पायाभूत सुविधा, शाश्‍वत शेतीवर भर : मुख्यमंत्री 

मुंबई मेट्रो प्रकल्पासह राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा विस्तार, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आगामी काळात पूर्ण करणार आहोत. राज्यातील बहुतांश शहरांतील पायाभूत सुविधा भक्‍कम करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शाश्‍वत शेतीवर भर, याला आगामी दोन वर्षांत राज्य सरकारचे प्राधान्य असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "सकाळ'चे प्रतिनिधी प्रशांत बारसिंग यांच्याशी बोलताना दिली. आज (ता. 31 ऑक्‍टोबर) राज्य सरकार कारकिर्दीची तीन वर्षे पूर्ण करत असताना आगामी काळात राज्याच्या विकासासाठीचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी खास मुलाखतीत स्पष्ट केले... 

प्रश्‍न : समृद्धी महामार्गाला राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यावर सरकार कसा मार्ग काढत आहे? 
मुख्यमंत्री : समृद्धी महामार्गाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील वाहतूक गतिमान होणार आहे. काही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध असला तरी सरकारने चांगले पॅकेज देत त्यांना विश्‍वासात घेतल्याने तो जवळपास मावळला आहे. काही दिवसांपूर्वी माझ्या उपस्थितीत जालन्यातील 45 शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यासंदर्भात संमतीपत्रे दिलीत. महामार्गाला आवश्‍यक जमिनींपैकी पन्नास टक्‍के जमीन सरकारच्या ताब्यात आली आहे. डिसेंबरअखेर उर्वरित भूसंपादन होईल आणि प्रत्यक्ष कामाला जानेवारी 2018 मध्ये सुरवात होईल. 

प्रश्‍न : मोठ्या प्रकल्पांची केवळ घोषणा होते आहे... 
उत्तर : (मध्येच तोडत) समृद्धी महामार्ग, मुंबईतील 250 किलोमीटर लांबीचा मेट्रो मार्ग, नवी मुंबई विमानतळ, पुणे विमानतळाचे आधुनिकीकरण, नागपुरात क्षमता वाढ, हे सर्व प्रकल्प 2019 ते 2022 च्या दरम्यान पूर्ण होतील. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक परकी गुंतवणूक झाली आहे. महाराष्ट्र प्रगतीचे नवे मानदंड निर्माण करतो आहे, याचेच हे द्योतक आहे. 

प्रश्‍न : "जीएसटी'च्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर परिणाम होईल, असे दिसते. 
उत्तर : नोटाबंदीचा कोणताही विपरित परिणाम झालेला नाही. जनतेने हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी असल्याने स्वीकारले आहेत. त्याचे कोणतेही विपरित परिणाम त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत मतपेटीतून बाहेर आलेले नाहीत. "जीएसटी'ची रचना नुकतील लागू झाली आहे. केंद्र सरकार नव्या कररचनेत पुढची पाच वर्षे राज्यांना परतावा देणार आहे. मात्र महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर 14 हजार कोटींची जुन्या आणि नव्या करप्रणालीतील आवकीचा फरक आपण यावर्षीच जवळपास भरून काढला आहे. महाराष्ट्राला कदाचित पुढच्याच वर्षी केंद्र देत असलेल्या परताव्यांची गरजही पडणार नाही. 

प्रश्‍न : कर्जमाफी तसेच आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे महाराष्ट्र डबघाईस येईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जाते आहे. 
उत्तर : केंद्राच्या परताव्याची गरज पडणार नाही, ही आपली ताकद. ती मी सांगितली. कर्जमाफीमुळे अर्थव्यस्थेवर ताण पडणार, हे निश्‍चित; पण महाराष्ट्राची शक्तिस्थळे फार मोठी आहेत. सकल उत्पन्नाच्या किती पटीत कर्ज उभारता येईल यांचे काही अर्थशास्त्रीय नियम आहेत. ते प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत असेल तर अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने ते मर्यादेत मानले जाते. आपण सध्या घेतलेले कर्ज केवळ 16 टक्के आहे. 9 टक्‍क्‍यांची मर्यादा अजून आपल्याकडे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता करण्याचे कारण नाही. 

प्रश्‍न : मुंबईच्या एलफिन्स्टन उपनगरीय रेल्वे स्थानकावरील दुर्घटनेनंतर बुलेट ट्रेनला सर्व स्तरांतून विरोध होत आहे. हा महागडा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काय नियोजन आहे? 
मुख्यमंत्री : मुंबईतील दुर्घटना दुर्दैवी आहे. उपनगरीय रेल्वेच्या प्रवाशांना अधिक सुविधा देण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्राधान्य आहे. त्याबाबत अम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. अहमदाबाद ते मुंबई बुलेट्र ट्रेन प्रकल्प देशासह राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा आहे. जपानकडून नाममात्र म्हणेज 0.01 टक्‍के व्याजदाराने एक लाख कोटींचे अर्थसाह्य मिळणार आहे. त्याची परतफेड 20 वर्षांनंतर करावयाची आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाकारणे करंटेपणाचे ठरेल. हा प्रकल्प राबवल्यास त्यातून 25 हजारांच्या आसपास कायम, तर 3 लाखांपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाचा रोजगार निर्माण होईल. राज्यातील पोलाद आणि सिमेंट उद्योगांना चार वर्षे माल पुरविण्याचे कंत्राट मिळू शकेल. त्याद्वारेही रोजगारनिर्मिती होईल. त्याचा राज्याला फायदाच होईल. ही बाब जनतेच्या निदर्शनास आल्यावर प्रकल्पाला विरोध मावळेल. 

