अर्थसंकल्प मंजुरीवर बहिष्काराचे सावट

प्रशांत बारसिंग
शनिवार, 25 मार्च 2017

निलंबनाबाबत निर्णय नाही; विधान परिषदही ठप्प

निलंबनाबाबत निर्णय नाही; विधान परिषदही ठप्प
मुंबई - अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या सलग बाराव्या दिवशी विधान परिषद ठप्प झाल्याने कामकाज पत्रिकेनुसार राज्याचा अर्थसंकल्प विधान परिषदेत चर्चेशिवाय मंजूर झाल्याचे मानण्यात येते. विधानसभेतील विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या निलंबनाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसल्याने विधानसभेतही अर्थसंकल्प विरोधकांशिवाय मंजूर होण्याचे सावट पडले आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्प मांडताना झालेल्या गोंधळामुळे या आधी 2001, 2011 मध्येही अशाचप्रकारे विरोधी पक्षातील आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. त्यावेळच्या कारवाईत विरोधी पक्षात भाजपचे आमदार असलेले विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही निलंबित आमदारांमध्ये समावेश होता. आतापर्यंतच्या या तिन्ही घटनांमध्ये एकूण 47 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे.

कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात 2001 मध्ये तत्कालिन आरोग्य राज्यमंत्री कॉंग्रेसचे एकनाथ गायकवाड यांच्यावर विरोधकांनी गैरव्यवहाराचा आरोप केला होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. पायावरील शस्त्रक्रियेमुळे ते व्हीलचेअरवरून विधिमंडळात अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी आले होते. त्या वेळी जयंत पाटील अर्थसंकल्प मांडत असताना विरोधकांनी एकनाथ गायकवाड यांच्यावरील कथित आरोपांवरून विधानसभेत गोंधळ घातला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी नऊ सदस्यांना निलंबित केले होते. यात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज पुरोहित, गिरीश बापट, अरुण अडसर, साहेबराव धोडे, अतुल शहा, हेमेंद्र मेहता, विनय नातू, गिरीश महाजन आदींचा समावेश होता. 27 मार्च 2001 रोजी ही कारवाई झाली.

आघाडी सरकारच्याच काळात 2011 मधील अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अशीच कारवाई झाली होती. विरोधी आमदारांची संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित आमदारांची नियुक्त करावी अशी मागणी होती. या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे बैठकही झाली होती. मात्र, मागणी मान्य न झाल्याने विरोधकांनी अजित पवार अर्थसंकल्प मांडत असताना जोरदार गोंधळा घातला होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी नऊ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. यात विनोद घोसाळकर, हरीश पिंपळे, विजय शिवतारे, विजयकुमार देशमुख, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, सरदार तारासिंग आणि रवींद्र वायकर यांचा समावेश होता. 24 मार्च 2011 रोजी ही कारवाई झाली. अशाप्रकारे आघाडी सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान तत्कालीन विरोधी पक्षाच्या म्हणजेच भाजप, शिवसेनेच्या आमदारांवर निलंबनाची दोनदा कारवाई झाली होती.

पहिल्या घटनेत म्हणजेच 2001 मध्ये विरोधकांचे निलंबन फक्‍त अधिवेशन काळापर्यंत मर्यादीत होते. तसेच अधिवेशन संपण्यास काही दिवसच शिल्लक असताना निलंबित आमदारांशिवाय विरोधकांनी अर्थसंकल्पाच्या चर्चेत भाग घेतला होता. 2011 मध्ये निलंबनाच्या विरोधात विरोधकांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकून पायऱ्यांवर आंदोलन सुरू केल्याने सभागृहाच्या कामकाजावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे 28 मार्च 2011 रोजी अध्यक्षांच्या दालनात बैठक झाल्यावर निलंबन मागे घण्याचा निर्णय झाला. माजी विधिमंडळ कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील 29 मार्च रोजी निलंबन मागे घतल्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधकांनी अर्थसंकल्पाच्या कामाकाजात सहभाग घेतला.

सरकारचा प्रतिसाद नाही
यंदाची परिस्थिती मात्र अधिक चिघळली आहे. विरोधकांसह सत्तेतील शिवसेनेने निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली असली तरी सरकारने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. परिणामी विरोधकांच्या बहिष्कारात विधानसभेचे कामकाज सुरू आहे. विधान परिषद बंद पडली असताना आजच्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार अर्थसंकल्पावरील शेवटचा दिवस संपुष्टात आला. विधानसभेत चर्चेचा आज पहिला दिवस सुरू झाला असून 30 मार्च रोजी चर्चा संपून अर्थसंकल्प मंजूर होईल. निलंबनाच्या मुद्द्यावर सरकार कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी निलंबन कायम ठेवल्यास विरोधकांच्या बहिष्कारात अर्थसंकल्प मंजूर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.