बालगृहातून नाकारलेलेही शिक्षणापासून वंचित 

मुंबई - " देश पढेगा तो आगे बढेगा', असं ब्रीद घेऊन शिक्षणाचा समावेश मूलभूत अधिकारात केला गेला असला तरी, लाखो लहान मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असल्याचे कटू वास्तव समोर आले आहे. यामुळे पुरोगामी व प्रगतीशील महाराष्ट्रात या शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण व पोषण यापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 2016-17 व 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात राज्यात तब्बल एक लाख 68 हजार 223 मुले शाळाबाह्य असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. यात "महिला-बालविकास'च्या स्वयंसेवी बालगृहांतून नाकारलेल्या हजारो मुलामुलींचा समावेश असण्याची शक्‍यता आहे. 

"समर्थन' संस्थेच्या रूपेश कीर यांनी माहितीच्या अधिकारात ही विदारक माहिती समोर आणली आहे. स्थलांतरित कुटुंबातील मुले, ऊसतोड कामगार, खाण कामगार, परप्रांतातून पळून आलेली मुले आणि सन 2016 पासून महिला व बालविकास विभागाच्या स्वयंसेवी बालगृहातून बाल कल्याण समित्यांनी प्रवेश नाकारलेली हजारो मुले यांचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे यंत्रणा नसल्याने सदरचा शाळाबाह्य मुलांचा आकडा पाच लाखांवर असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षणच होत नसल्याचा धक्कादायक प्रकारही यामुळे उजेडात आला आहे. 

शाळाबाह्य मुले 
वर्ष मुले 
2016-17 - 1,08427 
2017-18 - 68, 223 

पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुले शाळाबाह्य असतील, तर शालेय शिक्षणावर अर्थसंकल्पात दरवर्षी होणारी तरतूद नेमकी कुठे खर्च होते, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. 
रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक