मराठा मोर्चा : अस्तित्वशोधाचा शांततामय लढा! (भाग 2)

प्रकाश पवार
सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2016

मराठा समाज शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्या व्यवसायात 70 टक्के महिलांचा वाटा होता. म्हणजे घरातलं कर्तेपण स्त्रीकडं होतं. मात्र, त्याबरोबरच मराठा स्त्री ही मराठा धर्म म्हणून जगत होती; तसंच तिच्या जीवनाची एक लक्ष्मणरेषाही होती. लक्षमणरेषा हे एक बंधन होतं. त्या बंधनात ती अबोल होती.

स्त्रियांच्या मोर्चातल्या सार्वजनिक सहभागाचं अर्थांतरण केलं जात आहे. कारण, त्यांनी मराठा स्त्रीच्या मोर्चातल्या भागीदारीचा वेगळा अर्थ लावला आहे; परंतु मराठा मुली-स्त्रियांनी आहे हे वास्तव बदलण्यासाठी एक महत्त्वाची कृती केली आहे. त्या बदलण्याच्या मोहिमेत त्या स्वत: सहभागी झाल्या आहेत. त्यांनी अशक्‍य गोष्टी त्यांच्या आवाक्‍यात आणल्या. त्यांनी स्वत:चा फेरविचार किंवा रिओरिएंटेशन केलं. कारण, ही कथा स्वत:च्या कर्तेपणाची आहे, याची स्पष्ट जाणीव त्यांना झालेली दिसते.

मराठा समाज शेतीशी संबंधित समाज आहे. त्या व्यवसायात 70 टक्के महिलांचा वाटा होता. म्हणजे घरातलं कर्तेपण स्त्रीकडं होतं. मात्र, त्याबरोबरच मराठा स्त्री ही मराठा धर्म म्हणून जगत होती; तसंच तिच्या जीवनाची एक लक्ष्मणरेषाही होती. लक्षमणरेषा हे एक बंधन होतं. त्या बंधनात ती अबोल होती. तिच्यापर्यंत स्वातंत्र्य, समता व बंधुभावाचा प्रवाह पोचला नव्हता. मोर्चामध्ये मुलींनी व स्त्रियांनी ही लक्ष्मणरेषा पार केली. आंद्रे लॉड यांनी म्हणून ठेवलं आहे ः "माझ्या शांततेनं मला सुरक्षित केलं नाही, तुझी शांतता तुला संरक्षित करणार नाही'. हा संदेश मुलींनी घेतला होता. हा खरंतर परंपरागत व घरंदाज घराण्यात सामाजिक गुन्हा ठरवला जातो. मात्र, त्याविरुद्ध त्यांनी बंड केलं. हे बंड सार्वजनिकतेचा दावा करत आहे. म्हणून हे बंड म्हणजे परात्मभावाविरोधाचं बंड म्हणता येईल. म्हणून मोर्चामध्ये स्त्रियांच्या आत्मशक्तीचा उदय झाला आहे. मराठा स्त्रीचं मानवी मन कधी विचारात घेतलं गेलं नव्हतं. या मोर्चात स्त्रिया स्वतः पुढाकार घेऊन मनाचा शोध घेत होत्या. मनामधल्या परात्मभावरूपी लक्ष्मणरेषेच्या विचारातून त्या बाहेर पडत होत्या. शरीराची एक स्वायत्तता असते, हे त्यांना समजत होतं. केवळ बाह्य आचार व वेशभूषेत फरक होऊन स्त्रियांचं परिवर्तन होत नसतं. संस्था, चाली-रीती किंवा संकेत यात बदल होऊनही ते होत नसतं. खरं परिवर्तन व्हायचं असेल तर माणसाच्या मनात, मनाच्या घडणीत, विचारात व भावनांमध्ये बदल झाला पाहिजे. या गोष्टी मोर्चामध्ये होत्या, म्हणून मुली-स्त्रियांनी त्यांची स्वतःची नवी फेरव्याख्या केली. कारण, मोर्चात मुली-स्त्रियांनी त्यांची विषयपत्रिका निश्‍चित केली म्हणून ही लक्ष्मणरेषा त्यांनी ओलांडली आहे. गेली अनेक शतकं "आपले'पण किंवा "स्व'त्व विसरून स्त्रिया "परत्वा'च्या स्वाधीन झालेल्या होत्या. जे बाहेरचं व परकं आहे तेच सर्वत्र आहे, असं त्या मानत होत्या. यामध्ये प्रथमच त्यांनी फेरबदल केला. परात्मता स्वीकारून "स्व'त्व दूर जातं. या गोष्टीमध्ये मुलींनी व स्त्रियांनी फेरबदल केला. त्यांनी स्वभाव व परात्मभाव यांना वेगवेगळं केलं.

