"सशर्त' माफी 

दीपा कदम
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

मुंबई -शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत मोठी कर्जमाफी केल्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने राज्य सरकार निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी अजून एक मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. शेतकऱ्यांचे कृषिपंपांचे 21 हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल "सशर्त' माफ करण्याची घोषणा लवकरच करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची जोडणी न तोडण्याचे आदेश यापूर्वीच सरकारकडून देण्यात आले आहेत. 

मुंबई -शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत मोठी कर्जमाफी केल्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने राज्य सरकार निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी शेतकऱ्यांसाठी अजून एक मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. शेतकऱ्यांचे कृषिपंपांचे 21 हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल "सशर्त' माफ करण्याची घोषणा लवकरच करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची जोडणी न तोडण्याचे आदेश यापूर्वीच सरकारकडून देण्यात आले आहेत. 

राज्यात कृषिपंप आणि पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे 22 हजार कोटींची थकबाकी माफ केली जावी, अशी मागणी गेल्यावर्षी शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना कृषिपंपांच्या बिलात कशाप्रकारे सवलत देता येईल याबाबत अर्थ विभागाकडून अभ्यास सुरू करण्यात आला असून लवकरच या निर्णयाची घोषणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे. कृषिपंपांचे थकीत बिल 12 हजार कोटी रुपये असून त्यावरील व्याज नऊ हजार कोटी रुपये आहे. 

शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांच्या विजेच्या बिलात यापूर्वीच्या सरकारकडूनही सवलत देण्यात आलेली आहे. युती सरकारच्या काळात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी तर त्यानंतर अजित पवार यांनीदेखील शेतीसाठी वीज माफी दिलेली होती. याबाबत अर्थ विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की विजेचे बिल सरसकट माफ करता येत नाही. शेतकऱ्यांना बिलाची 50 टक्‍के किंमत द्यावीच लागेल. थकीत बिलावरील दंड आणि त्यावर लावण्यात आलेले व्याज माफ केले जाण्याचा फॉर्म्युला राबविता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. 

राज्यात जवळपास 40 लाखांपेक्षा अधिक कृषिपंपांचे ग्राहक असणारे शेतकरी आहेत आणि त्यापैकी काही जणांनी जवळपास दहा वर्षे बिल भरलेले नसल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या (महाडिस्कॉम) अधिकाऱ्यांनी दिली. 

12 हजार कोटी रुपये  थकबाकीची रक्कम 

9 हजार कोटी रुपये  थकबाकीवरील व्याज 

40 लाख  कृषिपंपधारक शेतकरी 

38 लाख 17 हजार  फेब्रुवारीपर्यंत बिल न भरलेले शेतकरी 

Web Title: announcement of the electric bill to waive the conditional bill soon