प्रश्‍न ; राज्याच्या ग्रामीण भागात सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे अनेक घटनांतून स्पष्ट होते. त्यावर तुमचे सरकार काय उपाययोजना करणार आहे? 
मुख्यमंत्री ; महाराष्ट्रातील कृषी विभागाच्या यंत्रणेत आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. यवतमाळमधील विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर 1968 च्या कालबाह्य कीटकनाशके नियंत्रण कायद्यात दुरुस्तीची शिफारस आपण केंद्र सरकारकडे करणार आहे. अनेक कंपन्या बनावट कीटकनाशके खुलेआम विकत आहेत. शेतकऱ्यांची लूट होते आहे. उत्पादनखर्चात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा घटत आहे. मानवी आरोग्याच्या क्षेत्रात जेनेरिक औषधांचा पर्याय उपलब्ध आहे. तसा पर्याय या क्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी काही कृषी तज्ञांशी बोलणी सुरू आहेत. कृषी सेवा केंद्रांमध्ये कृषी पदवीधर आवश्‍यक करण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्रातील आमूलाग्र बदलासाठी खूप मेहनत करावी लागेल. 

प्रश्‍न : शेतकऱ्यांशी संबंधित यंत्रणा ऑनलाइन केल्या; परंतु त्याने काम सोपे होण्याऐवजी अवघड होते आहे. त्याबाबत कोणत्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत? 
मुख्यमंत्री : शेतकऱ्यांचा ऑनलाइन अजिबात कारभाराला विरोध नाही. तथापि, इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटीसह वीजपुरवठ्याची समस्या यामुळे तो काहीसा त्रस्त आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीमध्ये पारदर्शकता राखावी, खऱ्या शेतकऱ्यांनाच योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी ऑनलाइन, डीबीटी (थेट खात्यामध्ये पैसा जमा करणे) याबाबत सरकार आग्रही आहे. सध्या 14 हजार गावांमध्ये फायबर ऑप्टिक्‍स केबलची जोडणी असून, आगामी वर्षी आणखी 29 हजार गावांपर्यंत हे जाळे पोचेल. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात हा प्रश्‍न संपेल. 

प्रश्‍न : ग्रामीण यंत्रणेच्या भ्रष्ट कारभाराला कसा आळा घालणार? 
मुख्यमंत्री : गाव पातळीवर तलाठी, सोसायटीचे सचिव, सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, कृषी खात्याची यंत्रणा यांच्या ऑनलाइन व्यवस्थेला छुप्या विरोधाच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तथापि, नजीकच्या काळात बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइनच होतील. भ्रष्टाचाराला पूर्णतः आळा बसेल. थोड्याच दिवसांत किओस्कवर 10 रुपयांत ऑनलाइन सातबारा, "आठ अ'चे उतारे मिळू लागतील. ही प्रक्रिया आता थांबणार नाही. 

प्रश्‍न ; शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी येताहेत. कर्जमाफीचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहात? 
मुख्यमंत्री : या ऐतिहासिक कर्जमाफी योजनेकरता एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली, हा विक्रमच मानावा लागेल. दिवाळीच्या निमित्ताने कर्जमाफीची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 15 नोव्हेंबरपर्यंत मोठा टप्पा पूर्ण होईल आणि शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरू राहील. 

प्रश्‍न : यंदा परतीच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीबाबत सरकारची भूमिका काय? 
मुख्यमंत्री : परतीच्या पावसामुळे सोयाबीन, कापसासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. पंचनामे सुरू आहेत. ते होताच सरकारच्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल. 

प्रश्‍न : शाश्‍वत शेतीसंदर्भात सरकारने तीन वर्षांत कोणत्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली? 
मुख्यमंत्री : तीन वर्षांत शेतीचा विकास दर 12.5 टक्‍क्‍यांवर गेला. त्यातूनच शाश्‍वत शेतीचे यश प्रतित होते. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शेती शाश्‍वत करण्यावर भविष्यातही भर राहील. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून 20 लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सिंचनाचे रखडलेले शंभर प्रकल्प पूर्ण केले. येत्या दोन वर्षांत आणखी दीडशे ते दोनशे प्रकल्प पूर्ण होतील. कालव्यांऐवजी नलिकांमधून पाणी वितरणाला प्राधान्य असेल. शेतीमालाच्या बाजार व्यवस्थांमध्ये सुधारणा सुरू केल्या आहेत. पुढच्या टप्प्यात धान्येही नियमनमुक्त करणार आहोत. वस्त्रोद्योगामध्ये राज्याने भरारी घेतली आहे. कापूस ते कापड नव्हे; तर थेट फॅशनपर्यंत मूल्य साखळीची उभारणी करून विदर्भासह कापूस उत्पादक जिल्ह्यांचा विकास करण्याचा सूत्र ठरवले आहे.