व्हिजन डॉक्‍युमेंट 2030 वर काम सुरू

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 3 नोव्हेंबर 2016

आघाडीची "व्हिजन' कागदावरच! 
कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना व्हिजन डॉक्‍युमेंट तयार करण्यात आदेश दिले होते. मात्र हे "व्हिजन' कागदावरच राहिल्याची बाब लपून राहिली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनीही "की रिझल्ट एरिया'वर भर दिला होता. मात्र त्यातूनही काही सिद्ध झाले नसल्याचा इतिहास नवीन आहे. आता फडणवीस सरकारनेही "व्हिजन' हाती घेतले असल्याने भविष्यात त्याचे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई - राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 2030 पर्यंतचा आरखडा तयार केला असून, त्या अनुषंगाने कालबद्ध पद्धतीने योजना राबविण्यात येणार आहेत. या संदर्भात काही विभागांनी तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्‍युमेंटचे फडणवीस यांच्याकडे आज सादरीकरण करण्यात आल्याचे समजते.

केंद्राच्या निती आयोगाने सूचित केल्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक विभागांनी पुढील पंधरा वर्षांसाठी व्हिजन डॉक्‍युमेंट तयार केले आहे. हा आरखडा सुरवातीला तीन वर्षांसाठी असेल आणि त्या दृष्टीने विकास योजना राबविण्यात येणार आहेत. सध्या फडणवीस यांच्याकडून व्हिजन डॉक्‍युमेंटचा अभ्यास सुरू असून, तयार झालेल्या आराखड्यात काही प्रमाणात मुख्यमंत्री बदल सुचवतील. संबंधित आरखडाचा आढावा संपल्यानंतर सर्व विभागांच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळेल. त्यानंतरचे राज्याचा आराखडा निती आयोगाकडे पाठविण्यात येणार असून, त्या आधारे केंद्राचा निधी राज्याला प्राप्त होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात सध्या जलयुक्‍त शिवार ही योजना अत्यंत यशस्वी झाल्याने दुष्काळमुक्‍तीच्या दिशेने जाण्यास फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले आहे. भविष्यात "जलयुक्‍त'ची अधिकची कामे होती घेण्यात येणार असून योजनेमुळे साठलेल्या पाण्याच्या साठ्यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

राज्यात जवळपास पन्नास टक्‍के इतके नागरीकरण आहे. शहरात राहणाऱ्या जनतेला घरांची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. त्यामुळे शहरी भागात परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यावर सरकारचा भर असेल. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबादसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात घरांचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मुंबईसह मोठ्या शहरांत वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर अन्य शहरांत पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. मुंबईसाठी सागरी वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय शिल्लक असून हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर असेल, असे परिवहन खात्यातून सांगण्यात आले.