सरकारी कारभार लोकाभिमुख

जीवन तळेगावकर, गुरुग्राम, हरियाणा
शनिवार, 5 नोव्हेंबर 2016

फडणवीस सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारभाराचं मूल्यमापन डोळसपणे; पूर्वग्रह न ठेवता केलं तर जमेच्या बाजू निश्चितच जास्त दिसतील.

सरकार दरबारी घेतलेले निर्णय लवकरात लवकर लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी 'सोशल मीडिया'चा (फेसबुक, ट्विटर) होणारा वापर यावेळी केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या सरकारचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. याआधी कधीही एवढी पारदर्शिता राखली गेली नाही, सरकारी कारभाराला लोकाभिमुख करण्यासाठी उचलले हे पाऊल स्वागतार्ह.

फडणवीस सरकारच्या दोन वर्षांच्या कारभाराचं मूल्यमापन डोळसपणे; पूर्वग्रह न ठेवता केलं तर जमेच्या बाजू निश्चितच जास्त दिसतील.

सरकार दरबारी घेतलेले निर्णय लवकरात लवकर लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी 'सोशल मीडिया'चा (फेसबुक, ट्विटर) होणारा वापर यावेळी केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या सरकारचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. याआधी कधीही एवढी पारदर्शिता राखली गेली नाही, सरकारी कारभाराला लोकाभिमुख करण्यासाठी उचलले हे पाऊल स्वागतार्ह.

दुसरी सगळ्यात जमेची बाजू म्हणजे, या सरकारच्या एकही मंत्र्यावर अजून भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाला नाही. उलट जिथे धूर उठला तिथे लगेच अग्निशमन दलाला पाठवावं एवढ्या तत्परतेनं ज्यांच्या बाबतीत शंका उपस्थित केल्या गेल्या त्यांना जाब विचारण्यात आले, मग ते खडसे असोत, मुंडे असोत, निलंगेकर, रावल, वाईकर की तावडे. पक्षांतर्गत शिस्तीचा बडगा उगारला गेला, तो कधी मुंबईहून तर कधी दिल्लीहून अन यानंतर एखाद्या मंत्र्याला सत्तेबाहेर ठेवण्यापर्यंतची तत्परता दाखवण्यात आली, याआधीच्या सरकारांनी 'चलता है' सारखं धोरण स्वीकारलं अगदीच 'आदर्श' नाईलाज होईपर्यंत, पण,या सरकारच्या बाबतीत असं अजिबात झालेलं दिसत नाही, निदान सकृतदर्शनी तरी नाही. मागील सरकारमध्ये असताना ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले ते छगन भुजबळ आता तुरुंगात डांबले गेले, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरु आहे, पण, पाटबंधारे खात्याच्या मागील सरकारातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी नेटानं का होत नाही याचं उत्तर या सरकारला समाधानकाराकपणे देता आले नाही.

महाराष्ट्रात कितीक योजना महत्वाच्या म्हणून घोषित झाल्या पण अशा योजनांचा पाठपुरावा सरकारी बाबूंवरच केवळ सोडण्याचा प्रघात यावेळी मोडण्यात आला, सक्षम व्यवस्थापकांना 'वॉर रुम'चे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. महत्वाच्या योजना मार्गी लावण्यासाठी हा कार्यकारी निर्णय घेण्यात आला, ही जमेची बाब. विशेषतः 'स्मार्ट सिटी प्रकल्पां'चे लोण देशात पसरत असताना खासजी आणि सरकारी संस्थांमध्ये अनेक पातळ्यांवर सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी खासगी क्षेत्रांच्या कामकाजाची समाज असणाऱ्या व्यक्ती शासनदरबारी असणं आवश्यक असतं, त्याची सुरुवात या निमित्तानं महाराष्ट्रात होते आहे. महाराष्ट्रातील ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, औरंगाबाद या महापालिका क्षेत्रांत सरकारी-खासगी समन्वयातून लवकरच विकासाची कामं सुरु होणार आहेत.

