ठेवी-कर्जवितरणाचे गणित बिघडले

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 7 मे 2018

जिल्हा बॅंकांच्या आर्थिक अडचणींमुळे नागरी सहकारी बॅंकांच्या ठेवी वाढत असताना कर्जवितरणात घट झाली. ठेवी-कर्जवितरणाचे गणित बिघडले. शिवाय वित्तीय संस्थांचा चांगल्या ग्राहकांचा आग्रह असल्याने शेतीसाठीच्या कर्जाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी यंदा कर्ज उचलल्याचे  प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांनी घटले असून महागड्या व्याजदराने ‘मायक्रो फायनान्स’कडून शेतकरी पैसे घेऊ लागल्याने सावकारी पुन्हा बोकाळणार अशी स्थिती तयार झाली. ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी जिल्हा बॅंकांच्या अडचणींचा घेतलेला आढावा...

कर्जवितरण २० टक्‍क्‍यांनी घटले
नाशिक - जिल्हा बॅंकेच्या अडचणीमुळे ४४ नागरी सहकारी बॅंकांच्या ठेवी ३० टक्‍क्‍यांनी वाढल्या. मात्र कर्ज वितरण २० टक्‍क्‍यांनी घटल्याने ठेवी-कर्ज वितरणाचे प्रमाण टिकवण्याचे आव्हान बॅंकांपुढे आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी परतफेडीला दिलेला थंडा प्रतिसाद, नोटाबंदीनंतर नोटा बदलून मिळण्यास लागलेले वर्ष, बड्या कर्जदारांकडे थकलेले कर्ज अशी अनेक कारणे जिल्हा बॅंक अडचणीत येण्यामागील आहेत. जिल्हा बॅंक ठेवीदार खातेदारांना त्यांचे पैसे वेळेवर देत नसल्याने अनेकांनी अर्बन बॅंकांचा रस्ता धरला. नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा यांच्या म्हणण्यानुसार अर्बन बॅंकांकडील कर्जवितरण वाढण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मुद्रा, महामंडळाच्या बीज भांडवल कर्जवितरणास अर्बन बॅंकांना परवानगी द्यावी.

संचालकांनी बुडवली सोलापूर बॅंक
सोलापूर - जिल्हा बॅंकेच्या संचालकांनी त्यांच्या संस्थांसाठी तब्बल ८५० कोटींची कर्जे घेतली. ती वेळेत परत न केल्याने बॅंकेचा एन. पी. ए. ३९ टक्‍क्‍यांवर गेला. खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल, बबनदादा शिंदे, माजी आमदार सुधाकर परिचारक, दीपक साळुंखे, सिद्रामप्पा पाटील आणि बॅंकेच्या आजी-माजी संचालकांच्या पुढाकारातून देण्यात दिलेली कर्जे थकली. थकबाकीदारांच्या तारण मालमत्तेचा लिलाव करून पैसे वसूल करा, असा सल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बॅंकेला दिला आहे. सोलापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेवर अवसायक नेमल्याने विविध सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांवरील जिल्हा बॅंकेचे नियंत्रण संपुष्टात आले.

थकीत ३५८ कोटी; देणे ३०७ कोटी
वर्धा - सोसायट्यांच्या गटसचिवांच्या गैरव्यवहारामुळे २०१२-१३ मध्ये वर्धा जिल्हा बॅंक डबघाईस आली. बॅंकेचे शेती, कारखाना, सूतगिरणी कर्जाचे ३५० कोटी थकीत होते. आघाडी सरकारच्या कर्जमाफीमुळे सव्वाशे कोटी वसूल झाले. गटसचिवांनी वसूल झालेली थकीत रक्कम जिल्हा बॅंकेकडे भरली नाही. त्यामुळे बॅंकेचा एन. पी. ए. वाढत गेला. बॅंकेत दोन लाख १७ हजार खातेदारांचे पैसे अडकलेत. सध्या बॅंकेचे ३५८ कोटी थकीत कर्ज असून, ३०७ कोटी रुपये ठेवीदारांचे देणे आहे. कर्जमाफीतून ६० कोटी बॅंकेला मिळाले.

‘मल्टिस्टेट’ संस्थांनी फसविले
बीड : जिल्हा बॅंकेचे एक हजार ९१ कोटींचे कर्ज येणे आहे. बॅंकेत सामान्यांच्या ५४४ कोटींच्या ठेवी अडकल्यात. अकृषिक संस्थांसह कागदोपत्री संस्थांना अनियमित भरमसाट कर्ज वाटप केल्याने २०१२ पासून बॅंक डबघाईस आली. मधल्या काळात बॅंकेच्या अनियमित कर्जवाटप प्रकरणी १५० गुन्हे नोंद होऊन २०० कोटींची कर्जवसुली करत ठेवी परत करण्यात आल्या. सद्य-स्थितीत बॅंक १८ कोटी नफ्यात दिसत असली तरी व्यवहार कागदोपत्री आहेत. दुसरीकडे ‘मल्टिस्टेट’चे व्यवहार डबघाईस आलेत. शुभ कल्याण मल्टिस्टेट व माजलगाव येथील परिवर्तन मल्टिस्टेट या दोन संस्थांनी ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये जमा करून गाशा गुंडाळला.

