राज्यात लवकरच सायबर सुरक्षा धोरण 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 मे 2017

मुंबई - राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी सबळ कायदा नाही. गुन्हे नोंदवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे यासाठी सर्वसमावेशक सुरक्षा धोरण आणण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. काही महिन्यांत असे धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

मुंबई - राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी सबळ कायदा नाही. गुन्हे नोंदवण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान नियमांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे यासाठी सर्वसमावेशक सुरक्षा धोरण आणण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. काही महिन्यांत असे धोरण लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. 

ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार हे प्रयत्न करत आहे. सरकारने असे धोरण आणले तर सायबर धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. केंद्र सरकारही असेच सायबर सुरक्षा धोरण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार व प्रचार झाल्यानंतर आणि मोदी सरकारच्या "कॅशलेस' व्यवहारांच्या घोषणेनंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन व्यवहार सुरू झाले आहेत. याचा गैरफायदा घेऊन फसवणुकीचे प्रकारही वाढू लागले आहेत. त्यासाठी सायबर सुरक्षा धोरण महत्त्वाचे ठरेल. जागतिक स्तरावर "रॅन्समवेअर'ने धुमाकूळ घातला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे हे धोरण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. 

काही वर्षांत सायबर गुन्हे वाढले आहेत. या संदर्भात सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. मात्र, ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. यात ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, विवाहविषयक संकेतस्थळे, फेक ई-मेल, चॅटिंग याद्वारे सायबर गुन्हे करणारे सक्रिय झाले आहेत. याबाबत ग्राहकांना सुरक्षा मिळावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.