खंडपीठासंबंधी मुख्यमंत्र्यांकडून दिशाभूल

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य दिशाभूल करणारे असल्याचे कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने पत्रकात म्हटले आहे.

कोल्हापूर - कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले वक्तव्य दिशाभूल करणारे असल्याचे कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीने पत्रकात म्हटले आहे.

खंडपीठ स्थापनेसाठी जे जे आवश्‍यक आहे ते ते शासनाने केले आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. ते दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने केवळ मंत्रिमंडळामध्ये कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापनेसंबंधीचा ठराव केला आहे. सर्किट बेंचसाठी आवश्‍यक इमारतीसाठी 1100 कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र शासनाने केलेला ठराव हा उच्च न्यायालय स्तरावर त्यामध्ये कोल्हापूर व पुणे येथे सर्किट बेंच स्थापनेची मागणी आल्याने स्वीकारलेला नाही. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापनेसंबंधी आपली लेखी मते अहवालाद्वारे नोंदवली असून त्या मतानुसार राज्य सरकार फक्त कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच स्थापनेबाबत तसेच आर्थिक तरतुदी करत असल्याचा मंत्रिमंडळाचा ठराव आवश्‍यक आहे. तसा ठराव राज्य सरकारने द्यावा म्हणून यापूर्वी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे समितीने मागणी केली होती. त्यावर सर्किट बेंचसाठी जसा आवश्‍यक आहे, तसा ठराव करण्याची शासनाची तयारी असल्याचे पाटील यांनी आश्‍वासन दिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठ कृती समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे भेट मागितली होती. तथापि अनेकदा लेखी मागणी करूनही तसेच महसूल मंत्री पाटील यांच्या माध्यमातून मागणी करूनही मुख्यमंत्री कृती समितीला भेट देत नाहीत. लोकांची दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करतात.

सर्किट बेंच अथवा खंडपीठ स्थापन करण्याची बाब संपूर्ण देशातील न्यायव्यवस्थेवर परिणाम करणारी गोष्ट असून त्यासाठी गांभीर्याने पाठपुरावा करणे आवश्‍यक असताना केवळ सदोष ठराव करून मुख्यमंत्र्यांना हात वर करता येणार नाही, असे पत्रकात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी
सर्किट बेंच स्थापन करण्याचा हा प्रश्‍न जनतेचा विषय आहे. ही मागणी 32 वर्षे प्रलंबित आहे. शासनाला गांभीर्य असेल तर त्यांनी ताबडतोब उच्च न्यायालयाला अपेक्षित असल्याप्रमाणे ठराव करावा. सर्किट बेंचसाठी जागा आरक्षित करून त्यावर इमारत उभारणे आदी कामे करणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे शासनाने तसेच मुख्यमंत्र्यांनी कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा पत्रकात व्यक्त केली असल्याचेही म्हटले आहे.