समीर भुजबळ यांना जामीन 

मुंबई - दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी 27 महिने अटकेत असलेले माजी खासदार समीर भुजबळ यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. 

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने विशिष्ट मुद्द्यांवर 4 मे रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्याच आधारे समीर यांना जामीन मंजूर करीत असल्याचे न्या. अजय गडकरी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. समीर यांनी महाराष्ट्र आणि गोव्याबाहेर जाऊ नये, अशी अटही न्यायालयाने घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 (1) रद्द केले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत छगन भुजबळ यांच्यासह 52 जणांना जामीन मंजूर झाला आहे. त्याच आधारे समीर यांना जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद ऍड. विक्रम चौधरी यांनी केला होता. ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी त्यास विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 (1) रद्द केले. त्यात 29 मार्च 2018 ला आणखी दुरुस्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळे समीर यांना जामीन देऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे होते. पासपोर्ट "ईडी'कडे जमा केला नसेल, तर जमा करावा, ईडीच्या तपासात सहकार्य करावे, खटल्याच्या सुनावणीला हजर राहावे, अशा अटीही न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना घातल्या आहेत. सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेल्या समीर यांची कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर उद्या तुरुंगातून सुटका होईल, असे ऍड. चौधरी यांनी सांगितले.