मोर्चामध्ये मनुष्यत्वाला विसरून मिथ्या परात्मतेला शरण जाण्यास स्पष्टपणे विरोध केला. स्त्रियांच्या अंगच्या गुणांचा व शक्तीचा स्वयंस्फूर्त वापर करण्याची संधी व प्रेरणा देणारी मोर्चा ही घडामोड ठरली. याखेरीज 1990 नंतरच्या जागतिकीकरणामुळे स्त्री ही एक वस्तू ठरली होती. वस्तूची मालकी मानली जाते. तिच्याशी वस्तूप्रमाणे व्यवहार केला जात होता. त्यास सुस्पष्टपणे मुली-स्त्रियांनी विरोध केला. हा दबाव मराठा समाजावर मोठा आला आहे. प्रत्येक सामाजिक संकटाच्या लाटेबरोबर स्त्रिया बाहेर फेकल्या जात होत्या. अशा अगणित स्त्रियांना यामधून ताकद मिळणार आहे. समाजातल्या बहुसंख्य स्त्रिया भूमिका घेत नसतील, तर परिवर्तन एका छोटा गटाचं होऊनही फार मोठा फरक पडत नव्हता; परंतु परिवर्तनासाठी अप्रसिद्ध असलेल्या व अनुल्लेखित असलेल्या स्त्रिया या संवेदनशील व सर्जनशील होण्याची मोठी धडपड करत होत्या. या धडपडीचा संदर्भ कोपर्डी हा तत्कालीन आहे. मात्र, खरा संदर्भ डिजिटल क्रांतीचा आहे. कारण 1990 च्या दशकानंतर सर्वसामान्य मराठ्यांच्या मुली शिक्षण घेऊ लागल्या, म्हणजे गेल्या 25 वर्षांत त्या शेतीपासून शिक्षणाकडं वळल्या होत्या. शेतीव्यवसाय हा 70 टक्के स्त्रियांवर अवलंबून आहे. शिक्षण घेतलेल्या मुली पुन्हा शेतीमध्ये स्त्रीकामगार म्हणून जाण्यास नकार देत होत्या. शिक्षणाच्या निमित्तानं त्या शहरात आल्या. त्यांना शहरानं व शिक्षणानं नवी ओळख दिली. ती ओळख मराठा धर्मापासून वेगळी होती, तसंच ती ओळख आधुनिकही होती. शेतकामगार किंवा नोकरी अशा व्यवसायामधून कशाची निवड करायची याचं स्वातंत्र्य होतं. त्यांनी शेतकामगार हा व्यवसाय नाकाराला; परंतु शहरीकरणामध्ये सगळ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता विकसित झालेली नाही. "विजय केळकर समिती'च्या अभ्यासानुसार पुढची दोन दशकं महाराष्ट्र हा शेतीवर बऱ्यापैकी अवलंबून असेल, म्हणजेच जुनी उत्पादनाची व्यवस्था नाकारली; परंतु नवीन व्यवस्था सगळ्यांना संधी पुरवत नाही, यामुळं हा असंतोष वाढलेला आहे.

