भुजबळांना जामीन 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 5 मे 2018

मुंबई - दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छनग भुजबळ यांना आज अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामिनाचा दिलासा मिळाला. जामिनाची प्रक्रिया शनिवार संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होणार आहे. सध्या केईएम रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 

मुंबई - दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छनग भुजबळ यांना आज अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामिनाचा दिलासा मिळाला. जामिनाची प्रक्रिया शनिवार संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होणार आहे. सध्या केईएम रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 

प्रकृती अस्वास्थ; तसेच तपास पूर्ण झालेला आहे, त्यामुळे जामीन मिळावा, अशी मागणी भुजबळांच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर आज न्या. पी. एन. देशमुख यांनी पाच लाख रुपयांच्या जातमुचलक्‍यावर सशर्त जामीन मंजूर केला. जामिनाची प्रक्रिया शनिवार संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती तुरुंग प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. 

गेल्या काही दिवसांपासून भुजबळ यांना केईएम रुग्णालयात हिपॅटोपॅनक्रिऍटोबिलिअरी (एमसीबी) या विभागात दाखल केले आहे. तुरुंग प्रशासनाचे आदेश आल्यानंतर केईएम रुग्णालयातून त्यांना तत्काळ खासगी रुग्णालयात हलविण्यात येणार असल्याचे निकटवर्तीयांनी सांगितले. 

भुजबळ यांनी यापूर्वी दोन वेळा जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, तो नामंजूर झाला होता. महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारासह कलिना येथील मुंबई विद्यापीठ; तसेच इतर प्रकरणातही त्यांच्याविरुद्ध आरोप आहेत. त्यांच्या अनेक मालमत्ताही सील करण्यात आल्या आहेत. पुतणे समीर भुजबळ हेही तुरुंगात असून त्यांच्या जामिनावरील सुनावणी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 

या शर्तींवर जामीन 
- सक्तवसुली संचनालयाच्या चौकशीत सहकार्य 
- साक्षीदारांना प्रभावित न करणे 
- पारपत्र जमा करणे 
- तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानीशिवाय मुंबई बाहेर जाण्यास मनाई. 

यामुळे झाला मार्ग सोपा 
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात 870 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप भुजबळांवर असून, हा पैसा त्यांनी हवालामार्फत इतर देशांतील त्यांच्या कंपन्यांमध्ये वळवला असल्याचाही ठपका आहे. मनिलॉंडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचे कलम 45(1) सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात रद्द केले होते. सबळ कारण किंवा पुरावे असतानाही आरोपीला जामीन मिळणे या कलमामुळे अडचणीचे ठरत होते. मात्र, न्यायालयाने कलम रद्द केल्याने भुजबळांना फायदा झाला. त्याशिवाय त्यांचे 71 वय आणि प्रकृती अस्वास्थ याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. 

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना जामीन मिळाल्याचा आनंद आहे. मात्र अशा पद्धतीने त्यांना दोन वर्षे केवळ राजकीय दबावाखाली तुरुंगात ठेवणे हे अन्यायकारक होते. सर्व प्रकारच्या न्यायालयीन प्रक्रिया व तपास यंत्रणांना भुजबळ यांनी सहकार्य केले होते. मागील चार महिन्यांपासून ते न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करत होते. मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांनी त्यांना जामीन मिळूच नये, असा आग्रह धरला होता. 
- जयंत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 

छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाल्याने व्यक्‍तिगत त्यांच्यासाठी, कुटुंबासाठी व राष्ट्रवादी पक्षासाठीही हा आनंदाचा दिवस आहे. सलग दोन वर्षे या वयात व प्रकृती साथ देत नसताना त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्‍तीला जामिनाचा अधिकार टाळून कैदेत ठेवण्याबाबत सर्वांनीच विचार करायला हवा. 
- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री 

*****************************************

छगन भुजबळ यांना अटक व जामिनाचा घटनाक्रम 
फेब्रुवारी 2015 - महाराष्ट्र सदनातील गैरव्यवहारप्रकरणी छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांच्यासह 17 जणांवर गुन्हा दाखल 

21 फेब्रुवारी 2015 - माजी खासदार समीर भुजबळ यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी 

16 जून 2015 - महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, नाशिक, मनमाड, येवला आणि पुणे येथील घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे. 

1 फेब्रुवारी 2016 - माजी खासदार समीर भुजबळ यांची "ईडी'कडून चौकशी व अटक. नऊ मालमत्तांवर "ईडी'ने छापे टाकले. 

4 फेब्रुवारी 2016 - महाराष्ट्र सदन व इतर प्रकरणी सक्तवसुली महासंचालनालयाचे (ईडी) काळा पैसाविरोधी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात छगन भुजबळ तसेच पंकज आणि समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या कंपन्यांच्या कार्यालयांवर छापे. 

 14 मार्च 2016 - महाराष्ट्र सदन, इंडिया बुल्स आदी प्रकरणांत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल असलेल्या तीन गुन्ह्यांप्रकरणी छगन भुजबळ यांची ईडीकडून 11 तास चौकशी, नंतर त्यांना अटक. 

21 मे 2016 - छगन भुजबळ यांचा जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज. 

31 मे 2016 - मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टला शैक्षणिक संकुलासाठी नाशिक येथील गोवर्धन शिवारात दिलेली जमीन राज्य सरकारकडून जप्त. 

16 जून 2016 - न्यायालयाने छगन भुजबळ यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. 

12 ऑगस्ट 2016 - गोवर्धन शिवारातील जप्त जमीनप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे सरकारच्या विरोधात निर्णय देत ट्रस्टला जमीन परत करण्याचे आदेश 

17 नोव्हेंबर 2016 - महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी छगन भुजबळ यांचा मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज. 

17 जुलै 2017 - छगन भुजबळ यांनी न्यायालयाच्या परवानगीनंतर राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मुंबई विधानमंडळात बजावला. 

18 डिसेंबर 2017 - पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला. 

2 जानेवारी 2018 - देशातील जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालय या ठिकाणी भुजबळ समर्थकांकडून निदर्शने. 

29 जानेवारी 2018 - जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज आणि 26 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत सुनावणी तहकूब. 

3 मार्च 2018 - प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे छगन भुजबळ यांना जे.जे. रुग्णालयात दाखल. 

26 मार्च 2018 - मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी अटकेला विरोध दर्शविणाऱ्या याचिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या कारवाईबाबत केंद्र सरकार व "ईडी'ला नोटीस. 

24 एप्रिल 2018 - समीर भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीसाठी 20 जून 2018 तारीख दिली. 

2 मे 2018 - उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणीत छगन भुजबळांच्या वकिलांचा युक्तिवाद. 

4 मे 2018 - छगन भुजबळांचा जामीन अर्ज मंजूर. 

Web Title: Bhujbal gets bail