धोकादायक इमारतींचे दोन वर्षांत पुनर्वसन

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 23 एप्रिल 2017

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; 'बीडीडी' प्रकल्पाचे ई-भूमिपूजन

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; 'बीडीडी' प्रकल्पाचे ई-भूमिपूजन
मुंबई - बीडीडी चाळींप्रमाणेच पुढील दोन वर्षांत मुंबईतील सर्व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सोडवणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. वरळी येथील जांभोरी मैदानात शनिवारी (ता. 22) बीडीडी चाळींच्या पुनर्वसन प्रकल्पाचे ई-भूमिपूजन झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळी मुंबईच्या इतिहासाचा भाग आहेत. येथील तीन पिढ्यांनी दु:ख भोगले. आता पुनर्वसन प्रकल्पामुळे त्यांचे दु:ख लवकरच दूर होईल. इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच कित्येक वर्षे चाळीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले होते. देशातील हा सर्वांत मोठा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार आहे. येथील लोकप्रतिनिधीचा पाठपुरावा आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या नेटक्‍या नियोजनामुळे हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल. इतर जुन्या चाळी, धोकादायक इमारतींचेही पुनर्वसन सरकार हाती घेणार आहे.

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत प्रत्येक अधिवेशनात चर्चा व्हायची, प्रत्यक्षात काहीच घडत नव्हते. येथील जागेवर बिल्डर लॉबीचा डोळा असल्याने पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. भाजप सरकारने प्राधान्याने पुनर्विकासाला गती दिली आहे. यात 68 टक्के जमीन रहिवाशांसाठी तर उर्वरित 32 टक्के जमीन विक्रीसाठी वापरली जाणार आहे. या नव्या इमारती देशातील सर्वोत्तम इमारती असतील. पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करून इमारतींचा उत्तम आराखडा तयार केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग व पालकमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, की बीडीडी चाळींचा प्रश्‍न म्हणजे मोठे आव्हान होते. ते सरकारने स्वीकारून या कामाला गती दिली. मुंबई शहरात 16 हजार इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांनाही न्याय द्यावा लागेल. गृहनिर्माण महेता, राज्यमंत्री वायकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील शिंदे, कालिदास कोळंबकर यांचीही यावेळी भाषणे झाली.

पोलिसांनाही घरे देणार
बीडीडी चाळीतील पोलिसांनाही हक्काचे घर द्यावेच लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. पुढील दोन वर्षांत सर्व पोलिसांना मालकीचे घर मिळवून देणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ही घरे उभारली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Web Title: dangerous building redevelopment in two years