फडणवीस बळकट; विरोधकांचे अवकाश आक्रसले

सम्राट फडणीस
मंगळवार, 29 नोव्हेंबर 2016

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊन दोन वर्षे झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्याच्या बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्यानिमित्ताने वातावरण राजकारणात न्हावून निघाले. या निवडणुकीचे निकाल सोमवारी, 28 नोव्हेंबरला जाहीर झाले. जवळपास अर्धा कोटी निमशहरी मतदारांचा कौल या निकालाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासमोर आणि पर्यायाने देशासमोर आला. हा कौल भाजपला सुखावणारा, शिवसेनेला गुदगुल्या करणारा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळपास अखेरचा इशारा देणारा आहे, असं मानता येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तारूढ होऊन दोन वर्षे झाल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्याच्या बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्यानिमित्ताने वातावरण राजकारणात न्हावून निघाले. या निवडणुकीचे निकाल सोमवारी, 28 नोव्हेंबरला जाहीर झाले. जवळपास अर्धा कोटी निमशहरी मतदारांचा कौल या निकालाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रासमोर आणि पर्यायाने देशासमोर आला. हा कौल भाजपला सुखावणारा, शिवसेनेला गुदगुल्या करणारा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला जवळपास अखेरचा इशारा देणारा आहे, असं मानता येईल.

महाराष्ट्रातील तब्बल 25 जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या या निवडणुका वैशिष्ट्यपूर्ण ठरण्याची प्रमुख कारणे अशी होतीः

  • फडणवीस सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली. त्यांच्या कारभाराचा लेखा-जोखा निमशहरी मतदार करतील, असे अपेक्षित होते.
  • प्रचार एेन बहरात असताना पाचशे-हजारांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. या निर्णयाचा फार मोठा फटका देशातील नागरीकांना बसत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. हा आरोपाची शहानिहा मतदारांकडून होणार होती.
  • युती सरकारला, विशेषतः भाजपला रोखण्याएेवढी ताकद विरोधी पक्षांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत निर्माण झाली आहे का, याबद्दलची चाचपणीही निमशहरी मतदारांकडून होणार होती.
  • भाजप आणि शिवसेनेला शहरी राजकारणाबाहेर काही कळत नाही, हा काँग्रेस आणि विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा कितपत खरा आहे, याचा निकाल लागणार होता.
  • लोकसभेच्या 2014च्या निवडणुकीपासून भाजपने महाराष्ट्रात मिळेल त्या पक्षातून ज्या लायकीचा असेल, त्या लायकीचा उमेदवार जमा करण्याचा उद्योग चालवला होता. या उमेदवारांचा कस निवडणुकीत लागणार होता.
  • नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याची दुरूस्ती स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक कायद्यात केल्यानंतरची ही सर्वात मोठी निवडणूक होती. या दुरूस्तीचा घाट कशासाठी घातला होता, याचे उत्तर निकालातून मिळणार होते.

निमशहरी भागात भाजपची मुसंडी
निकालानंतरची अवस्था पाहता, निमशहरी भागात भाजपने मुंसडी मारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तब्बल पन्नासहून अधिक नगरपालिकांमध्ये भाजपचा नगराध्यक्ष असणार आहे. हाच नगराध्यक्ष भविष्यात स्थानिक विधानसभा मतदारसंघाचा उमेदवार म्हणून बळकट होऊ शकतो. या भविष्याचा विचार केल्यास, नगराध्यक्ष निवडणूक थेट जनतेतून घेण्याचा आग्रह फेब्रुवारीपासून धरण्याचे फळ भाजपला मिळाले आहे. सत्ता असो किंवा नसो, नगराध्यक्ष भाजपचा असणार हे पन्नास ठिकाणी वास्तव आहे. भाजपला विधानसभा निवडणुकीला उमेदवार मिळणे महामुश्किलीचे होते, अशा मतदारसंघातही भाजपने नगराध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली आहे. 

स्थानिक नेत्यांचा पक्षप्रवेश
पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या परंपरागत मतदारसंघांना भाजप आणि शिवसेनेने लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकून घेतले होते. त्यादरम्यान आणि त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेचा जोर कायम राहिलेला नाही; तथापि स्थानिक पातळीवरील गटांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न भाजपने सोडला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील समरजितसिंह घाटगे असोत किंवा पलूससारख्या काँग्रेसच्या परंपरागत जागा असोत, जिथे मिळेल तिथे भाजपने अन्य गटांना, अन्य पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात घेतले आहे. परिणामी, सहा आमदार असूनही कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेला तेवढी ताकद नगरपालिका निवडणुकीत दाखवता आली नाही आणि तासगावसारख्या नगरपालिकेत भाजपला नगराध्यक्षपद जिंकता आले आहे. महाराष्ट्र हा देशामध्ये शहरीकरणात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. पंचविस हजार ग्रामपचंयाती राज्यात असल्या, तरीही हे वास्तव आहे. खेडेगावांचे निमशहरीकरण आणि निमशहरांचे शहरीकरण ही प्रक्रिया झपाट्याने सुरू आहे. शहरी राजकारणावर देशभरात प्रभाव असलेल्या भाजपला निमशहरी भागामध्ये स्विकारले जात असल्याचे चित्र नगरपालिकांच्या निकालांनी दाखवले आहे. भाजपला गावांचे राजकारण कळत नाही, हे म्हणणं आता धाडसाचं ठरेल हे नक्की. 

