारावर) काम करीत आहेत. याबाबत "सकाळ'ने "राज्यभरात 791 डॉक्‍टर वेठबिगारच' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

आरोग्यमंत्र्यांनी या वृत्ताची दखल घेत गेल्या ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा नियमित पदांवर समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला दहा महिने उलटले, तरीही ते अस्थायी स्वरूपातच काम करीत आहेत. 

"सकाळ'ने फोडली होती वाचा 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत अस्थायी स्वरूपात "बीएएमएस' वैद्यकीय अधिकारी गेल्या बारा वर्षांपासून सेवा देत आहेत. त्यांचा स्थायी सेवेत समावेश व्हावा, यासाठी "सकाळ'ने वेळोवेळी वृत्त प्रसिद्ध करून शासनाला निर्णय घेण्यास भाग पाडले, शासनाने तसा निर्णयही घेतला.

पण, आता निर्णयाची अंमलबजावणी लालफितीत अडकली आहे. वास्तविक संबंधित सर्व यंत्रणांनी संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावावा, अशी या डॉक्‍टरांची अपेक्षा आहे.