खरंतर रोजगाराची निर्मिती, शहरातल्या संधी, शहरातला भणंग समाज यांच्या संदर्भात मुली-स्त्रियांनी हा असंतोष व्यक्त केला आहे. तो असंतोष प्रतियंत्रणांच्या (शोषण, दमन, अपेक्षाभंग, गुंडशाही, कंपूशाही, झुंडशाही) विरोधातला आहे. या मोर्चामागं विविध यंत्रणा असल्याची चर्चा होते, म्हणजे राजकीय वरदहस्त किंवा राजकारणपुरस्कृत इत्यादी. त्या यंत्रणांपेक्षा हा असंतोष कुणाच्या विरोधातला आहे, तसंच तो नव्यानं कोण व्यक्त करत आहे, या दोन निकषांवर हा असंतोष केवळ मराठ्यांचं एकत्रीकरण नव्हे, तर तो स्त्रीस्वातंत्र्याचा डिजिटल युगाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेला एक जाहीरनामा आहे. कारण स्वकेंद्रीकरण व स्वव्यक्तित्ववादाला सुस्पष्टपणे विरोध नोंदवला गेला आहे. त्यांनी "आपलं जीवन केवळ घेण्यासाठी नव्हे, तर देण्यासाठी आहे' हे देण्याचे त्यांचे आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक समूहभावाचे साधे विचार त्यांनी मांडले आहेत. म्हणून हा जाहीरनामा पुरुषसत्ताविरोधी आहे. कारण, सार्वजनिक धोरणकर्ता वर्ग पुरुष होता, तसंच राज्याच्या सत्तेवर पुरुषाचं नियंत्रण होतं. या संदर्भातदेखील स्त्रिया पुरुषसत्तेला आव्हान देत आहेत. म्हणून खरंतर हा लोकशाहीच्या विकासाचा प्रयोग आहे. याअर्थी, लोकशाहीच्या मूल्यात्मक विस्ताराची ही मागणी ठरते. ही विषयपत्रिका निश्‍चित केलेल्या महिलांच्या सत्तेचा हा नवा चेहरा आहे. म्हणून तत्कालीन प्रश्‍नांवर खेळलेली ही दृष्टी नव्हे, तर दूरगामी परिणाम करणारी घडामोड आहे. त्यामध्ये विचारप्रणालीत्मक फेरबदल नागरी समाज, राजकीय पक्षनेते करत आहेत. ही परिघावरची घडामोड आहे. तो सत्तेचा तिसरा चेहरा आहे. त्यांच्याशी मुली-स्त्रियांचा अर्थाअर्थी संबंध पोचत नाही. सत्तेला तीन चेहरे असतात. त्यापैकी निर्णयनिश्‍चितीचा चेहरा मोर्चात मूक अवस्थेत आहे; परंतु त्याचा संबंध सत्तासंबंधाच्या फेररचनेशी जास्त जवळचा आहे. 

सत्ताधारक व सत्तावंचित यांच्या संबंधाची चर्चा फार होत नव्हती. "सत्ताधारी समाजाची चर्चा म्हणजेच सत्तावंचितांची चर्चा' असं गृहीतक होतं. या मोर्चातल्या जनशक्तीमुळं सत्तावंचितांची वेगळी चर्चा होऊ लागली. त्यांचा सत्ताधारकांशी असलेला संबंध उलगडला गेला. मराठा समाजाच्या निघणाऱ्या क्रांती मोर्चामुळं राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये राजकारण व समाजकारण ढवळून निघालं आहे. उत्स्फूर्तपणे निघणाऱ्या या मोर्चांमधला लोकसहभाग लक्षणीय आहे. कोपर्डीमधली घटना हे या मोर्चांमागचं तात्कालिक कारण आहे. यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव जाणून घ्यावं लागेल. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, ठाणे या भागांत विकासाचं केंद्रीकरण झालेलं दिसून येतं. अशाच प्रकारे शेतीच्या विकासाचं वास्तव आढळतं. मात्र, त्याच वेळी देशातल्या काही भागांमध्ये विकासाची गंगा अद्यापपर्यंत पोचलेलीच नाही. महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्याचं उदाहरण घेतलं, तर या प्रदेशातले सर्व जिल्हे शेतीच्या विकासापासून वंचित राहिलेले आहेत. औद्योगिक विकासाबाबतही औरंगाबाद वगळता इतर सर्व जिल्हे अतिमागास श्रेणीतले आहेत. शेतीच्या क्षेत्रातल्या अरिष्टाची जाणीव मराठवाडा विभागात जास्त झाली आहे. त्यामुळं मराठवाड्यातल्या लोकजीवनामध्ये अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्यांमुळं व्यथित झालेल्या वर्गाचं प्रतिबिंब क्रांती मोर्चांमधून नैसर्गिकरीत्या उमटताना दिसत आहे. कोणत्याही समूहाला त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचा अधिकार आहे. या मोर्चांच्या माध्यमातून तो अधिकार बजावला जात आहे. थोडक्‍यात, विकासाची संकल्पना मुळात सर्वत्र समान नाही.

