महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरणचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 17 मे 2017

मुंबई - भुसावळ येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण होईल, यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. 

फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात ऊर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील नियोजनाचा या वेळी आढावा घेतला. 

मुंबई - भुसावळ येथील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचे काम कालमर्यादेत पूर्ण होईल, यादृष्टीने नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले. 

फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात ऊर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या तिन्ही कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील नियोजनाचा या वेळी आढावा घेतला. 

ते म्हणाले की, भुसावळ थर्मल पॉवर प्रोजेक्‍टचे काम भेल (भारत हेवी इलेक्‍ट्रिकल) ही कंपनी करणार असून, या कंपनीने कामाचा आराखडा तात्काळ तयार करावा, अशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या वेळी दिल्या. नागपूर येथे राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट ग्रीड प्रकल्पाबाबतही तपशीलवार आढावा सादर करण्याचे निर्देश दिले. महाऊर्जाच्या सहकार्याने महावितरणमार्फत सौर कृषिपंपाची योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी राजस्थान आणि मध्य प्रदेश राज्यांनी तयार केलेल्या निविदेचा पूर्णपणे अभ्यास करावा. तसेच त्यानंतर दोन ते तीन जिल्ह्यांची मिळून एक क्‍लस्टर योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या. 

मुंबईत "टाटा पॉवर' आणि "रिलायन्स इन्फ्रा' यांच्यामार्फत विद्युत उपकेंद्रे तयार करण्यात येत आहेत. ही केंद्रे उभारण्यासाठी विकास नियमावलीमधील काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. विकास नियमावलीनुसार विशेष प्रकारच्या उपकेंद्रासाठी परवानगी घ्यावी लागत असली, तरी आता यामध्ये काही विशेष सूट देत नियमावली शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपकेंद्र उभारण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.