बेकायदा होर्डिंग निवडणुकीपूर्वी हटवा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 17 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - परवाना क्रमांक आणि कालावधीचा उल्लेख नसलेले सर्व होर्डिंग निवडणुकीपूर्वी हटवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी दिला. 

मुंबई - परवाना क्रमांक आणि कालावधीचा उल्लेख नसलेले सर्व होर्डिंग निवडणुकीपूर्वी हटवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला गुरुवारी दिला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात 30 जानेवारीला दिलेल्या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे जनहित मंचद्वारे भगवानदास रयानी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचे पालन तातडीने करण्याच्या सूचना मुंबई महापालिका आयुक्तांना द्या, असा आदेश पालिकेच्या वकिलांना देऊन उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली. 

बेकायदा होर्डिंग, बॅनर किंवा पोस्टर लावून शहराला विद्रूप करण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कोट्यवधीचा महसूलही बुडवण्यात येतो. असे बेकायदा कृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश संबंधित स्थानिक संस्थांना आणि सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यात सातारा येथील "सुस्वराज्य फाउंडेशन' आणि मुंबईच्या "जनहित मंच' या स्वयंसेवी संस्थांच्या याचिकांचा समावेश आहे. 

आयोगानेही मनाई करावी 
केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना किंवा उमदेवारांना घातलेल्या वेगवेगळ्या अटी किंवा नियमांमध्ये बेकायदा बॅनर, होर्डिंग किंवा पोस्टर लावून शहराचा चेहरा विद्रूप न करण्याच्या अटीचा किंवा नियमाचा समावेश करणे आवश्‍यक आहे, असेही मत खंडपीठाने नोंदवले.

Web Title: Delete the illegal election hoardings