उद्योग, कृषी, शिक्षणात राज्य मागे; सरकारने फसवलं- मुंडे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

ते म्हणाले, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात शाळा वाढल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. विद्यार्थ्याविनाच शाळांना मंजुरी देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे.

मुंबई : राज्य सरकारच्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी २०१६-१७ च्या अहवालानुसार कृषी उत्पादन, औद्योगिक गुंतवणूक, जलयुक्त शिवार आणि शैक्षणिक क्षेत्रात महाराष्ट्र सरकार मागे पडले आहे. गुजरात आणि कर्नाटकाच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य पुढे चालल्याचे भासवले जात असून, सरकारने राज्याच्या जनतेला फसविले आहे, असा आरोप आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

महाराष्ट्राच्या २०१६-१७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालासंदर्भात मुंडे म्हणाले, या अहवालात २०१४-१५ तुलनेत २०१५-१६ मध्ये तांदूळ, गहू, ज्वारी, गहू, बाजरी, तृणधान्ये, हरभरा, मूग पिकाचे उत्पादन घटल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून सरकारचा खोटारडेपणा समोर आला आहे.

या अहवालात सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली, याची माहिती सरकारला देता आलेली नाही. मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने सिंचनाला शंभर टक्के पैसे उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अहवालात ते कोठेही दिसत नाही. विधिमंडळ अधिवेशनात एका बाजूला कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून कामकाज होऊ शकलेले नाही. त्यावर सरकारने कर्जमाफीमुळे बँकांचा आर्थिक फायदा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे सांगितले. भाजप-सेनेच्या काळात सावकारांची संख्या वाढल्याचे आर्थिक अहवालात दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत याच सरकारने सावकारांना एक हजार २५४ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. कर्जमाफीचा फायदा बँकांना होतो, तर मग सरकार सावकारांना पाठीशी का घालत आहे असा सवाल करीत त्यांनी हे सरकार सावकारांचे सरकार असल्याचा आरोप केला.

ते म्हणाले, आर्थिक पाहणी अहवालानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात शाळा वाढल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. विद्यार्थ्याविनाच शाळांना मंजुरी देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे.
मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्राची सरकारने गाजावाजा केला, परंतु, तो प्रसिद्धीसाठी होता. उद्योगक्षेत्रात वाढ होण्याची गरज होती. परंतु नवीन  प्रकल्प आले नाहीत. महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीत गुजरातच्या तुलनेत पाठीमागे आहे. रोजगाराची संख्या साडेतीन लाखांवरून दीड लाखावर खाली आली आहे. तसेच, राज्याचे दरडोई उत्पन्न कर्नाटकापेक्षाही कमी झाले आहे.

Web Title: according to economic survey, fadnavis govt decieved, blames dhananjay munde