दाभोलकर-पानसरे हत्येतील फरारी आरोपींची संपत्ती जप्त करणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 एप्रिल 2017

मुंबई - डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून फरारी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

या हत्यांप्रकरणी फरारी आरोपींवर पाच लाख रुपयांचे बक्षीस घोषित लावण्यात आले असून "रेड कॉर्नर' नोटीसही बजावली आहे. कॉ. पानसरे प्रकरणातील दोन आरोपी फरारी आहेत. दोन्ही हत्येतील फरारी आरोपी लवकर पकडले जावेत, यासाठी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती गृहराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. 

मुंबई - डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून फरारी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 

या हत्यांप्रकरणी फरारी आरोपींवर पाच लाख रुपयांचे बक्षीस घोषित लावण्यात आले असून "रेड कॉर्नर' नोटीसही बजावली आहे. कॉ. पानसरे प्रकरणातील दोन आरोपी फरारी आहेत. दोन्ही हत्येतील फरारी आरोपी लवकर पकडले जावेत, यासाठी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती गृहराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि ज्येष्ठ विचारवंत कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विद्या चव्हाण यांच्यासह 21 सदस्यांनी गुरुवारी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना "सनातन संस्थेवर वर्ष 2011 मध्ये बंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. जर कोणास धमक्‍या येत असतील, त्यांनी सरकारकडे मागणी केल्यास त्यांना संरक्षण देण्यात येईल,' अशी ग्वाही मंत्री केसरकर यांनी दिली. 

न्यायालयाने दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येसंदर्भातील तपासाविषयी असामाधान व्यक्त केले आहे. त्यावर राज्य सरकार काय कारवाई करणार आहे, असा प्रश्न शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विचारला. आरोपींपर्यंत पोचण्यात नेमकी काय अडचण आहे. या प्रकरणाचा तपास "सीबीआय'कडे 2014 मध्ये दिला. मात्र, सर्व आरोपी अद्याप का सापडले नाहीत, असे प्रश्न उपस्थित करत पुरोगामी कार्यकर्त्यांना "तुमचा दाभोलकर-पानसरे करू', अशा उघडउघड धमक्‍या येत असल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी सभागृहात दिली. 

थॅलेसेमिया रुग्णांची संख्या सहा हजारांवर 
राज्यात 2012 मध्ये थॅलेसेमिया या अनुवांशिक रक्ताच्या आजाराचे तीन हजार 640 रुग्ण होते. मात्र 2017 मध्ये या रुग्णांची संख्या पाच हजार 984 वर पोचली आहे. यामध्ये बालरुग्णांची संख्या मोठी असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री दीपक सावंत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. 

ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जगन्नाथ शिंदे, हेमंत टकले आणि विद्या चव्हाण यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना सावंत म्हणाले, ""थॅलेसेमिया या रुग्णांची वाढ होत आहे. मात्र रुग्णांच्या संख्येत दिसून येणारी वाढ ही रुग्णाचे निदान करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने दिसून येत आहे. औषधे खरेदीची निविदा प्रकाशित झाली असून निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. ती पूर्ण होताच गोळ्यांचा पुरवठा करण्यात येईल. राज्यातील जिल्हा सरकारी रुग्णालयातही थॅलेसेमिया आजारासंबंधीची रक्त चाचणी करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासंबंधीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे डॉ. सावंत यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. 

सातबारा लवकरच मोबाईलवर 
राज्यातील सर्व सातबारांचे पुढील महिन्याभरात संगणकीकरण करण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रत्येकाला सातबारा मोबाईलवर मिळू शकेल. परिणामी भूखंडांच्या व्यवहारातील गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी माहिती महसूल राज्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. बोरिवली येथील चौदा एकरांचा भूखंड महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हडपण्यात आल्याचे प्रकरण शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे आज सभागृहात मांडले. हा विषय गुंतागुंतीचा असल्याने सभापतींच्या दालनात बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले. तसेच राज्यातील सर्व सातबारांचे संगणकीकरणाचे काम महिन्याभरात पूर्ण होईल, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

सफाई कामगारांच्या घरांसाठी प्रयत्न 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीसंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पालिकेमार्फत आश्रय योजना व सरकारमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करून सेवा कालावधीत सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींसंदर्भात सदस्य विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. 

राज्यातील नगरपालिकेतील व महानगरपालिकांमधील ज्या सफाई कामगारांची सेवा 25 वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली आहे, अशा सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तींनंतर किंवा सफाई कामगारांच्या सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास अशा सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना मालकी तत्त्वावर 269 चौरस फूट चटई क्षेत्राच्या सदनिका मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.