'डान्स बार'वरून सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

सुधारित कायद्यासंबंधी मागविले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: राज्यातील डान्स बारबाबतच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी भारतीय हॉटेल व उपाहारगृह संघटनेने (आयएचआरए) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला नोटीस बजावली. बारबालांच्या नृत्यावर कायद्यान्वये घातलेल्या बंदीच्या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारकडून काही स्पष्टीकरणे मागविली असून, पुढील सुनावणी येत्या 20 एप्रिलला घेण्यात येईल, असे न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले.

सुधारित कायद्यासंबंधी मागविले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: राज्यातील डान्स बारबाबतच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी भारतीय हॉटेल व उपाहारगृह संघटनेने (आयएचआरए) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला नोटीस बजावली. बारबालांच्या नृत्यावर कायद्यान्वये घातलेल्या बंदीच्या संदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारकडून काही स्पष्टीकरणे मागविली असून, पुढील सुनावणी येत्या 20 एप्रिलला घेण्यात येईल, असे न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने जाहीर केले.

नव्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी डान्स बारमालकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आहे, त्यावर न्यायालयाच्या नोटिशीला आगामी चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने आज आधीच्या याचिकेला जोडूनच भारतीय बारबाला संघटनेची याचिकाही सुनावणीसाठी घेतली. राज्य विधिमंडळाने मागील वर्षी डान्स बार कायदा मंजूर केला, त्याला "आयएचआरए'ने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार कायद्याला स्थगिती देण्याची बारमालकांची मागणी मागील वर्षी एका अंतरिम आदेशाद्वारे फेटाळताना आधी परवानगी दिलेले इंडियाना, रो पंजाब व साईप्रसाद हे मुंबईतील तीन डान्स बार जुन्याच नियमांनुसार चालवावेत, असेही निर्देश राज्य सरकारला दिले होते, त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला होता. डान्स बार धार्मिक स्थळे व शाळांपासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत नको, त्यामुळे धार्मिक भावनांचा अनादर होईल, तसेच भावी पिढीवर अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती आहे, असेही नवा कायदा म्हणतो. मात्र, मुंबईत जागाच नाही तर अशा अटी का घातल्या जात आहेत, असे बारमालकांचे म्हणणे आहे.

सुनावणीवेळी न्यायालयाने डान्स बारमध्ये मद्य उपलब्ध न करण्याच्या राज्य सरकारच्या नियमावरही ताशेरे ओढले होते. डान्स बारमध्ये मद्य उपलब्ध करणे योग्य वाटत नसेल, तर सरकार राज्यातच दारूबंदी का करत नाही? असे विचारतानाच न्यायालयाने डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या निर्णयावरही राज्य सरकारवर आसूड ओढले होते. डान्स बारबाबत सरसकट परवानगी नाकारणे वा जाचक नियम लावणे हे न्यायालयाच्याच 2013 च्या निकालाला धाब्यावर बसविण्यासारखे असल्याचेही मतप्रदर्शन न्यायालयाने केले होते.

सरकारची भूमिका
नव्या कायद्यातील नियम बारबालांच्या हिताचे व कायदा- सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. बारबालांना मिळणारा पगार थेट त्यांच्या खात्यात टाकला गेला पाहिजे, तसेच 30 ते 35 वयानंतर या बारबालांना काम मिळणे अशक्‍य होते, त्यामुळेच बारमालकांनी त्यांच्याशी कामगार कायद्यांतर्गत करार केला पाहिजे, असा सरकारचा आग्रह आहे. बारबालांना ग्राहकांनी दिलेली टीप बिलात समाविष्ट केली, तर त्यापोटी मिळणारा कर सरकारी तिजोरीत जमा होईल, असा सरकारचा तर्क आहे.

बारबालांचा आक्षेप
वैध मार्गाने रोजगार मिळविण्याच्या त्यांच्या हक्कावर नवीन कायदा गदा आणणारा असल्याची तक्रार बारबालांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही गदा येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यामुळे पोलिसांना डान्समधील बारबालांचा छळ करण्याचा परवानाच मिळाल्याचीही त्यांची तक्रार आहे. डान्सबारमध्ये मुजरा, लावणी किंवा तमाशासारख्या लोककलांवर नृत्य करण्यावर व नंतर ग्राहकांनी स्वखुशीने बक्षिशी दिल्यास ती घेण्यावरही बारबालांना बंधने घातली गेली आहेत, असेही यात म्हटले आहे.

Web Title: dance bar: cout issue notice to government