बालसंगोपनाचा भार केवळ महिलांवरच 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
बुधवार, 25 जुलै 2018

मुंबई - सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांची असाध्य आजाराने कायमस्वरूपी अंथरुणास खिळलेली पत्नी अथवा ज्या अधिकारी-कर्मचारी यांना पत्नी नाही, जिचे निधन झाले आहे, असे कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही सरकारी-अधिकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना राज्यात बालसंगोपनाची रजा नाही. त्यामुळे बालसंगोपनाचा सारा भार केवळ महिलांवरच येऊन पडला आहे. 

मुंबई - सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांची असाध्य आजाराने कायमस्वरूपी अंथरुणास खिळलेली पत्नी अथवा ज्या अधिकारी-कर्मचारी यांना पत्नी नाही, जिचे निधन झाले आहे, असे कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही सरकारी-अधिकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना राज्यात बालसंगोपनाची रजा नाही. त्यामुळे बालसंगोपनाचा सारा भार केवळ महिलांवरच येऊन पडला आहे. 

केंद्र सरकारमध्ये पुरुष कर्मचाऱ्यांना नवजात बाळाच्या आणि मातेच्या पालनपोषणासाठी 15 दिवसांची रजा मिळते. ही रजा राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. ही रजा मिळावी. तसेच बालसंगोपन रजाही पुरुष अधिकारी- कर्मचारी यांना मिळावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी यांची आहे. राज्य प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्यापैकी सध्या महिलेला बालसंगोपनाची सहा महिने (180 दिवस) रजा मिळते. बालसंगोपनाची रजा पुरुषांनाही मिळावी ही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या मागणीला अनुसरून अलीकडेच राज्य सरकारने केवळ आजारी पत्नी अथवा पत्नीचे निधन झाले आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनाची रजा देण्याची तरतूद केली. ही तरतूद सरसकट केली नाही. यामुळे सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलेलाच बालसंगोपनाची रजा मिळते, पुरुषांना नाही. यामुळे मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी महिलांच्या खांद्यावर येऊन पडते. 

अभ्यासाच्या तयारीसाठी आईलाच रजा 
दहावी- बारावीच्या अभ्यासाची तयारीसाठी पालक म्हणून केवळ महिला कर्मचारीच रजा घेऊ शकतात; पुरुष कर्मचारी घेऊ शकत नाहीत. बालसंगोपन रजा पुरुषांना लागू केली तर त्याचा लाभ मुलांना होऊ शकतो. तसेच केंद्राच्या धर्तीवर 15 दिवसांची पितृत्व रजाही राज्य सरकारी पुरुष कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही.

Web Title: Child care is not only for women