'आपले सरकार' सारखी वेबसाईट आज १०९ सेवांना माहितीच्या महाजालावर उपलब्ध करून देते, त्यात सुधारणेची गरज आहे हे निश्चित पण ज्या महाराष्ट्रात मागील दोन वर्षा आधी पर्यंत मुख्यमंत्री x@rediffmail.com असा स्वतःचा ई-मेल जनतेसाठी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर सर्रास उपलब्ध करून देत त्या पार्श्वभूमीवर आपण केवळ दोन वर्षांत खूपच अंतर पार केले असे म्हणावे लागेल, आता मुख्यमंत्री chiefminister@maharashtra.gov.in हा एनआईसीने व्यवस्थापित केलेला ई-मेल वापरतात आणि https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या गैरसोयीची दखल घेतात, आवश्यक ती कारवाई केली जाते, ट्रॅकिंग क्रमांक दिला जातो. हे सर्व एवढ्या लवकर होईल असे वाटले नव्हते.

दुष्काळात होरपळलेला महाराष्ट्र, विशेषतः मराठवाडा, कायम पाण्याच्या बाबतीत कोरडा राहतो. एवढ्यावर्षांपासून राबवलेल्या जलसंधारणाच्या योजना कुठे फलद्रुप झाल्या हा सामान्यांना भेडसावणारा प्रश्न या मातीच्या पाचवीला पूजलेला, अशा परिस्थितीत एक मुख्यमंत्री नेटानं 'जलयुक्त शिवार' सारखी योजना अल्पकाळात एकसुरी राबवतो, प्रसंगी प्रशासनावर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढवून, त्याचे दृष्य परिणाम मान्सून नंतर दुथडी भरून वाहणाऱ्या नद्या, ओहळ, तलाव यातून दिसू लागतात याला योगायोग समजावं का? या उपक्रमात शासनाव्यतिरिक्त कैक जणांचे हात राबले, सामुदायिक श्रमदान लाभले, कितीक अशासकीय संस्थांचे पाठबळ लाभले हे नक्कीच तरीही एखादी योजना कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती या सरकारनं दाखवली आहे याबाबत दुमत असण्याचं कारण नाही. याच सरकारद्वारे 'मुख्यमंत्री पेयजल योजने' सारखे अल्पकालीन मुदतीचे उपक्रम पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्काळ सोडवण्यासाठी राबवले गेले, पाण्याची रेल्वे महाराष्ट्रात आणली गेली. पाणी हा प्रश्न एका परिच्छेदाच्या परिप्रेक्ष्यात मावण्यासारखा नाही पण दीर्घमुदतीच्या योजना या प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी निवारणासाठी हाती घेण्याची गरज आहे, कदाचित जुन्याकाळातील पाणचक्की कला, बारवांची वास्तुकला इ चे पुनरुज्जीवन करण्याची मानसिकता अंगी बाळगून.

शेतकऱ्यांचं दीर्घकालीन  हित लक्षात घेऊन त्यांच्या मालाला मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या सरकारनं घेतला. आतापर्यंत शेतकरी आपला माल अडत्यांना विकत असे (हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) चे कमिशन एजन्ट असत). मालाचा दर कृषी उत्पन्न बाजार समिती ठरवत असे, शेतकऱ्याला तो दर ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रात भाव नाही म्हणून कांदा सडकेवर फेकला जात असताना तो दिल्लीत रु. २० प्रतिकिलो ने विकला जात असे, पण शेतकऱ्याला आपला माल दिल्लीपर्यंत पोचवण्याची पर्यायी व्यवस्था नव्हती, आता ती उपलब्ध होऊ शकते, कारण हळूहळू बाजार समित्यांचे राजकारण व मक्तेदारी मोडीत  निघून खासगी क्षेत्राचा प्रवेश सुकर होणार व शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळणार, निदान भाव काय आहे हे कळण्यासाठी याआधीच eMandi ची सुरुवात झाली होती पण आता त्याला वितरण मार्ग उपलब्ध करून देण्याची सुरुवात या निर्णयाने होणार आहे. म्हणजे, महाराष्ट्रात भाव नाही म्हणून एखाद्यानं ठरवलं तर तो आपला माल दुबईच्या बाजारपेठेतही विकू शकतो. मग आज समित्यांसाठी राबणाऱ्या माथाडी कामगारांचं काय असा सवाल केला जातो, पण कामगाराला उलट अधिक वेतन आणि कामाचे अवसर मिळण्याचा मार्ग खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशाने सुकर होणार आहे, संक्रमणकाळ गोंगाटाचा होणार हे नक्की पण या अशा समित्या व दरवर्षी हक्कानं कर्जं माफ करून घेणारे साखर कारखाने यांच्या भोवती घोटाळणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाला वेगळी दिशा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. याचा राजकीय अर्थ काढणाऱ्यांच्या पोटात या शेतकरी हित-संवर्धन निर्णयानं शूळ उठला तर त्याचं कारण शेतकऱ्यांचं हित असू शकत नाही हे सरळच आहे.    