विकाससंकल्पनेचा विस्तार कमी-जास्त झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अविकसित भागातून आरक्षणाच्या मुद्द्याला जास्त पाठिंबा मिळत आहे, तर प्रगत भागात आरक्षणाच्या मुद्द्याबद्दल द्विधा मनःस्थिती आहे. आरक्षणाला पाठिंबा विकसित भागात दिला जाण्याचं कारण बहुसंख्य मराठा मतदारांच्या मतांच्या परिणामकारक क्षमतेमध्ये दडलेलं आहे. खुद्द अजित पवार यांनी "उच्च जातीमध्ये विवाह आणि आरक्षणासाठी कनिष्ठ जातीकरण' असा मुद्दा त्यांच्या भाषेत मांडला होता. अशा विसंगतीवर भाष्य करण्यामुळं राजकीय परिणाम काय होतो (वंगाळ), याचाही त्यांनी दाखला दिला होता . 

मराठा समाजासंदर्भातली प्रत्येक चर्चा राजकीय सत्तेच्या वर्चस्वापासून होते. म्हणजे मुख्यमंत्री किती, मंत्री किती, जिल्हा परिषदेवर नियंत्रण अशी संख्यात्मक चर्चा होते, तसंच आर्थिक हितसंबंधांपासून चर्चा होते. अर्थात सहकार, शिक्षण अशी विविध क्षेत्रांतली आर्थिक नियंत्रणाची चर्चा ही संख्यात्मक स्वरूपाची असते. दुसऱ्या भाषेत, "नायकाची चर्चा खलनायक या स्वरूपात' होते. तिथंच चर्चाविश्‍व थांबत असे. मात्र, या वेळी चर्चाविश्‍व पुढं सरकलं आहे. या राजकीय व आर्थिक सत्तेचा संबंध सर्वसामान्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी झाला नाही, तसंच अर्धवेळ शेती, अर्धवेळ मजुरी किंवा भूमिहीन लोकांच्या कल्याणासाठी झाला नाही. या चौकटीमधून चर्चा घडत नव्हती. प्रथम व्यापक पातळीवर या प्रश्‍नाला तोंड फुटलं होतं. मोर्चाखेरीजदेखील विविध अभ्यासकांनी (सदानंद मोरे, रावसाहेब कसबे, आनंद पाटील) त्याबद्दल सुस्पष्ट भूमिका मांडल्या. यामुळं मराठा समाज तीन वर्गांमध्ये विभागला गेला आहे, हे सुस्पष्टपणे पुढं आलं. त्यांचं राजकीय वर्तन परस्परविरोधी होतं; त्यामुळं मोर्चामध्ये तीन आवाज आहेत. एक म्हणजे अभिजातवर्ग, दुसरा आहे मध्यमवर्गीय आणि तिसरा आहे तळागाळातला सर्वसामान्य वर्ग. ग्रामीण भागातल्या, तळागाळातल्या व्यक्‍तीला आपल्या मागण्यांसाठी परिपत्रकं काढणं, निवेदनं काढणं आणि ती राज्यसंस्थेपर्यंत पोचवणं शक्‍य नसतं. ही भूमिका मध्यमवर्गीय मराठा समाज पार पाडत आहे. त्यामुळं मध्यमवर्गीयांच्या आणि तळागाळातल्या वर्गाच्या भावनांचं मिश्रण या मोर्चात होताना दिसत आहे. या दोहोंव्यतिरिक्‍त राहिलेला तिसरा जो अभिजातवर्ग आहे, तो मोर्चाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा मोर्चामधला सहभाग किंवा नांदेडमध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची मोर्चामधली उपस्थिती ही याची उदाहरणं म्हणता येतील. अशा उदाहरणांची मोठी यादीच तयार झाली आहे (पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, भाई जगताप इत्यादी). असं असलं तरी या मोर्चाला एकच एक असं नेतृत्व नाही. भैयूजी महाराज यांनी नेतृत्वाचा दावा केला होता. त्यांची ओळख आध्यात्मिक व धार्मिक अशी आहे; मात्र आता ते "एका समूहाचं नेतृत्व करणार,' असं म्हणत आहेत. त्याच वेळी "आम्हाला आता राजकीय नेतृत्वाची गरज नसून, सामाजिक नेतृत्वाची गरज आहे', असा सूर मोर्चांमधून व्यक्‍त होत आहे (मानसिंग पवार). ही एक नैसर्गिक अस्वस्थता आहे. म्हणजेच "राजकीय नेतृत्वाला विरोध', "सामाजिक नेतृत्वाची मागणी' आणि "आध्यात्मिक नेतृत्वाचा दावा' असे नेतृत्वाबद्दलचे तीन प्रवाह या मोर्चांमधून पुढं येताना दिसत आहेत. दुसरी अस्वस्थता ही राजकीय स्वरूपाची आहे. उदाहरणार्थ ः भाजपमध्ये जवळपास 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आमदार हे मराठा आहेत. मंत्रिमंडळातले अनेक मंत्री मराठा-कुणबी समाजाचे आहेत. त्यामुळं पूर्वी "उच्च जातींचा (ब्राह्मण व व्यापारीवर्ग) पक्ष', ""माधव' समाजघटकांचा पक्ष' अशी प्रतिमा असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला आता "मराठ्यांचा पक्ष' असं रूप येऊ लागलं आहे. मात्र, त्यामुळं याच पक्षात एक पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. कारण, भाजप हा पक्ष मूलतः उच्च जातींसाठी, शहरातल्या मतदारांसाठी आकाराला आलेला पक्ष आहे. मात्र, आता पाहता पाहता तो मराठ्यांचा बनत चालला आहे. त्यामुळं पक्षात दुहेरी स्वरूपाची कोंडी होताना दिसत आहे.

