कर्जमाफीसाठी सुमारे 22 हजार कोटींचा भार 

प्रशांत बारसिंग
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना आणि विरोधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर थकीत पीककर्जाची आकडेमोडे सुरू असून, या निर्णयाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे वीस ते बावीस हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी भाजपसह शिवसेना आणि विरोधी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकार कर्जमाफीच्या मुद्यावर सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर थकीत पीककर्जाची आकडेमोडे सुरू असून, या निर्णयाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सुमारे वीस ते बावीस हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

लागोपाठ तीन वर्षे राज्यावर दुष्काळाचे संकट होते. अर्ध्याहून अधिक जिल्हे दुष्काळाच्या छायेखाली होते. सुमारे 25 हजार गावांमध्ये पीक पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी झाली होती. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. शिवारात पिकेही समाधानकारक आली, मात्र दराअभावी शेतीमाल मातीमोल झाला. कापूस, सोयाबीनसारख्या पिकांच्या बाबतीत क्विंटलमागे सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागला. सध्या तूर उत्पादक शेतकऱ्यांवरही तीच गत ओढवली आहे. तुरीचा दर तीन हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. हमीभावानुसार शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे तीन हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. सततची नापिकी, दुष्काळ आणि दरातील अभावामुळे गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. 

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शेतकरी आणखीनच उद्‌ध्वस्त झाल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांनी याआधी घेतलेली पीककर्जे थकीत झाली आहेत. त्यामुळे बॅंका त्यांना नवीन कर्ज देत नाहीत. परिणामी, शेतकऱ्यांना नाइलाजाने खासगी सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदरावर कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज, व्याज आणि चक्रवाढ व्याजाच्या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडत आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ होत आहे. राज्यात युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच गेल्या दोन वर्षांत सुमारे सहा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. 

त्यामुळे सध्या सर्वपक्षीय आमदारांकडून शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीने जोर धरला आहे. हा निर्णय घ्यायचा झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक बोजा पडू शकतो याची आकडेमोड सुरू आहे. खरीप 2016 मध्ये 33 हजार कोटी रुपये पीककर्जाचे वाटप झाले होते. तर रब्बी 2016 मध्ये 3 हजार 771 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. यापैकी जिल्हा बॅंकांचे साडेनऊ हजार कोटी थकीत आहेत. 

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची आकडेवारी मिळवण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारने सुरू केले आहेत. कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा सुमारे 60 ते 62 टक्के इतका असल्याने जिल्हा बॅंकांपेक्षा थकबाकीची ही रक्कम सुमारे बारा हजार कोटी इतकी असू शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. एकंदरीत कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे वीस ते बावीस हजार कोटींचा भार पडू शक्‍यात वर्तविण्यात येत आहे. 

सध्याचे चित्र 
- एकूण कर्जदार शेतकरी - एक कोटी 36 लाख 
- खरीप कर्जदार - 48 लाख 31 हजार 
- कर्जवाटप 33 हजार 195 कोटी 
- रब्बी कर्जदार - 4 लाख 35 हजार 
- कर्जवाटप 3,771 कोटी 
- जिल्हा बॅंक थकबाकी - 9 हजार 500 कोटी 
- राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची थकबाकी (अंदाजे) - 12 हजार कोटी 

अधिवेशनात तीव्र पडसाद 
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी आज विधानसभा आणि विधान परिषद विरोधकांनी दणाणून टाकली. विधानसभेत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या घोषणाबाजीत सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचे आमदारही सहभागी झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे अनेक वेळा सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले. कर्जमाफीच्याच मुद्‌द्‌यावरून विधान परिषदेचे कामकाज मात्र दिवसभरासाठी तहकूब झाले.