कामगारांसाठी आता महाराष्ट्रातही 'अम्मा किचन'

मृणालिनी नानिवडेकर
मंगळवार, 25 एप्रिल 2017

असंघटित 4 कोटी कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची स्थापना होणार

असंघटित 4 कोटी कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची स्थापना होणार
मुंबई - 'सबका साथ, सबका विकास' या मोदीवचनाला अनुसरून महाराष्ट्रातील चार कोटी असंघटित कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची स्थापना होणार आहे. किमान वेतन कायद्याच्या कक्षेपासून कित्येक मैल दूर असलेल्या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीपासून ते अपघात विम्यापर्यंतच्या सर्व बाबतीत हे महामंडळ लक्ष देईल. पोटासाठी वणवण फिरणाऱ्या या वर्गासाठी तमिळनाडूच्या धर्तीवर "अम्मा किचन' स्थापन करण्यात येणार असून भूक भागवणारी भाजीभाकरी या केंद्रात माफक दरात दिली जाईल. किमान 500 कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये पहिल्या टप्प्यात अशी किचन स्थापन करण्यात येतील.

दिवंगत जयललिता यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री असताना पाच रुपयात सांबरभात देणारी "अम्मा किचन' सुरू केली होती. त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात ही योजना राबवली जाणार आहे. गोदामात साठलेले धान्य तसेच अन्य योजनांचा समन्वय साधून अशी खाद्यगृहे सुरू करता येतील, असा विश्‍वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केल्याचे सांगण्यात येते. चार कोटी कामगारांच्या कल्याण योजनांसाठीच्या निधीबाबत अभ्यास केला जात आहे. आगामी अडीच वर्षांनी मतदारांना सामोरे जाताना या योजनेचा निश्‍चित लाभ होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.

सुमारे 122 क्षेत्रे असंघटित आहेत. या क्षेत्रातील कामगार अत्यंत हलाखीत जगतात. राज्य सरकारने या क्षेत्राचा सर्वंकष अभ्यास केला आहे. राज्यातील कमावत्या वयोगटात मोडणारे हे प्रमाण भारतात सर्वाधिक असावे, असा अंदाज आहे. या वर्गापर्यंत सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ पोचविण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. घरेलू कामगार, शेतमजूर, रिक्षाचालक अशा कित्येक वर्गांचा या महामंडळात समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र दिनाला येणाऱ्या कामगारदिनी यासंबंधात घोषणा करण्याबाबत शक्‍यता पडताळून पाहिली जात आहे. या कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण हा महामंडळाने प्राधान्यक्रमाचा भाग ठेवावा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्‍त केल्याचे समजते. महामंडळाच्या योजनांसाठी लागणारा निधी प्रचंड असला तरी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या जनधन योजना, अटल विमा योजनेसारख्या प्रावधानातून हा खर्च भागवण्याचे सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे बोलले जात आहे. कामगारांच्या मुलांचे सामूहिक विवाह, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत अशा बाबींसाठी "सीएसआर'मार्फत निधी उभारण्यात येईल.

ही असतील महामंडळाची उद्दिष्टे
- कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणास प्राधान्य
- कामगार व त्याच्या कुटुंबीयांचे आरोग्यावर लक्ष ठेवणे
- भविष्य निर्वाह निधीची सोय करणे
- अपघात विमा योजना राबविणे
- सॉफ्ट स्कीलचा विकास करणे