अण्णा भाऊ साठे महामंडळात 223 कोटींची उधळपट्टी 

मुंबई - बोगस लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम कर्जरूपात देणे, महिलांच्या योजनांचे लाभ पुरुषांना देणे, जिल्हा समित्यांची परवानगी न घेताच कर्ज देणे, वसूल केलेले कर्ज सरकारी खात्यात जमा न करणे अशी तब्बल 222.90 कोटी रुपयांची अफरातफर अण्णा भाऊ साठे महामंडळात झाली आहे. या घोटाळ्यावर प्रकाशझोत टाकणारा ताजा न्यायवैद्यक अहवाल "सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम'च्या हाती लागला आहे. महामंडळाने नुकताच हा अहवाल राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) दिला आहे. 

सध्या तुरुंगाची हवा खात असलेले महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष आमदार रमेश कदम यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराचे नवे पैलू या अहवालामुळे समोर आले आहेत. विशेष म्हणजे, महामंडळाच्या निवडक 13 जिल्ह्यांत केलेल्या तपासणीतून हा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. उरलेल्या सर्व जिल्ह्यांचीही तपासणी झाली तर यातील रकमेचा आकडा आणखी वाढेल, असे सूत्रांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

महामंडळाच्या कर्जासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची कागदपत्रे तपासून जिल्हा समिती त्या लाभार्थ्याला कर्ज द्यायचे किंवा नाही याचा निर्णय घेते; पण अशा पद्धतीने समितीची कसलीही मान्यता न घेता या 13 जिल्ह्यांमध्ये 104.73 कोटी रुपयांच्या निधीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे, कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता न करता तब्बल 51.06 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. या लाभार्थ्यांची साधी फाइलसुद्धा तयार करण्यात आली नसल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. लाभार्थ्यांच्या नावाखाली नियमबाह्य वाहने खरेदी करण्यासाठी 5.04 कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. यात बोलेरो, स्कॉर्पिओ, इनोव्हा अशा विविध ब्रॅंडची 38 वाहने खरेदी केली आहेत. यातील काही वाहने सध्या पोलिसांनी जप्त केली आहेत. काही वाहनांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत, तर काही लाभार्थ्यांनी कर्जाची परतफेड केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बॅंक खात्यातून 47.41 कोटी रुपये काढले असून, एवढी रक्कम का काढली याचे कारण नमूद केलेले नाही. मुख्य कॅश बुक किंवा पेटी कॅशबुक यामध्येही नोंदी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या रकमेचा अपहार केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये 5.04 कोटी रुपये रोख रक्कम काढली होती. ही रक्कम जनावरे खरेदी करण्यासाठी काढल्याची चुकीची नोंद केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. जिल्हा कार्यालयांनी कर्जवसुलीच्या पुस्तीकाही चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरविल्या नव्हत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांकडून प्रत्यक्षात किती कर्जवसुली झाली, वसूल झालेली रक्कम कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाच्या खात्यात भरली किंवा नाही याबाबतही या अहवालात साशंकता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

लाभार्थ्यांना पाच लाखांपर्यंतच कर्जवाटप करता येते; पण महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयांनी अगदी 48 लाख, 40 लाख, 25 लाख रुपये एवढ्या रकमांचे अनेक लाभार्थ्यांना वाटप केल्याचे दाखविले आहे. यातील अनेक लाभार्थ्यांची चौकशी पथकाने प्रत्यक्ष भेट घेतली असता, त्यांनी कर्जच घेतले नसल्याचे अथवा नमूद केलेल्या पत्त्यावर लाभार्थी राहत नसल्याचे आढळून आले आहे. सतनाम ऑटोमोबाईल्सला 2.58 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत; पण ही रक्कम कशासाठी दिली आहे, याची नोंद सरकारी दफ्तरात नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अशाच आणखी काही ऑटोमोबाईल संस्थांना 57 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, हिंगोली, बुलडाणा, भंडारा, नाशिक, पुणे व नागपूर या जिल्ह्यांत केलेल्या चौकशीतून हा गैरप्रकार समोर आला आहे. 

चौकशीत आढळून आलेला गैरप्रकार व रक्कम (कोटीमध्ये) 
- नियमबाह्य रोख रक्कम काढली 47.41 
- जिल्हा समित्यांच्या मान्यतेशिवाय निधी वाटप 104.73 
- कागदपत्रांशिवाय निधी वाटप 51.06 
- गॅरंटी शुल्क न आकारणे 1.13 
- अनियमित कर्जाचे वितरण 2.55 
- नियमबाह्य कर्ज वितरण (सतनाम ऑटोमोबाईल, औरंगाबाद) 2.58 
- नियमबाह्य कर्ज वितरण (अन्य ऑटोमोबाईल संस्था) 0.57 
- कर्मचारी व त्यांच्या नातेवाइकांना दिलेला निधी 0.14 
- शैक्षणिक कर्ज (थेट लाभार्थीला दिले) 0.37 
- नियमबाह्य कर्ज वितरण (वाहनांसाठी) 5.04 
- अध्यक्षांचा दौरा खर्च व कर्ज वितरण खर्च 0.25 
- हर्षदा बेंद्रे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील घेतलेली 50 टक्के रक्कम 1.26 
- दोन लाख रुपयांचे वितरण 4.77 (यापैकी 75 टक्के म्हणजे 3.58 कोटी रुपये परत घेतले) 
- एकाच व्यक्तीला दोनदा लाभ किंवा एकाच कुटुंबातील अनेकांना लाभ 0.92 
- इतर 0.12 
............ 
एकूण 222.90