|
मुंबई - जातीच्या बोगस दाखल्यांच्या मदतीने राज्य शासनाच्या सेवेतील आदिवासींच्या हक्‍काच्या राखीव जागा बळकावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बोगस आदिवासींना सेवेतून काढले जाऊ नये, तसेच जितके बोगस प्रमाणपत्र दिलेले किंवा जात प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेले आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी आहेत तितकी अधिसंख्य पदे (11 हजार 770 पदे) निर्माण करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकार टाळत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी घेतला होता. खऱ्या आदिवासींचे हक्‍क हिरावून घेणाऱ्या बोगस आदिवासींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाऊ नये, तसेच दिलेली सर्व संरक्षण काढून टाकली जावीत, असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत दूर ठेवण्यात आले. आदिवासींची बोगस प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले जावे, असा सूर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावल्याने आदिवासींचे प्रतिनिधी असणारे आदिवासी विभागाचे मंत्री विष्णू सावराही नाराज झाल्याचे समजते.
मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला बासनात बांधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करीत असल्याचा भास मात्र निर्माण केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनावर होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेऊन सर्वंकष छाननी करण्यासाठी, कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्‍त करण्याचा निर्णयही या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागात बोगस
सामान्य प्रशासन विभागाकडे सध्या 11 हजार 770 बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्यांची माहिती आहे. तसेच, सर्व विभागांनी याबाबतची सविस्तर माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांनी सांगितले, की हा बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळविणाऱ्यांची संख्या 17 हजारांच्या घरात आहे.
|
