वादग्रस्त मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्याची "क्‍लिन चिट'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 23 जुलै 2016

मुंबई - ""सामान्य माणसाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नये. ज्यांनी बॅंका बुडवल्या, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आलेल्या पंतप्रधान पॅकेजमधून गायी- म्हशी घेतल्या. त्यांची कहाणी काढली अन्‌ कारवाई केली तर राज्यातले एकही मैदान भ्रष्टाचाराचे प्रदर्शन भरविण्यासाठी शिल्लक राहणार नाही. इतके आरोप व प्रकरणे सापडतील,‘‘ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आरोपांचा समाचार घेत, मंत्रिमंडळातल्या सर्वच्या सर्व वादग्रस्त 20 मंत्र्यांना पूर्णत: "क्‍लिन चिट‘ दिली. 

मुंबई - ""सामान्य माणसाच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करणाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नये. ज्यांनी बॅंका बुडवल्या, शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आलेल्या पंतप्रधान पॅकेजमधून गायी- म्हशी घेतल्या. त्यांची कहाणी काढली अन्‌ कारवाई केली तर राज्यातले एकही मैदान भ्रष्टाचाराचे प्रदर्शन भरविण्यासाठी शिल्लक राहणार नाही. इतके आरोप व प्रकरणे सापडतील,‘‘ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आरोपांचा समाचार घेत, मंत्रिमंडळातल्या सर्वच्या सर्व वादग्रस्त 20 मंत्र्यांना पूर्णत: "क्‍लिन चिट‘ दिली. 

आमच्या मंत्रिमंडळात एकही मंत्री आरोपी नाही, अथवा भ्रष्टाचारी नाही, असे म्हणत विरोधकांनी केलेल्या सर्व आरोपांना त्यांनी केराची टोपली दाखवत जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. विरोधी पक्षाच्या वतीने उपस्थित केलेल्या भ्रष्टाचार व वादग्रस्त मंत्री यावरील प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते. 

 

विरोधी पक्षाने ज्या ज्या मंत्र्यांवर आरोप केले, त्या सर्व आरोपांचे सविस्तर उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी वादग्रस्त मंत्र्याची पाठराखण केली. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे विधानसभेत आज प्रचंड गदारोळ झाला. या गदारोळातच दुपारी विधानसभेचे कामजात सोमवार (ता. 25) पर्यंत स्थगित करण्यात आले.
 

""विरोधकांनी माध्यमांतून बिनबुडाचे आरोप केले असून, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे ठोस पुरावे नाहीत. एकच आरोप करावा, पण भक्‍कम पुराव्यासह करायला हवा. केवळ हवेत बाण मारून बदनामीची मोहीम आखू नये. सरकारला 20 महिने पूर्ण झाले म्हणून 20 मंत्र्यावर आरोप केले. 21 महिने झाले असते, तर 21 मंत्र्यावर केले असते,‘‘ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपांची खिल्ली उडवली.

... आरोप व खुलासे...
विष्णू सावरा

आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याविरोधात रेनकोट खरेदीचे आरोप केले. अपवाद म्हणून ई-टेंडरिंगशिवाय रेनकोट खरेदी केले. मात्र त्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आदिवासी विभागातील खरेदीसंदर्भात उच्च न्यायालयात कंत्राटदारांनीच खटला दाखल केला आहे. कंत्राटदारांच्या लॉबीमधील हा संघर्ष असून, ज्यांनी 15 वर्षे या विभागात सावळागोंधळ घातला त्यांचे हे प्रताप असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जयकुमार रावल
बॅंक गैरव्यवहारप्रकरणी जयकुमार रावल यांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाने कोणतीही एसआयटी नेमली नव्हती. एसआयटीची चौकशी आघाडी सरकराने सूडबुद्धीने लावली. माजी कामगारमंत्री हेमंत देशमुुख आणि जयकुमार रावल यांच्यातील संघर्षामुळे या प्रकरणात त्यांना गोवण्यात आले.

