महिलेसारखे बदल झालेल्यास दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

मुंबई - पुरुष म्हणून जन्मल्यानंतर काही दिवसांपासून महिलेसारखे शारीरिक, मानसिक बदल झालेल्या एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याच्या शारीरिक बदलांबाबत कार्यालयीन नोंदीमध्ये योग्य तो लिखित बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) बुधवारी दिले. 

मुंबई - पुरुष म्हणून जन्मल्यानंतर काही दिवसांपासून महिलेसारखे शारीरिक, मानसिक बदल झालेल्या एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याच्या शारीरिक बदलांबाबत कार्यालयीन नोंदीमध्ये योग्य तो लिखित बदल करण्याचे आदेश न्यायालयाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) बुधवारी दिले. 

आठ वर्षांपूर्वी "एएआय'मध्ये रुजू झालेल्या या याचिकादार कर्मचाऱ्याने प्रारंभी कार्यालयीन नोंदीमध्ये पुरुष अशी नोंद केली आहे. आता त्याने महिला अशी नोंद करण्याची मागणी व्यवस्थापनाकडे केली होती. मागील आठ वर्षांच्या काळात शारीरिक आणि मानसिक बदल झाल्याने पुढील आयुष्य महिला म्हणून काढायचा निर्णय त्याने घेतला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असलेली शस्त्रक्रिया तो बॅंकॉकमध्ये जाऊन करणार आहे. त्याने नावही बदलले आहे. ट्रान्सजेंडर असल्यामुळे नव्या नावासह पारपत्र मिळण्यासाठी त्याला व्यवस्थापनाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र हवे आहे; मात्र प्रथम शस्त्रक्रिया करावी, त्यानंतर प्रमाणपत्र घ्यावे, असे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

अद्याप याचिकादाराने शस्त्रक्रिया न केल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही तो पुरुष आहे. त्यामुळे त्याने शस्त्रक्रिया केल्यावर त्याला प्रमाणपत्र मिळू शकते, असा युक्तिवाद एएआयच्या वतीने करण्यात आला; पण जेव्हा अशी लिंगबदल शस्त्रक्रिया करायची असते तेव्हा संबंधित व्यक्तीला त्याच्या जगण्याच्या अधिकारात असे स्वातंत्र्य मिळायला हवे, असा दावा याचिकादाराच्या वतीने करण्यात आला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखलाही देण्यात आला. तो खंडपीठाने मान्य केला आहे. 

कायदेशीर परवानगीची गरज नाही 
अत्याधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे लिंगबदलासंबंधित वैद्यकीय उपचार आजच्या काळात शक्‍य आहेत. त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. याचिकादाराच्या शारीरिक आणि सामाजिक अस्तित्वासाठी त्याला अशी परवानगी द्यायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

Web Title: The Bombay High Court has given relief to the employee of a physically retarded Air India employee