सुधारित रेरा कायद्यास मंजुरी

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 22 मार्च 2017

मुंबई - राज्यातील नागरिकांची बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक होऊ नये आणि त्यांच्याकडून संरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात रेरा कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या रेरा म्हणजेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनिमन व विकास) अधिनियमच्या सुधारित कायद्याच्या मसुद्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली.

मुंबई - राज्यातील नागरिकांची बांधकाम व्यावसायिकाकडून फसवणूक होऊ नये आणि त्यांच्याकडून संरक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात रेरा कायदा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार महाराष्ट्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या रेरा म्हणजेच महाराष्ट्र स्थावर संपदा (विनिमन व विकास) अधिनियमच्या सुधारित कायद्याच्या मसुद्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली.

केंद्र सरकारने सर्वांसाठी घरे या योजनेच्या अनुषंगाने नवा गृहनिर्माण कायदा 2015 मध्ये लागू केला. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारनेही रेरा (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट) अर्थात स्थावर संपदा अधिनियम 2016 कायदा आणण्याचे निश्‍चित केले. या मसुद्यावर राज्यातील नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवून त्यानुसार मसुद्यात दुरुस्त्या करण्यात आल्या. या मसुद्यावर जवळपास 750 जणांनी हरकती व सूचना पाठविल्या. त्या सर्व सूचनांचा अंतर्भाव या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती एका सहसचिवाने दिली.

या नव्या कायद्यांतर्गत 33 कलमांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित तरतुदींनुसार विकसकाला या कायद्यान्वये नोंदणी करणे आवश्‍यक असून, सदनिकाधारकांसाठी बंद अवस्थेतील आणि खुल्या स्वरूपातील वाहनतळाची व्यवस्था करून ती आराखड्यात दाखविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर विकसकाने त्याची पूर्ण माहिती असलेले छायाचित्र, संपर्क क्रमांक आणि पूर्ण पत्ता देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; तसेच प्रकल्प नोंदणीची आणि मुदतवाढीच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय या कायद्यान्वये घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्य तरतुदी
- नवीन व इतर ठिकाणच्या प्रकल्पांची माहिती देणे बंधनकारक
- खरेदी-विक्रीप्रकरणी वाद निर्माण झाल्यास सदनिकाधारकास पूर्ण संरक्षित देत बाजू मांडण्याची मुभा
- प्रकल्पामध्ये 60 टक्के बुकिंग झाल्यानंतरच गृहनिर्माण संस्था आणि अभिहस्तांतराबाबत कायदेशीर प्रक्रिया
- प्रकल्पातील इमारतीला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवून देण्याची जबाबदारी विकसकावर
- "एनओसी' मिळाल्याबरोबर अभिहस्तांतराच्या प्रक्रियेस सुरवात करावी
- सर्व प्रकल्पाची माहिती विकसकाने संकेतस्थळावर जाहीर करावी

Web Title: Approved the revised law to rera