मराठ्यांच्या पक्षातल्या वाढत्या प्रभावामुळं जे मूळचे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांची घुसमट होत आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडची नेतेमंडळी भाजप-सेनेकडं जाण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीमध्येही मोठ्या प्रमाणावर घुसमट दिसून येत आहे. या दोन्ही पक्षांमधली घुसमट आणि मध्यमवर्गीय, तळागाळातल्या मराठ्यांमधल्या चिंता किंवा मनस्ताप या तिहेरी काळजीचं प्रतिबिंब या मोर्चातून पाहायला मिळत आहे. 

सामाजिक संबंधांची फेररचना हा वैचारिक सत्तेचा प्रकार आहे. या पातळीवर नव्यानं फेरबदल होत आहेत. सत्तेचा अंतःप्रवाह आर्थिक घटकांच्या तुलनेत सामाजिक घटकांमधून वाहतो. किंबहुना आर्थिक व सामाजिक प्रश्‍नांच्या मिश्रणातून सत्तेचा अंत:प्रवाह गतिशील केला जातो. या पातळीवर मोर्चाच्या निमित्तानं धामधूम झाली. याला गेल्या दोन-अडीच दशकांचा संदर्भ होता. 1990 च्या दशकापासून उच्च जाती-मराठा, ओबीसी-मराठा, दलित-मराठा, आदिवासी-मराठा आणि अल्पसंख्याक-मराठा यांच्यातल्या सामाजिक संबंधाची फेरव्याख्या होत आहे. 1990 च्या दशकापासून मराठा समाजातला एक वर्ग भाजप-शिवसेना या पक्षांचा समर्थक आहे. त्यांचे सत्तेच्या क्षेत्रात तणावाचे संबंध आहेत. मात्र उच्च जाती-मराठा अशी ऊठ-बस या दोन समाजांमध्ये यामुळं झाली आहे. याखेरीज उच्च जातींच्या नेतृत्वात नागरी समाजामध्ये मराठ्यांनी कृतिशील भाग घेतलेला आहे. हा नागरी समाज स्पर्धा परीक्षा केंद्रापासून ते थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापर्यंतचा आहे. यामुळं 1990 नंतरचा 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मराठा समाज हा हिंदुत्वनिष्ठ होता. 1960 ते 1980 च्या तुलनेत 1990 ते एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकापर्यंत अशी तुलना केली, तर मराठा समाजाची वैचारिक फेरव्याख्या झाली होती. बहुजननिष्ठ मराठा हा हिंदुत्वनिष्ठ मराठा झाला होता. त्यामुळं हिंदुत्वनिष्ठ नागरी समाजाशी मराठा समाजातले काही निवडक गट दोन हात करत होते. विशेषतः यामध्ये जास्त पुढाकार "संभाजी ब्रिगेड' व "शिवराज्य पक्ष' यांचा होता. त्यामुळं उच्च जाती व मराठा यांच्यात वैचारिक पातळीवर तणाव वाढला. त्यामुळं हिंदुत्वाच्या विस्ताराला मोठं आव्हान मिळू नये म्हणून हिंदुत्वनिष्ठ नागरी समाज या मोर्चामध्ये डावपेचात्मक भूमिकेतून उतरला होता. सांगली, पुणे इथं तर त्यांचा स्पष्ट सहभाग दिसत होता. हा सामाजिक संबंधांमधला बदल वैचारिक होता; परंतु सत्तास्पर्धेच्या राजकारणात घडणारी दैनंदिन घडामोड होती. ही घडामोड 2014 पासून जास्त घडू लागली. हिंदुत्वनिष्ठ नागरी समाजाचाही आरक्षण व अत्याचारविरोधी कायद्याला विरोध होता. त्यामुळं त्यांनी मोर्चाशी जुळवून घेतलं; परंतु कॉंग्रेस परिवाराच्या विरोधी जाणारा हा सर्वच व्यवहार होता. त्यामुळं आरक्षण व अत्याचारविरोधी कायदा या दोन संदर्भांत मराठा जातीमधल्या हिंदुत्व समूहाला मराठा जातनिष्ठ पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न झाला. हिंदुत्वाची जाणीव फार पुसता येत नाही, म्हणून ती धूसर करण्यात आली. उच्चजातीय हिंदुत्वाच्या जागी क्षत्रिय हिंदुत्वाची जाणीव विकसित केली गेली. त्याचं प्रतीक म्हणून सर्वत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा ध्वज होता. 