या सरकारची अजून एक जमेची बाजू म्हणजे महाराष्ट्रात वाढणारी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI, Foreign Direct Investment). २०१५-१६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात होणाऱ्या एकूण निवेशात महाराष्ट्राचा वाटा २०. ६% एवढा वाढला आहे.

केंद्र सरकारमध्ये मोदींव्यतिरिक्त स्वतःच्या कार्यक्षमतेची स्वतंत्र छाप पडणारे मंत्री आहेत जसे गडकरी, प्रभू, पर्रीकर, जेटली, स्वराज, राजनाथसिंग, गोयल, प्रधान, नड्डा, जावडेकर, व्ही के सिंग, रिजिजू तसं चित्रं राज्याच्या मंत्रिमंडळात दिसत नाही, शिवसेनेच्या सुभाष देसाईंचा अपवाद वगळता. सरकार चालवताना एकखांबी तंबू होऊन चालत नाही, म्हणतात ना- 'A team moves only as fast as the slowest member.' या सरकारात असलेल्या अन्य मंत्र्यांना देखील आपापल्या कार्यक्षेत्रात भरीव कामगिरी करून दाखवणे आवश्यक आहे, तरच हे सरकार आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकेल. बऱ्याचवेळा कार्यक्षम नेते अकार्यक्षम सनदी अधिकाऱ्यांपुढे आणि नोकरशाहीपुढे हतबल झालेले दिसतात, पण या सरकारचा एकूण प्रशासनिक अनुभव मागील सरकारच्या तुलनेने कमी असल्यामुळे त्यांना काम करवून घेण्याचे कसब शिकण्याची अधिक गरज आहे, त्यासाठी प्रशिक्षण शाळांची आवश्यकता जाणवते. राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते शरदजी पवार यांच्या आत्मकथनात- 'लोक माझे सांगाती' याची बीजे मिळतात, आपण लोकांसाठी राज्य चालवतो आहोत, याची एकदा जाणीव पक्की ठेवली की मग जिथे जे चांगलं आहे तिथून ते शिकायला अडचण येत नाही.

शेवटी, काही सामाजिक प्रश्नांच्या बाबतीत मात्रं या सरकारचे निर्णय ठोस नाहीत असे जाणवते, जसे आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणास तत्वतः विरोध असण्याचे कारण नाही, पण असा पवित्रा हे सरकार स्पष्टपणे घेऊ शकले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना काढल्या गेलेल्या 'मूक मोर्चाला' प्रतिसाद देणे आवश्यक होते म्हणून आर्थिक दृष्टीने मागास वर्गास (EBC, Economically Backward Class) शिष्यवृत्ती मर्यादा वाढवून देणे भाग पडले पण त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न तात्पुरता निकालात काढला गेला तरी सुटला नाही हे नक्की. बऱ्याच वेळेला मोदी आणि फडणवीस सरकार उजवे किंवा डावे निर्णय घेताना दिसत नाही, ते निवडणुकांच्या सोयीचे निर्णय घेताना दिसतात. शेवटी, डॉ. आनंदगिरी म्हणतात तेच खरं - "लोकस्य भिन्नरुचिचित्वात् तदनुरञ्जनस्य ईश्वरेणापि कर्तुं अशक्यत्वात्".  

महाराष्ट्र

मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीवरून राज्य सरकारवर पुन्हा शरसंधान केले आहे. राज्यात कर्जमुक्तीची...

05.33 AM

मुंबई - कोकण परिसरात भाजपला अपेक्षित यश मिळत नसल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना पक्षात घेतले जाणार हे निश्‍चित आहे...

04.45 AM

मुंबई - स्वाइन फ्लूमुळे आतापर्यंत राज्यभरात 418 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने सरकार हादरले आहे. मात्र त्यातील जवळपास 60 टक्के...

03.45 AM