कॅशलेस व्यवहार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था

देशात सध्या कॅशलेस अर्थात रोकडरहित व्यवहारांच्या दिशेने जाण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कॅशलेस इकॉनॉमीचा नारा स्वागतार्ह असला, तरी वास्तवतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आज शहरांत कॉलनी-कॉलनीत बॅंका आणि एटीएम सेंटर असली, तरी ग्रामीण भागात बॅंकिंग व्यवस्था आजही पुरेशा प्रमाणात पोचलेली नाही. दुसरीकडे, खातेदारांच्या प्रमाणात बॅंकांत कर्मचारी नसल्याने किरकोळ कामासाठीही शेतकऱ्याला बॅंकांत अनेक खेटे घालावे लागतात. कॅशलेसकडे जाण्यापूर्वी ग्रामीण भागात बॅंकिंग व्यवस्थेचे जाळे विस्तारणे आणि बॅंकिंग व्यवस्था सक्षम करणे आवश्‍यक आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थक्षेत्रातील अनेक उणिवा समोर आल्या आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात बॅंकिंग व्यवस्था किती तकलादू आहे, याचा प्रत्यय येत आहे. शहरात एटीएम आणि बॅंकांचे प्रमाण भरमसाठ असताना खेड्यात मात्र त्याचे प्रमाण नगण्य दिसून येत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरच शहरी अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ग्रामीण भागातील सक्षमीकरणाकडे आजवर नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे. या सक्षमीकरणासाठी केवळ बॅंका किंवा एटीएम सुरू करून चालणार नाही, तर खातेदारांना चांगली सुविधा देणेही महत्त्वाचे आहे. खाते उघडण्यापासून कर्जवाटपापर्यंतच्या प्रक्रियेतून जाताना ग्राहकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. खेड्यात तर बॅंक खाते उघडण्यासाठी दहा खेटे मारावे लागतात. परिणामी गावकरी खाते उघडण्यापासून परावृत्त होतो. अशा प्रकारची अनेक आव्हाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत.

रांगेत उभारण्याची शिक्षा
पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बंद केल्यानंतर शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहराच्या तुलनेत खेडेगावात, ग्रामीण भागात बॅंकांची आणि एटीएमची कमी संख्या आहे. त्यामुळे रोकड मिळण्यास गावकऱ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. परिणामी नोटाबंदीला 50 दिवस होत आले तरी हक्काच्या पैशासाठी खातेदारांना बॅंकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागत आहे. दररोज जीवनावश्‍यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी मारामार करावी लागत आहे. त्याचबरोबर सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांच्या आयोजनावरही प्रभाव पडला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना या नोटाबंदीचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. एका बाजूला शेतातील लागवडीची, काढणीची कामे रोख पैशाअभावी लांबणीवर पडत आहेत; तर दुसरीकडे शेतीमाल विक्रीसाठीही अनंत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे बळिराजा दुहेरी कात्रीत अडकला आहे. गावांमध्ये बॅंकांचे प्रमाण पुरेसे असते, तर कदाचित गावकऱ्यांचे हाल झाले नसते.

ग्रामीण भागातील बॅंकिंग
नोटाबंदीनंतर आता सरकारकडून वारंवार ग्रामीण अर्थव्यवस्था कॅशलेस करण्यावर भर दिला जात आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी सध्याची स्थिती खूपच बिकट आहे. जर गावात बॅंकच नसेल, तर कॅशलेस धोरण राबविण्याला अर्थच राहणार नाही. एका आकडेवारीनुसार देशातील सुमारे 6.5 लाख गावांपैकी सुमारे 4. 90 लाख गावांत बॅंकिंग सुविधा नसल्याचे दिसून येते. याबाबतचा खुलासा नुकतेच रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या 2014-15 च्या वार्षिक अहवालात केला आहे. यावरून ग्रामीण भागातील बॅंकिंगची स्थिती काय आहे याचा अंदाज येईल. दुसरीकडे महानगरांमध्ये एका कॉलनीमध्ये पाच-सात बॅंकांचे एटीएम दिसून येतात. हा विरोधाभास का? खेड्यांमध्ये जाण्यास आजही आपल्याकडील बॅंका तयार नाहीत, हे वास्तव आपण स्वीकारणार आहोत की नाही? बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, खासगीकरण झाले, पेमेंट बॅंका आल्या; मात्र ग्रामीण भाग आजही त्यापासून वंचितच आहे. 10-20 हजारांची लोकसंख्या असणाऱ्या गावात 1-2 एटीएम सेंटर का असू नयेत?

