दादासाहेब गायकवाड योजनेत महिलांना प्राधान्य 

मुंबई - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्य्र रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना जमीन खरेदीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत जिरायती चार एकर जमिनीसाठी 20 लाख, तर दोन एकर बागायती जमिनीसाठी 16 लाख रुपये इतके अनुदान राज्य सरकार देणार आहे. विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेसाठी स्वतंत्र घटक मानण्यात आला असून, त्यांना या योजनेचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे. 

ही योजना आता 100 टक्के अनुदानाची करण्यात आली आहे. या योजनेत जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी सरसकट प्रतिएकरी तीन लाख रुपये इतकी रक्कम मिळत होती. त्यामधील 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात व 50 टक्के कर्ज स्वरूपात मिळत होती. आता मात्र शंभर टक्के अनुदान राज्य सरकारचे असणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. या योजनेच्या निकषांमध्ये बसतील अशा लाभार्थ्यांची यादी तयार करून लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावात किंवा त्याला सोयीच्या असेल अशा शेजारच्या गावात जमीन खरेदी करून द्यावयाची आहे. 

मुंबई आणि मुंबई उपनगर वगळता सर्व राज्यात ही योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेसाठी 15 वर्षांची डोमिसाईलची अट काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र, इच्छुक लाभार्थ्याचे नाव गावच्या दारिद्य्र रेषेखालील यादीत असणे आवश्‍यक असल्याचे सरकारी आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दारिद्य्र रेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौद्ध घटकातील विधवा व परित्यक्ता महिला तसेच अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अत्याचारग्रस्त यांना प्राधान्याने या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 वर्षे इतकी असावे. तसेच ज्या ठिकाणी दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा कुटुंबातील 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला या योजनेचा लाभ मिळेल.