महापौर असताना मुख्यमंत्र्यांकडून गैरव्यवहार 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने खिंडीत गाठले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर महापालिकेचे महापौर असताना निविदा न मागवता कामे देण्यात आली होती. तेव्हा जादा दराने ही कंत्राटे देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. राज्य सरकारने तेव्हा महापालिका बरखास्तीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तो रद्द केला होता, अशी आठवणही शिवसेनेने करून दिली आहे. 

मुंबई - शिवसेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेने खिंडीत गाठले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर महापालिकेचे महापौर असताना निविदा न मागवता कामे देण्यात आली होती. तेव्हा जादा दराने ही कंत्राटे देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. राज्य सरकारने तेव्हा महापालिका बरखास्तीचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तो रद्द केला होता, अशी आठवणही शिवसेनेने करून दिली आहे. 

या कामांची चौकशी करण्यासाठी 2001 मध्ये नंदलाल समितीची नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने दिलेला अहवाल बाहेर काढत शिवसेनेने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासदार किरीट सोमय्या यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे खवळलेल्या शिवसेनेने कथित गैरव्यवहारासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष केले आहे. समितीने तत्कालीन महापौर देवेंद्र फडणवीस, राजीव गोल्हार, कल्पना पांडे, वसुंधरा मसूरकर यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. 15 महिन्यांत महापालिकेची सर्वसाधारण सभाही घेण्यात आली नव्हती, असा आरोप शिवसेनेचे आमदार ऍड. अनिल परब यांनी आज केला. या गैरव्यवहारप्रकरणी 90 नगरसेवक, सात कंत्राटदार, दोन अधिकारी आणि काही नगरसेवकांच्या नातेवाइकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस या समितीने केली होती. या अहवालावरून विधिमंडळात भाजप आणि मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारण्यात येईल, असे ऍड. परब यांनी सांगितले आणि मुख्यमंत्रीच गैरव्यवहारात अडकलेले आहेत. त्यांनी मुंबईत पारदर्शकतेच्या गप्पा मारू नयेत, असा टोलाही लगावला. 

मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी "एसआयटी' नेमली होती. या चौकशीत एकाही शिवसेना नेत्याचे नाव पुढे आलेले नाही. आपल्याकडे बघून विश्‍वासाने भाजपच्या उमेदवारांना मते द्या, असे सांगत आहेत, ते मुख्यमंत्रीच महापौर असताना गैरव्यवहार केल्याचा टोला त्यांनी लगावला. राज्य सरकारने तत्कालीन नागपूर महापालिका बरखास्त केली होती. हा निर्णय नागपूर खंडपीठाने रद्द केला होता. याप्रकरणी फौजदारी कारवाई झाली होती. त्याचा खटला अद्याप सुरू आहे. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांना कुणी तरी वाचवले, असे ऍड. अनिल परब यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांवरील ठपके 
- निविदा न मागवता तत्कालीन नगरसेवक कृष्णा खोपडे यांच्या प्रभागात सिमेंटचे रस्ते बांधण्याचे काम दिले. त्यासाठी परवानगी न घेता सरकारच्या विशेष निधीतून खर्च करण्यात आला. खोपडे यांनी फाइलमध्ये फेरफार केला होता. तेव्हा महापौरपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आधीची तारीख टाकून स्वाक्षरी केल्याची कबुली फडणवीस यांनी दिली होती. 
- निविदा न मागवता गांधीबाग गार्डन तत्कालीन नगरसेवक दयाशंकर तिवारी यांच्या संस्थेला दिले. महापौर परिषद बरखास्त झाल्यानंतर तत्कालीन स्थायी समिती सदस्य मोहन मते यांनी हा ठराव पुन्हा मंजूर करून घेतला. यासाठी पदाचा दुरुपयोग केल्याबद्दल समितीने कारवाईची शिफारस केली होती. 
- फडणवीस आणि कल्पना पांडे याच्या कार्यकाळात 100 कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत अनियमितता आढळून आली आहे. त्यावरही समितीने कारवाईची शिफारस केली होती. 

समितीचे इतर ठपके 
- पेंच पाणीपुरवठा प्रकल्प टप्पा तीनसाठी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी वाटाघाटी केल्या. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले. 
- निविदेपेक्षा अधिक किमतीत कंत्राटे दिली. 
- 1997, 1998 ते 1999 या तीन वर्षांत 103 कोटींची कामे निविदा न मागवता देण्यात आली.

महाराष्ट्र

मुंबई, - विविध मागण्यांसाठी सार्वजनिक बँकांची शिखर संघटना असलेल्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने आज (मंगळवारी) एकदिवसीय...

09.27 AM

मुंबई - खरीप हंगामात राज्य सरकारने जाहीर केलेली तातडीची दहा हजार रुपयांची उचल राज्यातील फक्त २४ हजार शेतकऱ्यांना मिळाली आहे...

04.33 AM

पुणे - राज्यात स्वाइन फ्लूने अत्यवस्थ झालेल्या सर्वाधिक रुग्णांची संख्या पुण्यात असल्याची माहिती आरोग्य खात्यातर्फे सोमवारी...

04.12 AM