विकासकामांच्या भूमिपूजनाची राज्यात लगीनघाई

विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे वर्ष वाया जाण्याची भीती
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध निवडणूक आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडलेल्या विकासकामांच्या भूमिपूजनाची सध्या राज्यात लगीनघाई सुरू आहे. या कामांचे उद्‌घाटन, भूमिपूजन येत्या पाच जानेवारीपर्यंत केले नाही, तर पुन्हा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेला सामोरे जावे लागणार आहे. परिणामी, विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे मावळत्या वर्षातील कामे वाया जाऊ नयेत यासाठी आमदार, मंत्री, विविध पक्षांचे पदाधिकारी यांची तारखा मिळविण्यासाठी लगबग उडाली आहे.

मार्च 2016 च्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विविध विभागांच्या विकासकामांसाठी आर्थिक तरतूद करून मंजुरी दिली जाते. त्यानंतर कामांची मंजुरी, निविदा काढून ही कामे आक्‍टोबर महिन्यानंतर सुरू होतात. कारण सार्वजनिक विभागाच्या एका शासन निर्णयानुसार ऑक्‍टोबर महिना संपल्यानंतर म्हणजे पावसाळा गेल्यानंतर विकासकामे सुरू करता येतात. त्यानुसार या कामाच्या सरकारी पातळीवरून हालचाली सुरू झाल्या असतानाच, विविध टप्प्यांतील नगर परिषदा, नगरपंचायती यांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता राज्यात लागू झाली. यामुळे ही कामे ठप्प झाली. सध्या कोणत्याच निवडणुकीची आचारसंहिता नाही. त्यामुळे विविध प्रकारच्या कामांचे भूमिपूजन, उद्‌घाटन करण्याची घाई झाली आहे; कारण जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे पाच जानेवारीला 27 जिल्हा परिषदा, 230 पंचायत समित्या आणि दहा महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे.

विविध विभागांची कामे
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ग्रामीण मार्ग, जिल्हा, राज्यमार्ग, खड्डे दुरस्ती, ग्रामविकास विभाग - गावांमधील अंतर्गत मार्ग, रस्ते, गटारे कामकाज, सभागृह, समाज मंदिरे, जलसंधारण - सिमेंट नालबांध, साखळी बंधारे, पाझर तलाव, गाळ काढणे, नदी पुनरुज्जीवन,, कृषी - कंर्पाटमेंट बंडिंग, जलयुक्‍त शिवार योजनेतील कामे, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजेल योजना

विरोधकही भूमिपूजनासाठी आग्रही
सत्ताधारी पक्षांसह विरोधी बाकावरील आमदार या भूमिपूजनासाठी आग्रही आहेत. गेल्या वर्षभरात मतदारसंघात कोणती कामे केली, हे जनतेपर्यंत पोचले पाहिजे. अगदी शहरी भागापासून ग्रामीण भागातील मतदारांपर्यंत आपल्या कामाचा धडाका पोचला पाहिजे, यासाठी भूमिपूजन उरकले जात आहेत.