पुणे विकास आराखड्याला राज्य सरकारची मान्यता 

मुंबई - बहुचर्चित पुणे शहर विकास आराखड्याच्या प्रारूपास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर मंजुरी दिली आहे. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा विकास आराखडा अंतिम करण्यात आल्याने 2013 पासूनचा प्रलंबित प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. पुणे शहराच्या मूळ हद्दीत बदल सुचविणाऱ्या या विकास आराखड्यावरून राजकीय रंग उडाले होते. विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुचविलेल्या बहुतांश सूचना जशाच्या तशा मान्य करण्यात आल्या आहेत. 

यामध्ये, पुणे शहरातून प्रमुख रस्त्यावर मेट्रो मार्ग निश्‍चित करण्यात आला आहे. मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी विशिष्ट अंतरापर्यंत "मेट्रो झोन' दाखविण्यात आला असून, त्यामध्ये असलेल्या भूखंडांवर रस्तारुंदीनुसार विशिष्ट मर्यादेपर्यंत टीडीआर व अतिरिक्‍त प्रीमियम एफएसआय मंजूर करण्याचाही निर्णय आराखड्यात घेण्यात आलेला आहे. 

विकास योजना मंजूर करताना विविध प्रयोजनासाठी 937 आरक्षणांपैकी 850 आरक्षणे कायम ठेवण्यात आलेली आहेत. विकास योजनेसोबतच विकास नियंत्रण नियमावलीदेखील मंजूर करण्यात आली आहे. 

विकास आरखड्‌यामध्ये डोंगर माथा व डोंगर उतार याबाबतचे धोरण काय असावे, तसेच वाढीव हद्दीत "जैववैविधता पार्क'चे आरक्षण असल्याने दोन्ही हद्दीतील अशा स्वरूपाच्या आरक्षणाशी समकक्ष निर्णय घेण्याची गरज असल्याने तूर्तास डोंगर माथा व डोंगर उतार या क्षेत्रावरील मंजुरीचा निर्णय राखून ठेवण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे "सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्‍ट झोन' (सीबीडी) बाबतचा निर्णयदेखील राखून ठेवण्यात आला आहे.