थकबाकी वसुलीच्या आघाडीवरही निराशाच

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 9 एप्रिल 2017

लेखापरीक्षण अहवाल; टक्केवारी 2.8 ते 4.5 टक्के

लेखापरीक्षण अहवाल; टक्केवारी 2.8 ते 4.5 टक्के
मुंबई - राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना कर्ज थकबाकीच्या वसुलीतही अर्थ विभागाची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारने दिलेली कर्ज आणि उचल (ऍडव्हान्स) याची वसुलीची टक्‍केवारी 2.8 ते 4.5 टक्‍के इतकी किरकोळ असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात (वित्त व्यवस्था) ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.

ऑगस्ट 2009 मध्ये छोट्या ठेवीदारांच्या मुदत ठेवी मुदत संपल्यानंतर परत करण्यास असमर्थ असणाऱ्या नागरी आणि ग्रामीण सहकारी संस्थांना राज्य सरकारने कर्जाच्या रूपात ऑगस्ट 2009 मध्ये बिनव्याजी कर्ज दिले होते. ज्या गुंतवणूकदारांच्या 50 हजारांपर्यंत ठेवी आहेत त्यांना दहा इतके व्याज देण्यासाठी संस्थांनी या कर्जाचा वापर करायचा होता. मात्र एक वर्षाच्या त्या संस्थांनी राज्य सरकारला कर्ज परत करण्याची अट घालण्यात आली होती. 200 कोटी मंजूर निधीपैकी 173 कोटी वितरित करण्यात आले होते. ही वसुली 2011 मध्येच होणे अपेक्षित असताना 2016 मध्ये केवळ 133 कोटी 16 लाखांची वसुली करण्यात आल्याचे निरीक्षण या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आले आहे.

अशाच प्रकारे राज्य सरकार सहकारी बॅंका, वीज प्रकल्प, गृहप्रकल्प अशा विविध विभागांतील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किंवा कर्ज किंवा उचलच्या स्वरूपात आर्थिक मदत करत असते. हे कर्ज त्या विभागांनी वेळेत परत करणे अपेक्षित असते, मात्र असे होताना दिसत नाही. 2011-2012 ते 2015-2016 या आर्थिक वर्षात कर्जवसुली ही केवळ 2.8 ते 4.5 टक्‍के इतकीच झालेली आहे. 2011-2012 या वर्षी राज्य सरकारने कर्ज आणि उचलच्या स्वरूपात 19 हजार 909 कोटी दिले होते. त्यापैकी त्या वर्षी 558 कोटी 74 लाख वसूल करण्यात आले. 2012-2013 मध्ये 20 हजार 186 कोटी 63 लाख कर्जापैकी 862 कोटी 85 लाख वसूल करण्यात आले. 2013-2014 मध्ये 20 हजार 739 कोटी 72 हजार लाख कर्ज देण्यात आले; त्यापैकी 728 कोटी वसूल केले गेले. 2014-2015 मध्ये 21 हजार 656 कोटी 79 लाखांपैकी सरकारच्या तिजोरीत 975 कोटी आले; तर 2015-2016 मध्ये 21 हजार 822 कोटी 25 लाखांपैकी 865 कोटी 11 लाख वसूल झालेले आहेत.