ओबीसी व मराठा यांच्यामध्ये शेतीच्या क्षेत्राबद्दल आर्थिक समझोता 1960 च्या दशकापासूनचा आहे; परंतु राजकीय सत्तेच्या वाटपाबद्दलचा तीव्र तणाव सतत राहिला आहे. ओबीसी समूहाच्या सत्तेच्या महत्त्वाकांक्षा कॉंग्रेसच्या बाहेर पूर्ण होऊ लागल्या (शिवसेना-भाजपा). त्यांनी मराठा नेतृत्वाला आव्हान दिलं. विशेषतः गोपीनाथ मुंडे यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्र मराठा (महादेव जानकर, राजू शेट्टी) अभिजनांच्या विरोधात लढण्यास प्रवृत्त केला. स्थानिक शासन संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाला जिल्हा पातळीवरच्या मराठा नेतृत्वानं विरोध केला. कुणबीकरण सुरू केलं. त्याआधारे स्थानिक संस्थांमध्ये सत्तेत भागीदारी मिळवली. या घडामोडींसंदर्भात तीव्र विरोध ओबीसी व मराठा अभिजनांमध्ये झाला. नोकरी आणि शिक्षण या दोन क्षेत्रांमध्ये ओबीसी स्पर्धा वाढत गेली. त्याचा परिणाम म्हणून 1990 नंतर या दोन समूहांमध्ये शत्रुभावात्मक सामाजिक संबंधांची जडणघडण झाली. हा मुद्दा बापट आयोग, सराफ आयोग व बिगर ओबीसीतर आरक्षण देण्याच्या वेळी तीव्र झाला. यामधून "ओबीसी विरुद्ध मराठा' हा मध्यवर्ती संघर्ष पुढं आला. तो सध्या सत्ता, अधिकार, संपत्ती, संसाधनं (पाणी, वीज, शिक्षण, नोकरी) वाटपाच्या संदर्भात आहे. यामुळं या मोर्चामध्ये सरतेशेवटाचा भागीदार वर्ग (अभिजन मराठा) ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षणाचा मुद्दा मांडत आहे. मात्र अभिजन मराठा नेतृत्वाची कोंडी करण्यासाठी "ओबीसी वर्गवारीमध्ये आरक्षण मिळालं पाहिजे,' हा मुद्दा ऐनवेळी चर्चाविश्‍वात येत होता. त्या मुद्द्याच्या भोवती राजकीय संघर्ष सुरू होतो. ही कोंडी ओबीसी व मराठा यांना फोडता येत नाही. ही कोंडी फुटली तर ओबीसी-मराठा समझोता होतो. त्याचा परिणाम हा पक्षपातळीवर व बहुसंख्य-अल्पसंख्य समूहांसाठी नवी समस्या ठरतो. त्यामुळं अशा नवीन समझोत्याबद्दल ओबीसी-मराठेतर समाज राजकीयदृष्ट्या जागरूक आहे. ही नवीन मराठा-ओबीसी संबंधांची फेरव्याख्या आहे. हे द्वैत कसं अद्वैतामध्ये रूपांतरित करायचं हा सध्याचा मुख्य प्रश्‍न आहे, तर दुसरीकडं ओबीसींचं हिंदुत्व उदयाला आलं आहे. त्यांचा मध्यम शेतकरी जातींच्या राजकारणाला स्पष्ट विरोध आहे. ही विषयपत्रिका राष्ट्रीय पातळीवरची आहे. त्यामुळं ओबीसींचं हिंदुत्व आणि मध्यम शेतकरी जातींचं हिंदुत्व असा सत्तासंघर्ष मोर्चामध्ये होता. शिवाय, तो मोर्चाच्या बाहेर व्यक्तिगत चर्चाविश्‍वात आहे. 

