कर्जमाफीवर केंद्राची मिठाची गुळणी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 मार्च 2017

परत जायचे आहे... 
मुख्यमंत्री नॉर्थ ब्लॉकच्या परिसरात गाडीतून उतरताच "सकाळ'च्या प्रतिनिधीने त्यांना "सीएमसाहेब जरा मागे पाहा,' असे सांगितले. फडणवीस यांनी मान वळवल्यावर ते "भारताचे संरक्षण मंत्रालय आहे,' असे सांगताच मुख्यमंत्र्यांना हसू आवरेना. जेटलींची भेट घेऊन परताना पत्रकारांनी त्यांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीत येण्याच्या चर्चेबाबत प्रश्‍न केल्यावर फडणवीस म्हणाले, की मला मुंबईत बरेच काम आहे. आमचे विधिमंडळ अधिवेशन चालू आहे व आता आम्हाला परत जायचे आहे.

नवी दिल्ली - राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी आज दिल्लीत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व भाजप मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाला कोणतेही स्पष्ट आश्‍वासन देण्यास केंद्र सरकारकडून नकार मिळाला.

कर्जमाफीऐवजी तब्बल साडेतीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मुदतीबाहेर थकल्याने (ओव्हरड्यू) ज्या 31 लाख शेतकऱ्यांच्या पुन्हा कर्जाच्या वाटा बंद झाल्या आहेत. त्यांच्यासाठी समसमान वाटा उचलणाऱ्या एखाद्या योजनेच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकार सकारात्मकपणे विचार करेल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. 
सुमारे पंधरा-वीस मिनिटांच्या या चर्चेअंती शिवसेनेच्या वतीने "आमची लढाई कर्जमाफीसाठीच आहे,' असे सांगतानाच फडणवीस यांनी राज्याची बाजू चांगली मांडली, असे प्रमाणपत्र मिळाल्याने उद्याचा (ता. 18) अर्थसंकल्प निर्विघ्नपणे पार पडण्याबरोबरच कर्जमाफीवरून विधिमंडळ अधिवेशन बंद पाडण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेत नरमाई येण्याची चिन्हे आहेत.

फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम हे शिवसेनेचे, तर पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देशमुख आदी भाजप मंत्र्यांचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ आज सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास जेटली व कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना भेटले. त्याआधी काही मिनिटेच तमिळनाडूच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यासाठी 50 हजार कोटींची मागणी केली होती.

पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, "जेटली यांच्याकडे शिष्टमंडळाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबतची भूमिका मांडली. त्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला. राज्यातील एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांवर एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे 30 हजार 500 कोटींचे कर्ज ओव्हरड्यू झाल्याने त्यांना पुन्हा कर्ज मिळणार नाही. हे सारे शेतकरी संस्थात्मक कर्ज रचनेच्या बाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यांना पुन्हा या व्यवस्थेत आणणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने 25 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर, साडेएकोणीस हजार रुपये शेतीसाठी, तर साडेसहा हजार रुपये शेतीपूरक योजना व दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी याआधीच दिले आहेत. त्यामुळे कृषी कर्जमाफीबाबत केंद्राने राज्याला विनंती करावी, अशी मागणी आम्ही केली. यावर सकारात्मक विचार करताना केंद्र सरकार एखादी योजना बनवेल, असे संकेत मिळाले.'' 

शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या आजच्या भेटीची माहिती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिली जाईल व उद्या अधिवेशन चालू देण्याबाबत तेच निर्णय करतील, असे सांगण्यात आले. शिंदे यांनी सांगितले, की आमची लढाई योजनेसाठी नव्हे, तर कर्जमाफीसाठीच आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत फडणवीस यांनी जेटली यांना चांगली माहिती दिली. केंद्राने कर्जमाफीसाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती त्यांनी केली. 

परत जायचे आहे... 
मुख्यमंत्री नॉर्थ ब्लॉकच्या परिसरात गाडीतून उतरताच "सकाळ'च्या प्रतिनिधीने त्यांना "सीएमसाहेब जरा मागे पाहा,' असे सांगितले. फडणवीस यांनी मान वळवल्यावर ते "भारताचे संरक्षण मंत्रालय आहे,' असे सांगताच मुख्यमंत्र्यांना हसू आवरेना. जेटलींची भेट घेऊन परताना पत्रकारांनी त्यांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीत येण्याच्या चर्चेबाबत प्रश्‍न केल्यावर फडणवीस म्हणाले, की मला मुंबईत बरेच काम आहे. आमचे विधिमंडळ अधिवेशन चालू आहे व आता आम्हाला परत जायचे आहे.

Web Title: Devendra Fadnavis to lead delegation meet arun jaitly over farmer loan waivers