नवीन प्रकल्पांना नोंदणीशिवाय जाहिरात बंदी 

मुंबई - राज्य सरकारने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट (रेरा) एक मेपासून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार प्रकल्पांना तीन महिन्यांत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. जोवर नवीन प्रकल्पाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत विकसकांना प्रकल्पाची जाहिरात करण्यास कायद्यान्वये बंदी आहे, तर सध्या बांधकामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांना जाहिरात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

रेरा कायद्यानुसार विकसकाला प्रकल्पाची सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकावी लागणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशीलवार आराखडा, प्रस्तावित योजना, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी-आखणी आणि प्रवर्तकाने प्रस्तावित केलेला संपूर्ण प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक, बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची किंवा विंगची संख्या अशी प्रकल्पाची विस्तृत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. यामुळे विकसकांना प्रकल्पाची अधिकृतरित्या नोंदणी करावी लागणार आहे. 

एखाद्या विकसकाने प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नाही, तर त्याला प्रकल्पाच्या दहा टक्के दंड भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे इस्टेट एजंटनाही प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीशिवाय त्यांना प्रकल्पातील सदनिका, भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. एजंटने नोंदणी केली नसल्यास त्याला दहा हजारांचा दंड होईल. हा दंड नोंदणी नसलेल्या दिवसापासून नोंदणी करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंतचा असणार आहे. 

राज्यात विकसकांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना तीन महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी होण्यापूर्वीही विकसकांना प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार आहे. तसेच नवीन प्रकल्पांना नोंदणीशिवाय जाहिरात करता येणार नाही. प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर विकसकाला एक नोंदणी क्रमांक मिळेल, तो क्रमांक विकसकाला जाहिरातीवर देणे बंधनकारक असल्याचे, गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. 
प्रकल्पांना तीन महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. नवीन प्रकल्पांना नोंदणी शिवाय जाहिरात करता येणार नाही, तर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना जाहिरात करता येईल. त्याचप्रमाणे घरांची विक्रीही करता येईल, असे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी "सकाळ'ला सांगितले.