दलित, अनुसूचित जमाती व अल्पसंख्याक यांच्या संबंधांची फेररचना झाली आहे. ऍट्रॉसिटीच्या कायद्यामध्ये फेरबदल व कोपर्डी हे दोन मुद्दे दलितांच्या संदर्भातले आहेत. हे मुद्दे जातसंस्थेच्या श्रेणीरचनेशी संबंधित असून, सामाजिक प्रतिष्ठावाचक स्वरूपाचेही आहेत. त्यात आत्मसन्मानाचा मुद्दा जास्त कळीचा आहे. हे दोन्ही मुद्दे उच्च जाती व मराठेतरांचेदेखील आहेत. त्यामुळं मोर्चात उच्च जातीचा पाठिंबा आणि सहभाग दिसला आहे (चाणक्‍य मंडळ). नवबौद्धेतर हिंदू दलित आणि मराठा यांच्यामध्ये फार तणाव नव्हता; त्यामुळं हिंदू विरुद्ध नवबौद्ध असा तणाव होता. सार्वजनिक धोरणाचा लाभ दलितांना मिळतो (शिक्षण, शेती, बैलजोडी), हा मुद्दा होता. राज्यसंस्था साधनसंपत्तीचं वितरण न्याय्य पद्धतीनं करू शकत नाही, हा मुद्दा मोर्चामध्ये चिन्हांकित करण्यात आला होता. राज्यसंस्थेनं न्याय्य वितरण करावं म्हणजे जीवन जगणं सुसह्य होईल, अशी चर्चा मराठवाड्यातल्या मोर्चात होती. मुस्लिम समाजही मोर्चात सहभागी होता. यामुळं मराठा आणि मुस्लिम यांच्यात नव्यानं सामाजिक देवाणघेवाणीला आरंभ झाला. थोडक्‍यात, महाराष्ट्रातल्या सामाजिक संबंधांची फेररचना केली गेली. समूहामध्ये यामुळं उच्च जातनिष्ठ हिंदुत्व (संघ, भाजप, शिवसेना, नागरी समाज), क्षत्रिय हिंदुत्व, ओबीसी हिंदुत्व, नवबौद्धेतर हिंदुत्व अशा हिंदुत्वाच्या चार जाणिवा घडल्या, तसंच मराठा-कुणबी यांची उच्च जातनिष्ठ हिंदुत्व जाणीव धूसर होण्यास मदत झाली. ते क्षत्रिय हिंदुत्वाच्या रेषेकडं वळले. 

