भूसंपादनाबाबत आठ दिवसांत अध्यादेश 

पुणे  -पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीचे भूसंपादन तातडीने करण्यासाठीची अधिसूचना आणि त्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना द्यावयाचा पॅकेजसंदर्भातील अध्यादेश पुढील आठ दिवसांत काढण्याचा निर्णय मुंबई येथे बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे ही अधिसूचना निघाल्यानंतर विमानतळासाठी कोणते, किती क्षेत्र संपादित होणार, काय पॅकेज मिळणार, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे तसेच भूसंपादनालादेखील सुरवात होणार आहे. 

पुरंदर येथील विमानतळासाठी सुमारे 2800 ते 3000 हेक्‍टर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्‍यातील पाच गावांतील नेमके कोणते क्षेत्र आणि किती क्षेत्र जाणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. तसेच भूसंपादन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे, भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना द्यावयाचे पॅकेज या संदर्भातील अध्यादेश निघणे आवश्‍यक आहे. मात्र, हे आदेश अद्याप निघालेले नसल्यामुळे विमानतळासाठी सर्वांत महत्त्वाचे भूसंपादनाचे काम अडकून पडले आहे, तसेच शेतकऱ्यांनाही याबाबतची उत्सुकता लागून राहिली आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर आज मुंबई येथे केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डाण सचिवालयाचे सचिव राजू नयन चौबे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला प्रधान सचिव सुमीत मल्लिक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष सुरेश केकाणे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव उपस्थित होते. त्यामध्ये नवी मुंबई येथील विमानतळ आणि पुरंदर येथील विमानतळाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. 

या संदर्भात राव म्हणाले, ""पुरंदर येथील विमानतळासाठी आवश्‍यक भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या विधी खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. येत्या आठ दिवसांत त्यास मान्यता मिळेल आणि त्यानंतर अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी लागणाऱ्या रकमेची तरतूद राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात करावी, आदी सूचना या वेळी केंद्रीय सचिवांनी दिल्या आहेत. येत्या 23 एप्रिल रोजी पुन्हा दिल्ली येथे अंतिम बैठक होणार आहे.'' 

भूसंपादन करण्यात येणारे क्षेत्र - 2800 ते 3000 हेक्‍टर 
विमानतळासाठी -1100 हेक्‍टर 
कार्गो, पार्किंग बे आणि हॉटेलसाठी - 1250 हेक्‍टर 
शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दहा टक्के विकसित क्षेत्र देण्यासाठी - 450 ते 650 हेक्‍टर 
विमानतळासाठी अपेक्षित खर्च - 14 हजार कोटी रुपये 
 

बैठकीतील निर्णय 
- येत्या आठ दिवसांत भूसंपादनाबाबतचा अध्यादेश काढणार 
- भूसंपादनासाठी आवश्‍यक निधीची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करणार 
- जर्मन येथील डार्स कंपनीकडून डीपीआर तयार करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना 
- भूसंपादनाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार 
- भूसंपादनाच्या मोबदल्यात द्यावयाच्या पॅकेजसंदर्भातील अध्यादेश आठवड्यात काढणार 
- बाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची तयारी सुरू करणार 
- दिल्ली येथे 23 एप्रिल रोजी अंतिम बैठक