'‘ॲट्राॅसिटी’ निर्णयासंदर्भात सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 2 एप्रिल 2018

मुंबई - ॲट्राॅसिटी कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुद्ध विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने  निर्णय दिला असून या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारच्या वतीने अनु. जाती-जमाती आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. 

मुंबई - ॲट्राॅसिटी कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकारी किंवा व्यक्तीविरुद्ध विनाचौकशी गुन्हा दाखल करता येणार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने  निर्णय दिला असून या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारच्या वतीने अनु. जाती-जमाती आयोगामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. 

ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च २०१८ रोजी सर्व सामाजिक न्याय विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेतली. तसेच, महाराष्ट्र पोलिस दलाचा नागरी हक्क संरक्षण विभाग, गृह विभाग, विधी व न्याय विभाग, अनु. जाती/जमाती आयोग यांच्याकडून अभिप्राय प्राप्त केल्यानुसार या प्रकरणासंदर्भात पुनर्निरीक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे बडोले म्हणाले. त्यानंतर सरकारतर्फे पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हे बाजू मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ॲटर्नी जनरलशी चर्चा करणार
केवळ एका प्रकरणावरून संसदेत पारित करण्यात आलेल्या संपूर्ण कायद्याचे निकष बदलल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करणे, अनुसूचित जाती व जमातीच्या बांधवांना कायद्याचे संरक्षण कायम राहण्याच्या दृष्टिकोनातून न्यायालयीन प्रक्रिया सक्षमपणे पार पाडणे, ठोस पुराव्यासहित शासन बाजू मांडणार आहे. त्यानुसार ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्या समवेत चर्चा करून पुढील रूपरेषा ठरविणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले.

Web Title: Atrocity act The government will file a rethink on the decision