आर्किटेक्‍ट जबाबदारीबाबत शासनाच्या प्रस्तावाला विरोध 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 14 मार्च 2017

मुंबई - नवीन बांधलेल्या इमारतीची दहा वर्षांपर्यंत जबाबदारी आर्किटेक्‍टची करण्याचा राज्य शासनाच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष कॉंग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विरोध केला आहे. विधान परिषदेत या विषयावर चर्चा व्हावी यासाठी त्यांनी विशेष सूचना दाखल केली आहे. 

मुंबई - नवीन बांधलेल्या इमारतीची दहा वर्षांपर्यंत जबाबदारी आर्किटेक्‍टची करण्याचा राज्य शासनाच्या प्रस्तावाला विरोधी पक्ष कॉंग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी विरोध केला आहे. विधान परिषदेत या विषयावर चर्चा व्हावी यासाठी त्यांनी विशेष सूचना दाखल केली आहे. 

व्यवसायाने आर्किटेक्‍ट असलेल्या गाडगीळ यांनी या प्रस्तावाला विरोध करताना सांगितले, की इमारतीच्या बांधकामात आर्किटेक्‍टचे काम मर्यादित असते. तो इमारतीचा आराखडा तयार करतो. त्यानंतर स्ट्रक्‍चरल अभियंता इमारतीसाठी लागणारे स्टिल आणि सिमेंट यांचा तक्ता तयार करतो. त्यानंतर कंत्राटदार प्रत्यक्ष इमारत उभारतो. असे असताना इमारतीच्या बांधकामासाठी कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापरले याचा आर्किटेक्‍टशी काय संबंध? ते पुढे म्हणाले, की आर्किटेक्‍टची जबाबदारी संसदेने 1972 मध्ये मंजूर केलेल्या आर्किटेक्‍ट कायद्यामध्ये स्पष्ट केलेली असल्याने अशा प्रकारे नवीन प्रस्ताव तयार करून या कायद्याला विरोध केल्यासारखे होईल. यानुसार आर्किटेक्‍ट बांधकामाची पाहणी करू शकतो; पण तो बांधकामासाठी लागणाऱ्या मालाचा दर्जा ठरवू शकत नाही किंवा खरेदी करू शकत नाही. आर्किटेक्‍टवर जबाबदारी ढकलणे म्हणजे डॉक्‍टरला सोडून नर्सला अटक करण्यासारखे आहे. 

या प्रस्तावातील त्रुटींविषयी गाडगीळ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहिणार आहेत. नगरविकासाच्या नवीन प्रस्तावानुसार इमारतीच्या बांधकामाच्या संबंधित आर्किटेक्‍ट, स्ट्रेक्‍चरल इंजिनिअर, साईट सुपरवायझर, बांधकाम कंपनीचा अभियंता असे सर्व जण इमारतीच्या बांधकामात दहा वर्षांत काही दोष निघाल्यास जबाबदार असणार आहेत. 

Web Title: Architect question about the government's responsibility to offer