सर्व तूर खरेदी करणार - सुभाष देशमुख

मुंबई - यंदा राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने विक्रमी खरेदी सरकारने केली आहे. मात्र, जोपर्यंत हमी भावापेक्षा बाजारभाव वाढणार नाहीत तोपर्यंत तूर खरेदी सुरूच राहील, अशी घोषणा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत केली.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात गेल्या दहा वर्षांत एकत्रितपणे दोन लाख 31 हजार क्विंटल तूर खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, यंदा 30 लाख क्विंटल खरेदी झाली आहे.
राज्यात 316 सरकारी खरेदी केंद्रे आहेत. "नाफेड'नेही खरेदीची परवानगी दिली असून, बारदान्याचा तुटवडाही दूर झाल्याने शेतकऱ्यांकडील सर्व तूर खरेदी केली जाईल, असे ते म्हणाले.

साखर उद्योग हा सध्या अडचणीत असून भविष्यातल्या उपाययोजनांसाठी एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन देत सहकार मंत्र्यांनी साखर निर्यातीमध्ये जो अपहार झाला आहे, त्याची चौकशी करून कारवाई करण्याची हमी त्यांनी दिली. या शिवाय भूविकास बॅंकांच्या जागांची विक्री करून त्यातून उभा राहिलेल्या निधीतून बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

औरंगाबाद पर्यटनासाठी आराखडा
औरंगाबाद जिल्ह्यात पर्यटनाची प्रचंड क्षमता व व्याप्ती असल्याने या जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळ विकासासाठी तब्बल 438 कोटींचा एकात्मिक विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्‍याला पर्यटन तालुक्‍याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याची घोषणा पर्यटनमंत्री जयकुमार रावळ यांनी विधानसभेत दिली.

अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना पर्यटनमंत्र्यांनी पर्यटन विषयक सरकार हाती घेतलेल्या नव्या योजनांची माहिती दिली. यामध्ये कोकणासाठी स्वतंत्र पर्यटन महामंडळ करण्याला सरकारच्या वतीने चालना देण्यात आल्याची माहिती रावळ यांनी दिली. नागपूर येथील दीक्षाभूमीला अ वर्ग दर्जा देण्यात येणार असून त्याचाही विकास करण्यात येणार आहे. तसेच बुलडाण्यातील लोणार सरोवरासाठीही 93 कोटी 46 लाखांचा विकास आराखडा तयार केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रक्ताच्या नातेवाइकालाही जातीचा दाखला
कोणत्याही कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीकडे जात पडताळणीचा दाखला असेल तर त्याच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना जातीचा दाखला देण्यासाठी नव्याने जातपडताळणीची गरज नाही, अशी घोषणा सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना कांबळे म्हणाले की, जातीचे दाखले मिळवताना अनेक जाचक अटींचा सामना करावा लागतो.

वडिलांना जातीचा दाखला असला तरी मुलांना परत परत जातपडताळणी करावी लागते. यामध्ये वेळ व पैसा जातो. त्यामुळे हा निर्णय घेत असल्याचे ते म्हणाले.

यासोबतच संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभासाठी उत्पन्नाची मर्यादा 21 हजारावरून 40 हजारांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन असून या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अनुदानातही वाढ करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले. ओबीसी मंत्रालयाचा कारभार लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठीच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.