पुनर्विचार याचिकेसाठी आज "भारत बंद' 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 2 एप्रिल 2018

मुंबई - ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला त्वरित अटक करण्याची कोणतीही आवश्‍यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी उद्या (ता.2) देशभरातील विविध संघटनांनी बंदचे आवाहन केले आहे. 

मुंबई - ऍट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला त्वरित अटक करण्याची कोणतीही आवश्‍यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी उद्या (ता.2) देशभरातील विविध संघटनांनी बंदचे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे दलितांवर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींना मोकळे रान मिळणार आहे. त्याचबरोबर या विरोधात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पीडित व्यक्तीवर दबाव आणून स्वतःची सुटका करून घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन दलित समाजाच्या अडचणीत आणखी भर पडण्याची शक्‍यता व्यक्त करून याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी यासाठी दलित शोषणमुक्ती मंच, भीम आर्मी यासह विविध संघटना आणि पक्षांनी "भारत बंद'ची घोषणा केली आहे. या निकालाच्या निषेधार्थ मुंबईत विविध संघटना मोर्चाही काढणार असल्याची माहिती "भारत बंद'मध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटनांनी दिली. 

आंदोलनानुसार मुंबईत उद्या सायंकाळी निषेध मार्च काढण्यात येणार आहे. यासंदर्भात 30 मार्चला दादर येथील श्रमिक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला जाती अंत संघर्ष समिती, संविधान संवर्धन समिती, जनवादी महिला संघटना, एसएफआय, युवा क्रांती सभा, डीवायएफआय, सीआयटीयु, राष्ट्र सेवा दल, शेकाप, जनता दल, माकप, भाकप, भारिप, पीएसएफ, एफएसयुआय, भीम आर्मी, नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस, आदी सर्व आंबेडरी, पुरोगामी डाव्या पक्ष या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 
 

Web Title: Bharat Bandh for reconsideration petition today atrocity law