भीक नको; पण कुत्रे आवर
नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांची कोंडी करण्यात आली. त्याचा फटका ग्रामीण भागाला बसला. नोटा बदलण्यासाठी, पैसे काढण्यासाठी 50-100 रुपये खर्च करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली. वाहतुकीची व्यवस्था पुरेशी नसल्याने वेळेचा अपव्यय झाला, तो वेगळाच. शहरांमध्ये जीवनाचा वेग जास्त असेलही; परंतु म्हणून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या वेळेला काहीच किंमत नाही, असे मानून चालायचे का? आज केंद्र आणि राज्य सरकार विविध शासकीय अनुदाने, मदतनिधी थेट बॅंक खात्यात जमा करण्याला प्राधान्य देत आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे; मात्र खात्यात जमा झालेला पैसा काढण्यासाठी प्रत्येक वेळी ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्याला, शेतकऱ्याला, शेतमजुराला तालुक्‍याच्या ठिकाणी जावे लागणार असेल आणि तिथेही एकाच खेपेत काम होणार नसेल तर "भीक नको; पण कुत्रे आवर' अशी अवस्था झाल्याशिवाय राहणार नाही.

सरकारी योजनांना फायदा
केंद्र सरकारचा विचार करायचा झाल्यास सुमारे दीड कोटी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, दोन कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन, तीन कोटी कुटुंबांना राष्ट्रीय आरोग्य विमा आणि पाच कोटींहून अधिक नागरिकांना "मनरेगा'ची मजुरी तसेच एलपीजी सिलिंडरवर अंशदान दिले जात आहे. जर देशातील सर्व गावे बॅंकिंग सुविधांनी जोडले जात असतील, तर ग्रामीण भागातील व्यक्तिगत देवाण-घेवाणीच्या व्यवहाराशिवाय सरकारी योजनांचा शंभर टक्के प्रतिसाद मिळेल. विशेष म्हणजे 1969 मध्ये बॅंकांचे राष्ट्रीयकरणाबरोबरच देशातील सर्व गावांत बॅंकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निश्‍चित केले होते. मात्र, चार दशकांनंतरही ही सुविधा दुर्गम भागात अजूनही पोचलेली दिसत नाही. त्यामागे अनेक कारणे सांगितली जातात.

बॅंक कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या
खातेदाराच्या प्रमाणात बॅंक कर्मचाऱ्यांची संख्या घटत चालली आहे आणि परिणामी बॅंकांवर कामाचे ओझे वाढत चालले आहे. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बॅंकासहीत सुमारे दहा बॅंकांकडून आपल्या कर्मचारी संख्येत दोन टक्‍क्‍यांहून 20 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कपात केली आहे. परंतु, सरकारने बॅंकांना रिक्त पदांवर जागा भरण्याची परवानगी दिली आहे, ही एक त्यातील समाधानाची बाब. मात्र एवढ्याने हा प्रश्‍न सुटणार नाही. सरकारी बॅंकांनी खासगी बॅंकांप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बहुतांशी सरकारी बॅंकांनी आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा केलेली दिसून येत नाही.

कागदपत्रांच्या क्‍लिष्ट अटी कमी व्हाव्यात
एकीकडे खासगी बॅंका खातेदारांना मुबलक सुविधा उपलब्ध करून देत असताना दुसरीकडे सरकारी बॅंका आपल्या खातेदारांना सेवा देण्यावरून उदासीन आहेत. त्यामुळे सरकारी बॅंकांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खातेदारांना चांगली सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली पाहिजे. सरकारी बॅंकांकडून कर्ज घेण्यास ग्रामीण भागातील खातेदार नेहमीच उदासीन राहिलेले दिसून येतात. कारण, सरकारी बॅंकांकडून कर्ज मंजूर करून घेताना खातेदाराच्या नाकीनऊ येते. मोठ्या प्रमाणात कागदी घोडे नाचवावे लागतात. यात बराच वेळ खर्ची पडतो आणि अकारण मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्याचवेळी कर्ज मंजुरी प्रक्रिया शुल्क आकारूनही ग्राहकांना समाधानकारक सुविधा दिली जात नाही. सरकारी बॅंकांचे अशा प्रकारचे धोरण हे ग्राहकांच्या हिताचे नाही. यातून ग्रामीण भागातील खातेदारांचा विश्‍वास संपादन करणे, हे एक मोठे आव्हान बॅंकिंग प्रणालीसमोर असून कागदपत्रांच्या क्‍लिष्ट अटीही कमी करण्यावर भर देण्याची गरज आहे.