आतापर्यंत जवळजवळ 26 जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढण्यात आले. त्या मोर्चांमध्ये मराठा जातीअंतर्गत स्तरीकरण झालं आहे, असं सुस्पष्ट दिसत होतं. त्यापैकी तळागाळातला वर्ग हा पिचलेला आहे. त्या वर्गातून प्रथमच लोक असंतोष व्यक्त करण्यासाठी बाहेर पडले. त्यामध्ये मुली-स्त्रियांचा सहभाग विशेष असा होता. त्यांचा हा सहभाग पितृसत्तेला मोठं आव्हान ठरला आहे. कोपर्डीच्या घटनेला विरोध म्हणजे वस्तूकरण, उपभोग्यपण अशा मूल्यात्मक चौकटीला विरोध त्यांनी केला आहे. शिवाय स्त्रियांची श्रमाची धारणा बदलली आहे. त्यांनी स्त्रियांचे अदृश्‍य श्रम दृश्‍यमान केले. शेतीक्षेत्रातल्या अंगमेहनतीचे श्रम त्या रूपानं त्यांनी मांडले. याखेरीज बौद्धिक श्रमाच्या हक्काची मागणी त्यांनी केली. कारण नोकरी, चांगलं वातावरण (लौंगिक शोषणाला विरोध) व शिक्षण हे ठळक मुद्दे हा त्यांच्या बौद्धिक श्रमांमधला अग्रक्रम होता. या मोर्चातल्या मुली-स्त्रिया-पुरुष हे त्यांच्या कामात फरक करत नव्हते. ते मुला-मुलींची क्षमता एकच मानत होते. परिणामी, दुय्यमत्व निश्‍चितपणे दूर होण्यास मदत झाली. मोर्चातल्या मुलींनी समाजातल्या वेगवेगळ्या भेदांवर हल्ला केला; म्हणजेच त्यांनी लिंगभावावर आधारलेल्या समाजाच्या भूमिकेला आणि दृष्टिकोनाला विरोध केला. मथितार्थ असा, की सामाजिक व सांस्कृतिक निर्मित गौण स्थान त्यांनी नाकारलं. त्याऐवजी मानवी मनाचा विकास केला हेगेल, मार्क्‍स किंवा दि. के. बेडेकर जसा एका स्वत्त्वशील मनाचा शोध घेतात तसा. म्हणून हा मुलींचा मानवी व्यवहाराच्या संदर्भात नवा जन्म झालेला आहे. कोणताही समाज आर्थिक घटकांमुळं फुटतो. त्याचे वर्ग तयार होतात. मराठा समाज फुटला आहे. त्यांचे तीन वर्ग परस्परविरोधी गेले आहेत. मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधी उघडपणे अभिजन मराठ्यांविरुद्ध भाष्य करत होते (पुरुषोत्तम खेडेकर, भैयूजी महाराज इत्यादी). मध्यमवर्ग हा सत्ताधारी वर्ग होण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. त्याला नेतृत्वामध्ये अभिसरण अपेक्षित आहे. तळागाळातला वर्ग हा शोषणमुक्तीचा आक्रोश करत होता. या तीन घटना मराठा समाजातले अंतर्गत प्रश्‍न म्हणून पुढं आल्या. त्यांचा परस्परांशी संबंध हा आर्थिक-सामाजिक चौकटीमध्ये संघर्षाचा दिसला, तर क्षत्रिय हिंदुत्व अस्तित्वभान व मराठा अस्तित्वभान या दोन पातळ्यांवर त्यांच्यामध्ये एकसंधीकरणाची प्रक्रिया घडलेली दिसली. एकूण, मोर्चामध्ये लोकशाहीकरण, मुलींचा मनुष्य म्हणून विकास या गोष्टी महाराष्ट्राला आधुनिकता देणाऱ्या होत्या. अशी आधुनिकता येताना सोबत सावलीसारखी परंपराही आली. मात्र या दोन्हींमधून सरतेशेवटी समाज आधुनिकतेकडं वळेल. थोडक्‍यात, लोकशाहीकरण, स्त्रीनं ओलांडलेली लक्ष्मणरेषा, सत्ता आणि सत्तावंचितांचे संबंध व सत्तेच्या सामाजिक संबंधाचा पुनर्शोध ही चार महाकथानकं आहेत. त्या महाकथानकांमध्ये मुक्तीचे व वर्चस्वाचे अंतर्गत महाभारत सुरू आहे. शिवाय, यात महाराष्ट्राचं फेरनिश्‍चितीकरण (रिओरिएंटेशन) होत आहे. या वेळी मात्र स्त्री, तळागाळातले समूह आणि मध्यमवर्गानं अभिजनांवर मात केली आहे. याशिवाय, अनावर झालेल्या अस्वस्थतेचा अंत:प्रवाह लोकानुरंजनवादी राजकारणविरोधी आहे, असं सुस्पष्टपणे दिसतं; तसंच जागतिकीकरणाच्या डिजिटल क्रांतीमधून हा शक्तिसंचय झालेला, तर जागतिकीकरणाच्या अन्याय व विषम संसाधनाच्या विरोधातली ही अस्वस्थता आहे. ग्रामीण पद्धतीबरोबरच शहरी आदर्श समाज कल्पिला गेला. त्या कल्पित आदर्श समाजाच्या उदात्तीकरणालाही विरोध नोंदवण्यात आला. थोडक्‍यात, ही घडामोड म्हणजे अढी नव्हे, तर वास्तवाचा फेरविचार आहे. परिस्थितीचं सुलभीकरण नव्हे, तर स्वत:चं स्थान आणि अस्तित्व शोधण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न पाटीदारांनी व जाटांनीही केला. त्यांचा तो प्रयत्न हिंसक मार्गानं झाला, तर महाराष्ट्राचा प्रयत्न हा अहिंसक मार्गानं झाला, होत आहे. ही "महाराष्ट्राची नवी ओळख' समजली पाहिजे.

(सकाळ प्रकाशनाच्या शब्ददीप दिवाळी अंकात हा लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.)