विरोधकांचे अवकाश आक्रसले
राज्याच्या राजकारणात सध्या शिवसेना हा सत्ताधारी पक्ष आहेच; शिवाय तोच विरोधी पक्षही आहे. फडणवीस सरकारवर जेवढा अंकूश शिवसेना ठेवतेय, तेवढा ठेवण्याचे धाडस ना काँग्रेसमध्ये आहे ना राष्ट्रवादीमध्ये. परिणामी, विरोधी पक्षांचा अवकाश सत्तेतलाच एक घटक पक्ष व्यापतो आहे. शिवसेनेच्या भाजपवरच्या टीकेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला कदाचित बरं वाटत असेल, तथापि आपले काम कोणीतरी दुसराच करतोय आणि आपण स्वतःच्या पायावर कुऱहाड मारून घेतोय, याची पुरेशी कल्पना दोन्ही विरोधी पक्षांना आहे, असे दिसत नाही. निकालानंतरच्या जागांची स्थिती पाहिली, तर भाजपने जवळपास सातशेवर जागा आतापर्यंत जिंकल्या आहेत आणि शिवसेनेला चारशेहून अधिक जागा मिळाल्या आहेत. विरोधी पक्ष म्हणून राज्यात काम करणाऱया काँग्रेस-राष्ट्रवादीला आतापर्यंतच्या निकालांमध्ये नऊशे ते हजारच्या आसपास जागा मिळाल्या आहेत. विरोधी आवाजाचे संकुचित होत जाणे नेमके कशामुळे होतेय, याचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने किमान आतातरी आकलन करून घेतले पाहिजे. 

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे भवितव्य 
नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीवरून केंद्रात काँग्रेस आगपाखड करत असताना राज्यातील राधाकृष्ण विखे पाटील, अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांनी राज्यातल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये या विषयावर काय स्ट्रॅटजी ठेवली, हे काँग्रेसने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. स्वच्छ मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादीला नामोहरम करणारे मुख्यमंत्री आदी विशेषणांनी गौरवलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घरच्या कऱहाडमध्ये नगराध्यक्षपद भाजपकडे जाताना पाहावे लागले आहे. राष्ट्रवादीची सत्ता कऱहाडमधून घालवल्याचे समाधान मानायचे की भाजपचा नगराध्यक्ष झाला म्हणून अस्वस्थ व्हायचे, या प्रश्नाचे उत्तर पृथ्वीराजबाबांकडून मिळाले, तर महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला किमान भविष्यातल्या सत्तेची स्वप्ने तरी पडू शकतात अन्यथा एकमेकांना संपवण्यात दोन्ही पक्ष संपण्याच्या दिशेने आणखी घसरत जाऊ शकतात. 

फडणवीस अधिक बळकट
शेवटचा आणि मुख्य मुद्दा उरतो तो देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यशैलीचा. कितीही नाकारले तरी या निकालावर फडणवीसांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून होते, याबद्दल शंका नाही. महाराष्ट्रातील अर्ध्या कोटी मतदारांमधून मिळाला कौल फडणवीसांना नवी उभारी देईल, अशी चिन्हे आहेत. त्यांचे पक्षांतर्गत स्पर्धक एकापाठोपाठ एक कोणत्या कारणांमुळे मागे मागे पडताहेत, हे भाजप किमान आजतरी जाणून घेण्याच्या मनस्थितीत असणार नाही. पंकजा मुंडेंचा पराभव परळीतच कसा काय होतो आणि रावसाहेब दानवेंना भोकरदन का जिंकता आले नाही, याची छाननी पक्ष आघाडीवर निकालांमध्ये राहिला नसता आणि पंतप्रधान मोदींनी ट्विटरवरून जाहीर कौतूक केले नसते, तरच भाजपने केली असती. ती वेळ आता येणार नाही. 

झालेल्या निवडणुका का महत्वाच्या?

  • निवडणुका झालेले जिल्हेः 25
  • निवडणूका झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थाः 165
  • त्यापैकी नगरपरिषदाः 147
  • नगरपंचायतीः 18 (शिराळा, जि. सांगली येथे बहिष्कार)
  • एकूण प्रभाग-1,967
  • सदस्यपदांच्या जागा- 3,705
  • थेट नगराध्यक्षपदांच्या जागा- 147
  • एकूण मतदान केंद्रे- 7,641
  • एकूण मतदार- 58,49,171
  • पुरुष मतदार- 30,20,683
  • स्त्री मतदार- 28,28,263
  • इतर मतदार- 225
  • सदस्यपदांसाठी उमेदवार- 15,826
  • बिनविरोध विजयी सदस्य- 28
  • थेट नगराध्यक्ष पदांसाठीचे उमेदवार- 1,013
  • झालेले मतदानः 40,76,490
  • झालेले पुरूष मतदानः 21,48,554
  • झालेले स्त्री मतदानः 19,27,880
Web Title: CM Devendra Fadnavis is BJP Hero for civic body elections in Maharashtra