टोलवसुली याचिकेतून मुख्यमंत्र्यांचे नाव वगळले

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

मुख्य सचिवांना प्रतिवादी केल्याने न्यायालयाचे निर्देश

मुख्य सचिवांना प्रतिवादी केल्याने न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई - मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले असतानाही वसुलीची आकडेवारी कमी दाखवण्याची क्‍लृप्ती कंत्राटदारांनी शोधली आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेत मुख्यमंत्र्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. राज्य सरकारला याचिकाकर्त्यांनी प्रतिवादी केले आहे, तसेच राज्याचे मुख्य सचिवही प्रतिवादी आहेत, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना वेगळे प्रतिवादी म्हणून दाखवणे आवश्‍यक वाटत नसल्याने त्यांचे नाव वगळावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला.

मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर दिवसाकाठी 30 हजार वाहने टोल न भरता जातात, असा कंत्राटदारांचा दावा आहे. कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आकडेवारीविषयी टोलविरोधी कार्यकर्त्यांनी संशय व्यक्त केला आहे. कंपनीच्या आकडेवारीनुसार 1 एप्रिलला 89 हजार 43 वाहने एक्‍स्प्रेस-वेवरून गेली. त्यापैकी 59 हजार 255 वाहनांनी टोल भरला. 29 हजार 778 वाहनांनी टोल भरलेला नाही. 2 एप्रिललाही 30 हजार 212 वाहनांनी टोल चुकवल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे. हा प्रकार म्हणजे टोलवसुलीची आकडेवारी कमी दाखवण्याची क्‍लृप्ती आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. द्रुतगती मार्गावर टोलवसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. ही वसुली थांबवावी, अशी मागणी याचिकेत आहे. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.

कंत्राटदाराने आतापर्यंत दोन हजार 869 कोटी टोल वसूल केला आहे. 346 कोटींचा अतिरिक्त टोल जमा करून बेकायदा नफा कमावल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणली.

याचिकाकर्त्यांचा हा मुद्दा अमान्यही करता येत नाही किंवा पूर्णपणे मान्यही करता येत नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत नमूद केलेल्या प्रत्येक परिच्छेदावर सरकारने उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले. इतर प्रतिवाद्यांनी सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश देत या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनाही वेळ मंजूर करत न्यायालयाने सुनावणी आठ आठवड्यांपर्यंत तहकूब केली.