रवींद्र वायकर
रवींद्र वायकर यांची ऐश्वर्या लाइट्‌स एसआरए कंपनीत भागीदारी नाही. पूर्वी ते भागीदार होते, नंतर ते या कंपनीतून बाहेर पडले. 2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी या कंपनीचा उल्लेख आहे. त्यांना या कंपनीकडून येणे असल्यामुळे त्याचा उल्लेख त्यांनी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
 

संभाजी पाटील-निलंगेकर
संभाजी पाटील यांनी 49 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. पण 2009 मध्ये ते आमदारही नव्हते, त्या काळी ते एका कारखान्याला जामीन राहिले. व्हिक्‍टोरिया अग्रो फूड्‌स या कंपनीला ते जामीन राहिले. हे कर्ज त्यांनी स्वत: घेतलेले नाही. पण या कर्जाबाबत सीबीआयकडे तक्रार झाली, राष्ट्रीयीकृत बॅंक असल्यामुळे त्याची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. पण संभाजी निलंगेकरांनी फसवणूक करून पैसे बुडवले हा आरोप चुकीचा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

रवींद्र चव्हाण
रवींद्र चव्हाण यांच्या 2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याविरोधात गुन्हे होते. मात्र आता त्यांची सर्व गुन्ह्यांतून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. हे सगळे गुन्हे राजकीय होते.

पंकजा मुंडे
टीएचआरबाबत उच्च न्यायालयाचे जे आदेश आहेत ते नेमके काय आहेत, ते समजून त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली असती तर ते उचित होते. दोन खंडपीठांचे आदेश वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे यात काय करायचे हे ठरविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत मागविल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

एकनाथ खडसे
गजाजन पाटील प्रकरणात एसीबीने चौकशी केली. एसीबीचा अहवाल लोकायुक्तांना सादर केला. या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचा कुठलाही संबंध नाही, असं लोकायुक्तांच्या अहवालातही आले आहे. या प्रकरणातील कुठल्याही संवादात, व्यवहारात एकनाथ खडसेंचे नाव नाही. दाऊद फोन कॉल प्रकरणात मनीष भंगाळे याने तक्रार केली होती. मात्र भंगाळेंनी दिलेल्या कॉल रेकॉर्डमध्ये एकनाथ खडसेंचे कॉल रेकॉर्ड कुठेही नव्हते. यामुळे खोटी माहिती देणाऱ्या भंगाळेची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. एमआयडीसी जमीन खरेदीप्रकरणी न्या. झोटिंग समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे याप्रकरणात मी अधिक काही बोलणार नाही, असे ते म्हणाले.

दिवाकर रावते
एसटी महामंडळात ट्रायमॅक्‍सकडून खरेदीचा निर्णय ऑगस्ट 2014 ला झाला, तेव्हा कुणाचे सरकार सत्तेवर होते, असा सवाल करत तेव्हा एसटी महामडंळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे होते. त्यामुळे या खरेदी प्रकरणात रावते यांचा काहीही संबध नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

गिरीश महाजन
गिरीश महाजन यांनी वादग्रस्त जमीन प्रतिज्ञापत्रात आली पाहिजे होती ते खरे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानुसार निवडणुकीवर परिणाम करणारी माहिती लपवता येत नाही. ही जमीन खरेदी 2000 मध्ये झाली होती. मात्र वादानंतर ती जमीन त्यांनी तत्काळ परत केली असून, मी त्यांचे अभिनंदन करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सभागृहात हमरीतुमरी
मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधी पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्‍त करत, इतर काही मुद्दे मांडत पुन्हा आरोप करण्यास सुरवात केली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच मंत्र्यांना क्‍लिन चिट देताना त्यांच्यावरील आरोप तपासलेच नाहीत. सरधोपटपणे त्यांची पाठराखण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या वेळी सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी परस्परांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या वेळी पीठासीन अधिकारी योगेश सागर यांनी जयंत पाटील यांना आता जास्त वेळ बोलता येणार नाही म्हणून थांबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून जयंत पाटील चिडले. त्यांच्या तोंडून मोठमोठ्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांवर आक्षेप घेणारे शब्द बाहेर पडल्याने सागर संतापले. तुमची ही वर्तणूक बरोबर नाही, म्हणत त्यांनी जयंत पाटील यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जयंत पाटील यांचाही पारा चढल्याने विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. अखेर, मंत्री गिरीष महाजन यांनीही जयंत पाटील यांच्याकडे हातवारे करत असे चालणार नाही. म्हणत संताप व्यक्‍त केला. सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटे तहकूब करण्यात आले. पण विरोधक आक्रमक असल्याने संपूर्ण दिवसभरासाठी कामकाज स्थगित केले.

महाराष्ट्र

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील इंटीग्रेडेट कॉलेजचा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यात...

04.45 PM

  मुंबई : विधानसभेत आज (शुक्रवार) वंदे मातरम् गीत गाण्यावरून गदारोळ झाला. सत्ताधारी आमदार आणि विरोधी आमदार प्रचंड...

02.15 PM

मुंबई - राज्यातील ऐतिहासिक कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केला. कर्जाची 2016...

06.06 AM