ग्राहक पतसंस्थांकडे
औरंगाबाद - जिल्हा बॅंकेचे ग्राहक पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटीकडे वळू लागले आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या १३७ शाखा आहेत. पतसंस्थांची संख्या सहाशेहून अधिक असून, ती वर्षभरात आठशेपर्यंत पोचली आहे. राजकारणाचा जिल्हा बॅंकेला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांच्या ठेवी आणि नफ्यावर विपरित परिणाम झाला. जिल्हा बॅंकेच्या तुलनेत क्रेडिट सोसायट्यांकडून विशेष सुविधा देण्याचे आकर्षण ग्राहकांपुढे ठेवण्यात येत आहे.

नागपूर बॅंकेला कर्जमाफीने तारले
नागपूर - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारमुळे डबघाईस आली होती. गैरव्यवहार झाल्याचे २००२ मध्ये उघडकीस आले असताना ८०० कोटींच्यावर ठेवी होत्या. बॅंकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. बॅंकेचे व्यवहार सुरळीत झाले. मात्र, बॅंकेचा सी. आर. ए. आर. नऊ टक्के नसल्याने बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा निर्बंध घातले. राज्य सरकारकडून आवश्‍यक निधी मिळाल्यावर व्यवहार सुरळीत झाले. कर्जमाफीतून बॅंकेला २०० कोटीपर्यंत मिळाले. यंदा बॅंकेला सव्वाअकरा कोटींचा प्रत्यक्ष नफा झाला. यंदाच्या खरीपसाठी ८४ कोटींचे लक्ष्य असून ७ कोटींचे वाटप झाले.

खांदेपालटानंतरही ओरबडणे सुरू
परभणी - अनावश्‍यक नोकर भरती, मर्जीतल्यांना कर्जवाटप, भ्रष्टाचार, कर्जवसुलीचा अभाव अशा कारणांमुळे जिल्हा बॅंकेची आर्थिक नाडी कमकुवत राहिली. पतसंस्थांचा व्यवसाय अन्‌ सरकारी अनुदानावर बॅंक जिवंत राहिली. शिक्षक वगळता इतर नोकरदार, ठेवीदार, व्यापारी बॅंकेपासून दुरावलेत. परिणामी, जिल्ह्यात नऊ नागरी सहकारी बॅंका आणि १०१ पतसंस्थांची वाढ झाली. त्यांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण दोन टक्‍क्‍यांपुढे नसल्याने अर्थकारण चांगले राहिले. जिल्हा बॅंकेच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण १० टक्‍क्‍यांपुढे गेले. राजकीय खांदेपालट झाला तरी, ओरबडणे सुरू राहिले.

ठेवी सहकारी बॅंकेत
नांदेड - जिल्हा बॅंकेचे ७१ हजारांपेक्षा अधिक खातेदार शेतकरी आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या ठेवीदारास वेळेवर परतावा मिळाला नसल्याने बॅंकेवरची विश्वासार्हता कमी झाली. ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी इतर को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेत ठेवण्यावर भर दिला. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची आर्थिक संकटातून वाटचाल सुरू आहे.

आशेचा किरण
सातारा - जिल्हा बॅंक अव्वलस्थानी आहे. जिल्ह्याच्या ६५ टक्के कर्जवाटप बॅंकेच्या माध्यमातून होते. जिल्ह्याचे पीक कर्जवाटप २ हजार ७०० कोटींचे असून, जिल्हा बॅंक एक हजार ३५० कोटींचे पीक कर्जवाटप करते. शिवाय शंभर टक्के वसुली होते. हे सुस्थितीमागील मुख्य कारण असून काही अर्बन बॅंकांची स्थिती फारशी चांगली नाही.

लातूर - संचालक आमदार दिलीपराव देशमुख यांच्या शिस्त, नियोजनामुळे जिल्हा बॅंकेची स्थिती चांगली आहे. बिकट स्थितीत जिल्हा बॅंकेने ठेवी, कर्जवसुलीचा टक्का कमी होऊ दिला नाही. जिल्ह्यात १९ पैकी ५ नागरी बॅंका दिवाळखोरीत निघाल्यात. तसेच १०३ नागरी पतसंस्था सुस्थितीत आहेत. पगारदार कर्मचारी पतसंस्थांची स्थिती मजबूत असून, सर्व १९८ पतसंस्थांचे कामकाज जोरदार सुरू आहे. 

जालना - जिल्हा बॅंकेची आर्थिक स्थिती ३ ते ४ वर्षांपासून सुधारत आहे. यंदा बॅंकेला साडेसात कोटींचा ढोबळ, तर दोन कोटी ६६ लाखांचा निव्वळ नफा झाला आहे. सहा अर्बन बॅंकांचा जिल्हा बॅंकेवर परिणाम दिसत नाही.

Web Title: Deposits-Debt Distribution Mistakes